द्वन्द्वपीडित, गर्भवती, सुत्केरी र ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क यातायात सेवा

द्वन्द्वपीडित, गर्भवती, सुत्केरी र ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क यातायात सेवा

जाजरकोट : द्वन्द्वपीडित तथा विभिन्न लक्षित वर्गलाई नगर बस र एम्बुलेन्स निःशुल्करूपमा प्रयोगमा  ल्याइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएबमोजिम यही साउनबाटै रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले बस र एम्बुलेन्समा भाडा नलिने भएको हो।

विशेष अवस्थाका विभिन्न व्यक्ति र उनीहरूका परिवारलाई यो सुविधा दिने गरी तयारी भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाले अहिले तीन नगर बस सञ्चालन गरिरहेको छ भने दुई एम्बुलेन्स चलाउँदै आएको छ  । सेवामा सहजता ल्याउन थप दुई नगर बस खरिदको तयारी गरिएको नगरप्रमुख विशाल शर्माले बताउनुभयो  । उनका अनुसार गर्भवती र सुत्केरी, ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, शहीद परिवार र शहीद परिवारका सदस्यले यो सेवा निःशुल्क पाउने छन्  । यसैगरी पूर्ण अशक्त, अति अशक्त भएका व्यक्ति र अतिविपन्न परिचयपत्र प्राप्त गरेकालाई पनि निःशुल्क सेवा दिइने छ।

प्राविधिक नहुँदा काम गर्नै मुस्किल

विद्युतको लाइन विस्तारसँगै प्राविधिकको सङ्ख्या वृद्धि भइ काम छिटो छरितो हुनुपर्नेमा दैनिक कर्मचारी अभावले जाजरकोटमा समस्या हुँदै आएको छ। ११ केभी प्रसारण लाइन सदरमुकाममा आउँदै गर्दा १७भ कर्मचारीले धानेको काम अहिले लाइन विस्तार तीव्र भइरहँदा कर्मचारीको सङ्ख्या घटेर १४ जनामा पुगेको छ। कूल दरबन्दी सङ्ख्या ३० भए पनि हाल १४ कर्मचारी कार्यरत छन्। पाँच करार, छ ज्यालादारी र तीन जना स्थायी कर्मचारी जिल्लामा कार्यरत रहेको विद्युत् प्राविधिकरणका प्रमुख विशाल लामिछानेले बताए।

हाल सदरमुकाममा मात्र कार्यालय रहेकाले गाउँमा लाइन विस्तार भएसँगै त्यहाँका उपभोक्ता सदरमुकाम आएर शुल्क तीर्नसमेत समस्या भएको छ। रु १०० शुल्क तिर्नका लागि रु एक हजार खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदै आएको छ। विद्युत्को अहिले छेडागाड नगरपालिकाको मोर्क, नलगाड नगरपालिकाको दल्लीमा नयाँ उपशाखा राख्ने तयारी भए पनि कर्मचारी नहुँदा समस्या हुँदै आएको बताइएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.