काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध आन्दोलनरत कानुन व्यवसायी र प्रहरीबीच बिहीबार घम्साघम्सी भएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च परिसरमा विरोधसभा गर्न लागेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। घम्साघम्सीका कारण बार महासचिव लीलामणि पौडेलसहित ६ कानुन व्यवसायी घाइते भएका छन्। बारका पूर्वउपाध्यक्ष कुमार शर्मा आचार्य, उपाध्यक्ष रक्षा बस्याल, केन्द्रीय सदस्य प्रकाश महर्जन, पूर्वकेन्द्रीय सदस्य रमणकुमार कर्ण, अधिवक्ता मुकुन्द भट्टराईलगायत घाइते भएको बारले जनाएको छ।
‘शान्तिपूर्ण विरोधसभा गरिरहेका थियौं। प्रधानन्यायाधीशको ठाडो आदेशमा हतियारसहितका सुरक्षाकर्मी अदालतभित्रै प्रवेश गर्दा दुई पक्षबीच धकेलाधकेल हुँदा कानुन व्यवसायीहरू घाइते हुनुभएको छ,’ बारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। उक्त घटनाको विरोधमा बारले सर्वोच्चका सम्पूर्ण बेञ्चमा बहस नगर्ने र बेञ्च बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ।
महासचिव पौडेलका अनुसार प्रधानन्यायाधीश राणाले शुक्रबार तोक्ने कुनै पनि इजलासमा नबस्न न्यायाधीशहरूलाई पनि आग्रह गरिएको छ। ‘कलम र मुखको भरमा उभिएका वकिलका विरुद्ध प्रहरी प्रशासनको बल प्रयोग गर्नु आपत्तिजनक काम हो,’ पौडेलले भने, ‘जसका कारण प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो गरिमा गुमाउनु भएको छ। रोकिएन भने थप गुम्नेछ।’ कानुन व्यवसायीमाथि सुरक्षाकर्मीले जबरजस्ती गरेको बार उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले बताइन्। अब आन्दोलन झन् चर्काउने बारले जनाएको छ। शुक्रबार प्रधानन्यायाधीशलाई अदालत प्रवेशमा रोक गलाइने उपाध्यक्ष बस्यालले बताइन्।
आन्दोलन झनै जटिल बन्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए। ‘प्रधानन्यायाधीशलाई अदालत प्रवेश गर्न दिँदैनौं,’ त्रिपाठीले भने, ‘उहाँले गम्भीर कुरालाई वास्ता गर्नु भएको छैन। उहाँको प्रवेशलाई नै रोकेपछि आन्दोलन उचाइमा पुग्छ। त्यसपछि उहाँ पदत्याग गर्न बाध्य बन्नु होला।’
अदालत प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत सम्पत्ति नभएकाले कानुन व्यवसायीमाथि हातहतियारसहितको प्रहरी परिचालन गर्नु अदालतको अवहेलना भएको उनको भनाइ छ। ‘यो अवहेलना अशोभनीय छ,’ उनले भने, ‘वरिष्ठतम् कानुन व्यवसायीमाथि बल प्रयोग गर्नु निर्लज्जता हो।’ सेवाग्राहीलाई पनि यस विषयमा गलत सूचना गएको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी बताउँछन्। कानुन व्यवसायीको आन्दोलनले न्याय पाउने जनताको अधिकार कुञ्ठिन भएको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको उनले बताए।
‘न्यायपालिकामा सेटिङ छ,’ उनले भने, ‘मुद्दा सुनुवाइ भए पनि किनबेच भएको अवस्था छ। त्यसलाई तोड्न कानुन व्यवसायी लागि परेको तथ्य जनताले बुझ्नुपर्छ।’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको आडमा प्रधानन्यायाधीश जबरा टिकिरहेको बताउँछन्। अदालतको शुद्धीकरणका लागि कानुन व्यवसायीले आन्दोलन गरिरहेको अर्याल बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
