रुपन्देही : एक बेपत्ता पीडित परिवारले सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता पारिएकाको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै दिन खोजेको जाहेरी दर्ता हुन सकेन। अन्तरराष्ट्रिय बेपत्ताविरुद्धको दिवसमा पीडित परिवार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ताका लागि पुगेका थिए। आफन्त बेपत्ता भएको डेढ दशकसम्म पनि बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक नभएकाले सास या लाशको माग गर्दै पीडित परिवार जाहेरी दर्ताका लागि प्रयास गरेका थिए।
बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्न र बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न पीडकको पहिचान गरी कानूनी कारवाही गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ। २०५९ सालमा जिल्लाको साविक वोदवार गाविस वडा नं ३ (हाल रोहीणी गाउँपालिका–५ बुची) निवासी रामपलट भन्ने लौटु पासीलाई गैरकानूनी पक्राउ गरी थुनामा राखेको र बलपूर्वक बेपत्ता पारेको जनाउँदै पासीका परिवारले तत्काल अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।
प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ताका लागि गए पनि प्रहरीले उक्त जाहेरी दर्ता नगरी फिर्ता पठाएको पीडित बुधुले बताए। उनले आफ्ना दाई लौटुसँग २०६१ साल जेठ २५ गते सोमबारका दिन अन्तिम भेट भएको र त्यसपछि बेपत्ता भएको बताउदैं तत्काल अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरे।
'उमेरले २२ वर्ष पुगेका मेरा दाई अहिलेसम्म जिउँदो या मरेको भन्ने थाहा नपाउँदा परिवारमा शान्ति छैन। जिउँदो भए कहाँ छन् बताउनुपर्यो, मारेको हो भने जलाको वा गाडेको ठाउँ देखाइदिनुपर्यो,' उनले माग गरे।
तत्कालीन विद्रोही मओवादी र नेपाल सरकारबीच सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ता नागरिकको स्थिति सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो। तर सम्झौता भएको १५ वर्ष भइसक्दासमेत त्यो काम हुनसकेको छैन।
सङ्क्रमणकालीन न्याय अन्तर्गत बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन गर्न आयोग गठन भए तापनि आयोगले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बेपत्ता पीडित परिवारको गुनासो छ।बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले सात वर्षसम्म परिणाम दिन नसक्दा उनीहरु निराश छन्।
जाहेरी दर्ताका क्रममा निःशुल्क सहायता गरेका अधिवक्ता शिवप्रसाद गौडेलले पीडित परिवारलाई न्यायको प्रत्याभूति आवश्यक रहेको जोड दिए। अधिकारकर्मी इन्दिरा आचार्यले कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रहरीले जाहेरी नलिएकोमा प्रश्न उठाइन्। जिप्रकाका प्रमुख मनोजकुमार केसीले आफूलाई यस विषयमा जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
