यातायात क्षेत्रका दुई लाख मजदुर बेरोजगार

यातायात क्षेत्रका दुई लाख मजदुर बेरोजगार

बुटवल : यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने करिब दुई लाख मजदुर बेरोजगार बनेका छन् । कोरोना महामारीले यातायात क्षेत्रमा मन्दी लागेपछि मजदुरहरुको जागिर खोसिएको हो । यातायात क्षेत्रमा अहिले करिव ११ लाख मजदुर कार्यरत थिए । अधिकांशको पारिश्रमिक घटेको छ भने केही मजदुर पेशाबाटै बिमुख भएका हुन् । मजदुरको रोजगारी ग्यारेन्टी नहुदा मारमा पर्नुपरेको भन्दै नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले सरकारसंग यातायात क्षेत्र पुर्नस्थापनाको माग गरेको छ ।

कोभिडका कारण लामो समय सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएनन् । केही लगानीकर्ता समेत व्यवसायबाट पलायन भएका छन् । थोरै ज्यालामा काम गरिरहेका मजदुरहरु झन संकटमा परेका हुन् ।

मजदुर र व्यवसायकै संरक्षणका लागि राज्यले पुर्नस्थापना प्याकेज ल्याउनुपर्छ, स्वतन्त्र मजदुर संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राईले भने । यातायात क्षेत्रमा १० खर्ब लगानी रहेको भन्दै उनले लगानी सुरक्षा र मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जोड्न राज्यबाट विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्ने माग गरे ।

मुलुकमा रोजगारी गुम्दा करिब ३ लाख चालकहरु खाडी मुलुक कतारमा मात्रै पुगेको संगठनले जनाएको छ । यातायात क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण स्थापना हुनुपर्ने माग छ ।

बुटवलमा शनिबार सम्पन्न नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदु्र संगठनको ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले श्रमिकको पुर्नस्थापना र सुरक्षा मागसहित ५ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ । महाधिवेशनले यातायात क्षेत्रको लगानी संरक्षणमा विशेष प्याकेज, दुर्घटना न्यूनिकरणमा सचेतना अभियान, उपचारमा पहुँच, यातायात प्राधिकरणको स्थापनाका लागि सरकारलाई दवाव दिने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व समेत चयन गरेको छ । भीमज्वाला राईको अध्यक्षतामा सर्बसम्म नेतृत्व चयन भएको हो । जसको पाँच जना उपाध्यक्षमा नवराज घिमिरे, जितबहादुर मल्ल, विष्णु लामा, सुरेन्द्र शाह, ठाकुरप्रसाद गैरे रहेका छन् । महासचिवमा केशव थापा (निरु), उपमहासचिवत्रयमा देवि भट्टराई, विष्णु पराजुली, खगेन्द्रबहादुर ओली छन् । त्यस्तै सरस्वती रिजाल, शंकर थापा, टिका भट्टराई, विष्णुबहादुर खत्री, राम कुमार ढुंगाना सचिव रहेको ३७ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटि सर्बसम्मत रुपमा चयन गरेको छ । महाधिवेशन पुस ८ गतेदेखि १० गतेसम्म बुटवलमा भएको हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.