असंगत राजनीति

असंगत राजनीति

वैचारिक र नीतिगत रूपमा एमालेलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडाउने घोषित दुस्साहस मदन भण्डारीले जबजमार्फत गरे।


भारतको कलकत्तामा पुष्पलाल श्रेष्ठ, नरबहादुर कर्माचार्य, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नारायणविलास श्रेष्ठ र मोतीदेवी गरी पाँचजना मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरे। २००६ वैशाख १० गते स्थापना भएको नेकपाको चार वर्ष अर्थात् २०१० सालमा पहिलो महाधिवेशन भएको थियो। पार्टी महासचिवमा मनमोहन अधिकारी निर्वाचित भए। २०१४ सालको दोस्रो महाधिवेशनमा भने केशरजंग रायमाझी महासचिव बने। २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्र शाहद्वारा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई सैन्य बल प्रयोग गरी अपदस्थ गर्दै बीपीलगायत दलका नेताहरूलाई जेल हाले। बहुदलीय प्रजातन्त्र अपदस्थ गरी राजाद्वारा लादिएको त्यो निरंकुश पञ्चायत व्यवस्थाको नेकपाका तत्कालीन महासचिव रायमाझीले स्वागत गरीदिए।

पुष्पलाल, मोहनविक्रम सिंह, तुलसीलाल अमात्य र मनमोहन अधिकारी आदि नेताहरू भने रायमाझीको विपक्षमा रहे। सोही घटनाका कारण नेकपा पहिलो पटक विभाजित बन्न पुग्यो। स्मरणीय छ, रायमाझी भनेपछि दरबार पसे र राजपरिषद्को सभापतिसमेत भए। उनले दरबारिया कम्युनिस्टका नाममा कुख्याति कमाए। २०२४ सालमा पुष्पलालले नेकपाको तेस्रो महाधिवेशन गराए पनि अर्काे वर्ष उनको पार्टी पनि फुट्यो। प्रभावशाली नेताहरू पुष्पलाल र तुलसीलाल अमात्यसमेत छुट्टिए। २०२८ सालमा दुई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट समूह देखा परे। सीपी मैनालीको नेतृत्वमा चर्चित झापा विद्रोह गरेर झापा जिल्ला कमिटी देखा पर्‍यो भने अर्काे मोहनविक्रम सिंहको नेतृत्वमा केन्द्रीय न्युक्लियस। हालका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापाली समूहमा सहभागी थिए। सोही ताका हालका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने पुष्पलालसँग छोटो सहकार्य गरेर मोहनविक्रम सिंहको चौथो महाधिवेशन (चौम) समूहमा पसे।

२०३५ सालमा पुष्पलालको निधन भयो। उनका समूहमा रहेका मदन भण्डारी, वामदेव गौतम आदि नेताहरू त्यो समूह छाडेर मुक्ति मोर्चा समूह बनाइसकेका थिए। झापाली विद्रोही समूहले पछि कोअर्डिनेसन केन्द्र (कोके) बनाएको थियो। दुई समूहहरू सीपीको कोके र मदनको मुक्ति मोर्चा समूहबीच एकता गरी ११ पुस २०३५ सालमा नेकपा (माले) बनाइयो। सो पार्टीको नेतृत्व सीपी मैनालीले गरे। २०३६ सालमा राजा वीरेन्द्र शाहले गराएको जनमतसंग्रहमा मालेले जनमत संग्रहलाई बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेता पनि भित्रीरूपमा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा मत दिएर ऐतिहासिक गल्ती गर्न पुग्यो। नेकपा (मनमोहन) गठन गरेका मनमोहन अधिकारीले भने नेपाली कांग्रेसलाई साथ दिँदै बहुदलको पक्षमा मत दिएका थिए। उता पुष्पलालको निधनपश्चात् उनको पार्टी बलराम उपाध्याय र सहाना प्रधान आदि मिलेर चलाउँदै थिए। २०४३ सालमा प्रधानको समूह मनमोहन अधिकारीसँग एकता गरी नेकपा (माक्र्सवादी) बन्यो।

२०४६ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापनार्थ घोषणा गरिएको जनआन्दोलनमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको माक्र्सवादी, सीपी मैनाली नेतृत्वको माले र अन्य साना कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर संयुक्त वाममोर्चा गठन गरियो। कांग्रेससँगको सहकार्यमा निरंकुश पञ्चायत व्यवस्था ढालेर बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना गरिएपछि २०४७ सालमा दुई पार्टीबीच एकता गरी नेकपा (एमाले) बन्न पुग्यो। एमालेको अध्यक्ष अधिकारी बने भने महासचिव मदन भण्डारी बन्न पुगे। उता मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको चौथो महाधिवेशन (चौम) भित्र २०३६ सालको जनमत संग्रहलाई लिएर विवाद चर्कियो। निर्मल लामा जनमतसंग्रहलाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए भने मोहनविक्रम सिंह त्यसको विपक्षमा थिए।

२०४० सालमा निर्मल लामा समूहले पार्टी फुटायो। नेकपा (चौम) नाम राख्यो। यता मोहनविक्रम समूहले पार्टीको नाम नेकपा (मसाल ) राख्यो र सिंहलाई महामन्त्री बनायो। नेकपा (मसाल) को पा“चौं महाधिवेशनमा मोहनविक्रम सिंहको राजनीतिक लाइन पास गर्‍यो तर उनलाई पार्टीले यौन दुराचारको आरोपमा कारबाही गर्‍यो। पुष्पकमल दाहालले उक्त महाधिवेशनमा मोहनविक्रम सिंहमा सैद्धान्तिक विचलन रहेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसपछि उक्त पार्टी विभाजित भई नेकपा (मसाल) अर्थात् मोटो मशाल बन्यो। २०४१ सालमा भएको पाँचौं महाधिवेशनबाट मोहन पोखरेल (वैद्य) मशालको महामन्त्री बने। यसरी मोहनविक्रम सिंहको पातलो मसाल र मोहन वैद्यको मोटो मशाल दुई पार्टी बन्न पुगे। अन्ततः २०४५ सालमा नेकपा (मशाल) को महामन्त्री पुष्पकमल दाहाल बने। माओवादलाई पार्टीको प्रमुख सिद्धान्त मान्ने निर्णयसमेत गर्‍यो।
बहुदल प्राप्तिपछि दाहालको पार्टी मशाल, निर्मल लामाको पार्टी चौम, सर्वहारा श्रमिक संगठन, रूपलाल विश्वकर्माको पार्टी र मोहनविक्रम समूहबाट विद्रोह गरी आएका बाबुराम भट्टराई समूह मिलेर नेकपा (एकता केन्द्र) निर्माण भयो। तथापि त्यो एकता दुई वर्ष पनि टिकेन। २०५१ सालमा दाहाल नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी ) बन्यो। उता निर्मल लामा, अमिक शेरचन, नारायणकाजी श्रेष्ठ आदि नेतृत्वमा नेकपा (एकता केन्द्र) जारी रह्यो। एकता केन्द्र पनि लामो समय टिक्न सकेन र टुक्रियो।

नेकपा (एमाले) मूलतः वाम लोकतान्त्रिक विचार– मान्यता बोकेको पार्टी हो। सिद्धान्तका दृष्टिले माक्र्सवादी, साम्यवादी पार्टी भनिए पनि एमाले अब लोकतन्त्रका विरुद्धमा जानै नसक्ने ठाउँमा आइपुगेको छ। गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले कार्यक्रममा माओवादीसँगको एकतामा एमालेले गुमाएको मुख्य कुरा ‘एमालेको लोकतान्त्रिक छवि’ रहेको स्पष्ट पारेका थिए। एमाले कति लोकतान्त्रिक पार्टी हो ? लोकतन्त्र निम्ति उसको भूमिका, योगदान, अभ्यास र प्रतिबद्धता कति विवादित या सर्वस्वीकार्य छन्, त्यो बहसको विषय बन्न सक्ला। सशस्त्र विद्रोह र रक्तपातपूर्ण क्रियाकलापबाट लोकतान्त्रिक र शान्तिको राजनीतिमा अवतरण गरेको इतिहास जीवितै रहे पनि आफूलाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच कम्युनिस्ट कम लोकतन्त्रवादी ज्यादा प्रमाणित गर्न एमालेले केही दशक खर्च गरेको छ।

वैचारिक र नीतिगत रूपमा एमालेलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडाउने घोषित दुस्साहस मदन भण्डारीले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद–जबज’मार्फत गरेका हुन्। जबज के हो, के होइन ? विवाद अद्यापि जीवित छन्। तथापि जबजमार्फत भण्डारीले कम्युनिस्ट पार्टीको ब्यानरभित्र बहुदल, जनमतको आधारमा सरकार या सत्ताप्राप्ति, भोटको प्रतिस्पर्धामार्फत जनप्रतिनिधि चुनिने व्यवस्थालाई स्वीकारेर जाने मार्गचित्र निर्माण र स्थापित गरे। जनवाद भन्नैपर्ने उनको बाध्यता थियो होला, तथापि एमाले व्यवहारतः अन्य जस्तै बहुदलीय संसद्ीय लोकतन्त्रवादी राजनीतिक दल नै हो। नेकपा (एमाले) का मुख्य तीन कमजोरी छन्। एक, असमावेशी नीति र नेतृत्व। दुई, कम्युनिस्ट पार्टीको धङ्गधङ्गी र तेस्रो हो, दलालीकरण।

एमाले स्थापनाकालदेखि एकल जाति बाहुन नेतृत्वमा चल्दै आएको कथित कम्युनिस्ट उर्फ जातिवादी र पुरुषप्रधान पार्टी हो भन्दा अन्यथा हुँदैन। भरखरै सत्ता च्युत बन्न पुगेको संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमाले पटकपटक सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गरेको भएता पनि समावेशी चरित्र देखाउन सकेन, चाहेन। पार्टीसत्ता र राज्यसत्तामा दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, उत्पीडित समुदायको नेतृत्व तथा समानुपातिक समावेशीकरणमा सधैं पश्चगामी चरित्र देखाउनु एमालेको मूल कमजोरी हो। अझै पार्टी अध्यक्ष, महासचिव या पदाधिकारीमा गैरबाहुन नेतृत्व तथा समावेशी स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी कल्पना बाहिरको कुरा हो। त्यसैले एमालेको मूलचरित्र एकल जातिवादी रहेको प्रष्ट हुन्छ।

लोकतन्त्र र संविधानको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु सबै राजनीतिक शक्तिको दायित्व हो। असंगत राजनीति सुधार्ने यो एक मात्र विकल्प र सही बाटोसमेत हो।

नीति, सिद्धान्त, विचार र उद्देश्यभन्दा बढी सत्ता, शक्ति र सम्प्रति प्रधान लक्ष्य बन्नु नेपाली राजनीतिको मुख्य तथा साझा समस्या हो। पुष्पकमल दाहाल माओवादी पार्टीको अघोषित आजीवन अध्यक्ष हुन्। २०४५ सालदेखि मोटो मशालका महामन्त्री रहँदै २०५१ सालमा माओवादी अध्यक्ष बनेका दाहाल तीन दशकभन्दा बढी समय अविछिन्न पार्टीको ‘सुप्रिमो’ रहँदै आइरहेका छन्। पार्टीमा उनको उत्तराधिकारी अझै फेला परेका छैनन्, बाध्यतामा कोही विकल्प बने भने पनि उनकै जातको व्यक्ति नेतृत्वमा आउने निश्चित प्रायः छ। दाहाल पछि कोही दलित, उत्पीडित समुदाय, महिला आदि अध्यक्ष बन्न सक्ने कुनै सम्भावना स्वीकार्य र कल्पनातीत छैन। एक दशक सशस्त्र क्रान्ति गरेर स्थापित भएको भनी कार्यकर्ताले गौरव गर्ने माओवादी पार्टीको जातिवादी चरित्र यो हालतमा छ। नाम र विगत रक्तरञ्जित भए पनि अब अब्बल कम्युनिस्ट देखिन होइन। बरु काम, नाम र व्यवहारमा लोकतन्त्रवादी बन्न प्रयत्न गर्नु उत्तम बाटो हुनेछ। एमाले, माओवादी र अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरू क्रान्तिकारी संसदीय पार्टी बन्नुभन्दा अन्त जाने ठाउँ नै कहाँ छ र ? कतिपय समूह भने चुनाव लड्ने हिम्मत नभएका कारण गैरसंसद्वादी देखिन विवश छन्।

बहुदलीय लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र आदि उपलब्धि प्राप्त भएका छन्। यी मुद्दा सजिलो गरी कसैले दिएको नभई जनताको बलिदानी, त्याग, आन्दोलन र उच्च चेतनाका कारण प्राप्त गरिएको हो। सबै उपलब्धी संरक्षण गर्ने, शोषित, उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक दस्तावेज नेपालको संविधान २०७२ हो। संविधान पूर्ण छैन, संशोधन गर्ने समय भइसकेको छ। प्राप्त उपलब्धिको प्रयोग गर्दै थप अधिकार सुनिश्चित गर्न जरुरी छ, त्यसका निम्ति पनि यही संविधानको संरक्षण गरे मात्रै सम्भव हुन्छ। त्यसैले लोकतन्त्र र संविधानको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु सबै राजनीतिक शक्तिको दायित्व हो। असंगत राजनीति सुधार्ने यो एक मात्र विकल्प र सही बाटोसमेत हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.