चक्रपथ विस्तारको कलङ्कीदेखि चावहिल खण्डको काम अनिश्चित

चक्रपथ विस्तारको कलङ्कीदेखि चावहिल खण्डको काम अनिश्चित

काठमाडौं : सडक निर्माण गर्ने स्थान खाली नहुँदा चक्रपथको दोस्रो खण्ड (कलङ्कीदेखि चावहिल धोबीखोलासम्म)को सडक विस्तार अघि बढ्न सकेको छैन। चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण गर्न लागिएको सडकमा निर्माणस्थल खाली गर्न थालिएको दुई वर्षमा पनि सकिएको छैन। 

निर्माणस्थलमा पर्ने कतिपय व्यक्तिगत घर र विद्युत्का खम्बा हटाउन बाँकी छ। विद्युत्का खम्बा हटाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने महाराजगञ्ज चोक आसापासमा रहेका घर हटाउन बाँकी रहेको सडक विभागले जनाएको छ। चक्रपथको पहिलो खण्ड निर्माण सम्पन्न भएसँगै दोस्रो खण्डको निर्माण शुरु गर्न खोजिए पनि वर्षौँसम्म निर्माणस्थल खाली हुन नसकेको हो। 

निर्माणस्थल खाली भएर कहिलेसम्म  हस्तान्तरण हुने भन्ने टुङ्गो नभएको सडक विभाग, विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख रामहरि पोखरेलले बताए। समस्या भएको ठाउँ छाडेर बाँकी निर्माणस्थल चिनिँया टोलीलाई हस्तान्तरण गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको पोखरेलले स‌ंकेत गरे। महाराजगञ्ज क्षेत्रमा २४४ मिटर लम्बाइमा समस्या छ।

महाराजगञ्ज चोकमा पनि चक्रपथको बाहिरी भाग बुढानिलकण्ठतर्फ समस्या छ, बाँकी ठाउँमा काम अघि बढाउन सकिन्छ,' पोखरेल बताए। विभागले यो विषयलाई मन्त्रालयमा फाइल पठाएको तर अहिलेसम्म फाइल फर्किएर नआएकाले पोखरेलले बताए।

चीन सरकारले निर्माण गर्ने आठ लेनमा नै निर्माणस्थल खाली गर्न लागिएको हो। त्यसभन्दा बाहिरी भागमा समस्या भए पनि विस्तारै खाली गरिने विभागले जनाएको छ। विगतमा स्वयम्भुनजिकै रहेको स्तुपा निर्माणस्थलमा रहेकामा त्यसमा छलफल भइरहेको छ। 

महाराजगञ्ज क्षेत्रमा सडकको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने घरधनीले सो स्थानमा रहेका संरचना हटाउन मुआब्जाको माग गरेका छन्। स्थानीयवासीले मुआब्जा माग गरे पनि विभागले पहिलेदेखि जग्गा विभागको स्वामित्वमा रहेको बताउँदै आएको छ। 

विसं २०३० मा जग्गा सडकको स्वामित्वमा ल्याएको सूचना निकालिएकाले अहिले मुआब्जा दिनु नपर्ने विभागले बताएको छ। व्यक्तिगत सम्पत्तिको विषय भएकाले कागजात प्रष्ट भएपछि मात्रै मुआब्जा दिन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने टुङ्गो लगाइने उनले बताए। 

सडक विभागले चिनियाँ टोलीलाई डिजाइन प्रस्ताव गर्दा प्रत्येक किमीमा आकाशे पुल र सवारी चाप बढी भएका चोकमा ‘अण्डर पास’ र ‘ओभर पास’ को प्रस्ताव गरेको छ। विभागले गरेको प्रस्तावअनुसार नै हुने नहुने भनी उसको विस्तृत डिजाइन आएपछि मात्रै थाहा हुने बताइएको छ। विस्तृत डिजाइन आएपछि नै कति काम चिनियाँले गर्ने र कति सरकारले गर्ने भनी टुङ्गो हुने प्रमुख पोखरेलले बताए। 

चक्रपथको पहिलो खण्डमा पनि चीन सरकारले आठ लेन निर्माण र तीन आकाशे पुल बनाएको थियो। सडक विभागले छ स्थानमा आकाशे पुल र मुख्य सडकका दुवैतर्फ एकएक लेनको 'सर्भिस ट्रयाक' निर्माण गरेको थियो। 'अहिले पनि चीनले गरेर बाँकी काम हामीले नै गर्नेछौँ,' पोखरेलले बताए।

महाराजगञ्ज क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिगत घरबाहेक यहाँका विद्युत्का खम्बा नहट्नु पनि समस्याका रुपमा रहेको छ। विद्युत्का खम्बा हटाउने काम छिट्टै गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भनिएको काठमाडौँ चक्रपथ सुधार योजनाका प्रमुख अर्जुन सुवालले बताए। प्राधिकरणले केही दिन पहिले सकाउने लक्ष्य लिए पनि वर्षाका कारण अझै नसकिएको उनले जानकारी बताए।  उनले भने, 'वर्षा कम भएकाले अब धेरै समस्या नहोला।'

विभागले एक महिना पहिले चिनियाँ टोलीलाई निर्माणस्थल खाली भएकाले विस्तार शुरु गर्न पत्राचार गरेको थियो। त्यसको लगतै टोलीले आएर स्थलगत भ्रमण पनि गर्‍यो। विद्युतका खम्बाको फोटो देखाएर उसले निर्माणस्थल खाली नभएको प्रतिक्रिया दिएको थियो। प्रमुख पोखरेलले भने, 'त्यो खाली हुनासाथ सडक हस्तान्तरण भएर काम शुरु हुनेछ।'

पछिल्लो समयमा प्राधिकरणले एकदुई हप्तामा सबै खम्बा हटाइसक्ने भनेको थियो। वर्षा नहटेकाले तत्काल तार हटाएर खम्बा सार्न नसकिएको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ। निर्माणस्थलमा रहेका धेरै संरचना भने हटाइसकिएको छ। सडकमा रहेका रुख एक वर्ष पहिले नै हटाइएको थियो। अहिले पुनः पालुवा आएकाले त्यो हटाउनुपर्ने प्रमुख पोखरेलले बताए। यहाँ रहेको खानेपानीका पाइप एक वर्ष पहिले नै खाली गरिएको थियो। विद्युत्का खम्बा पनि धेरै हटेर थोरै मात्र बाँकी छन्। 

काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश स्थानमा सडक निर्माण गर्दा त्यहाँ रहेका संरचना हटाउन नसक्दा निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको छ। सडकमा रहेका संरचना र त्यसको व्यवस्थापनका विषयमा शहरी विकास मन्त्रालयले विधेयक बनाउने भने पनि अझै संसद्मा पेश भइसकेको छैन।

अधिकांश स्थानमा निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता हुँनासम्म निर्माणस्थल खाली भएको हुँदैन। चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको कोटेश्वर–कलङ्की सडकमा पनि त्यहाँ रहेका संरचना(युटिलिटि) हटाउन समय लागेकाले ढिलाइ भएको थियो। निर्माण शुरु भएपछि समयमै सकाउन यो खण्डमा चिनियाँले पहिले निर्माणस्थल खाली गर्न भनेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.