वाग्मती प्रदेशको विद्युत् चुहावटमा कमी आयो

वाग्मती प्रदेशको विद्युत् चुहावटमा कमी आयो

हेटौँडा : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वाग्मती प्रदेश कार्यालय हेटौँडाको विद्युत् चुहावट कम हुँदै गएको छ । प्रदेश कार्यालयअन्तर्गतका ६ विद्युत् कार्यालयको चुहावट घट्दै गएको बताइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कार्यालयअन्तर्गत  डिभिजन कार्यालयको विद्युत् चुहावट ८.०८ प्रतिशत रहेकामा गत आव २०७७/०७८ मा ७.७२ प्रतिशतमा झरेको छ। कार्यालयले लिएको ६.३७ प्रतिशत चुहावट कम गर्ने लक्ष्य भने हासिल हुन सकेन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रदेश डिभिजन कार्यालय हेटौँडाअन्तर्गत  मकवानपुर, चितवन र सिन्धुली गरी तीन जिल्लाका ६ विद्युत् वितरण केन्द्र रहेका छन्। हेटौँडाअन्तर्गत हेटौँडा वितरण केन्द्र, पालुङ वितरण केन्द्र र टाँडी वितरण केन्द्र, भरतपुर वितरण केन्द्र चनौली र सिन्धुली वितरण केन्द्र रहेका छन्। 

चितवनको टाडी विद्युत् वितरण केन्द्रको विद्युत् चुहावट १२.७७ प्रतिशतमा झरेको छ। सो केन्द्रमा आव ०७६/०७७ मा १६.५३ प्रतिशत चुहावट भएको थियो। टाडीको चुहावट १२.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको छ। यसैगरी चितवनको भरतपुर वितरण केन्द्रमा पनि विद्युत् चुहावट दर घटेको छ । गत आव ५.४८ प्रतिशतमा विद्युत् चुहावट झरेको छ।  

त्यसैगरी सिन्धुलीको चनौली विद्युत् वितरण केन्द्रमा पनि विद्युत् चुहावट कम भएको बताइएको छ। अघिल्लो आव २०७६/०७७ मा १६.३६ प्रतिशत चुहावट रहेकामा गत वर्ष १४.५१ प्रतिशतमा पुगेको छ। त्यहाँको विद्युत् चुहावट १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको छ। त्यसैगरी सिन्धुली विद्युत् वितरण केन्द्रको विद्युत् चुहावट बढेको तथ्याङ्क पाइएको छ। अघिल्लो आव २०७७/०७८ मा चुहावट बढेर १६.५२ प्रतिशतमा पुगेको छ । सिन्धुली वितरण केन्द्रले गत वर्ष छ प्रतिशतमा चुहावट झार्ने लक्ष्य लिएकामा १६.५२ प्रतिशत पुगेको छ।

यसैगरी मकवानपुरको हेटौँडा वितरण केन्द्रमा चुहावट केही बढेको पाइएको छ। गत वर्ष विद्युत् चुहावट ५.११ प्रतिशतमा पुगेको र मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रमा रहेका पालुङ वितरण केन्द्रको आव २०७७/०७८ मा विद्युत् चुहावट केही बढेको जनाइएको छ। पालुङ वितरण केन्द्रले विद्युत् चुहावटलाई गत वर्षमा ७.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिए पनि आव २०७६/०७७ मा ८.३५ प्रतिशत चुहावट रहेको तर गत आवमा विद्युत् चुहावट २६.५५ प्रतिशत पुगेको बताइएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.