कर्णालीमा दुई विद्युत् आयोजना बन्ने

कर्णालीमा दुई विद्युत् आयोजना बन्ने

सुर्खेत : कर्णालीमा दुईवटा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएका छन्। दुर्गममा सहज विद्युत् विस्तार गर्ने उद्देश्यले ‘मुगु कर्णाली’ र ‘हुम्ला कर्णाली क्यासकेड जलविद्युत् आयोजना’ निर्माण हुने भएका हुन्। विद्युत विकास विभागले राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन पुग्न नसकेका मुगु र हुम्लामा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागेको हो।

विभागले सम्भाव्यता र ईआइएका लागि कम्पनीको सर्ट लिष्टिङसमेत गरिसकेको छ। एक महिनाभित्र खरिद प्रक्रिया सकेर सम्झौता अगाडि बढाइने विभागका निर्देशक सन्दिपकुमार देवले जानकारी दिए। चार वर्षमा आयोजनाको सम्भाव्यता र ईआइए पुरा गर्ने योजना छ। १ सय ११.५ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलविद्युत्को सम्भाव्यता र ईआइएका लागि ६ कम्पनीको सर्टलिष्ट गरेर आशयपत्र जारी गरिएको छ। यो बन्ने चर्चा ६ बर्ष देखि चलेको थियो। आयोजनाका लागि मुगुको सुम्लीदेखि भीई दोभानसम्म करिव ३१ किमि कर्णाली नदी आसपासका क्षेत्र अधिग्रहण गरिएको सोरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकबहादुर शाहीले जनाए।

आयोजनाले ओगट्ने नदीको ३१ किमि क्षेत्र उक्त पालिकामा पर्छ। पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनमा १ सय ११ मेगावाट उत्पादन गर्न सकिने देखिएको उनले बताए। प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार आयोजना सम्पन्न गर्न ५ अर्ब बढी बजेट लाग्छ।  त्यस्तै ६ सय ३७ मेगावाटको ‘हुम्ला कर्णाली क्यासकेड आयोजना’ को सम्भाव्यता र ईआइए अध्ययन गर्न पनि ६ कम्पनीले आवेदन दिएका छन्। यसको निर्माणस्थल र क्षेत्रफल यकीन भएको छैन। अध्ययनपछि हुम्लामा कर्णाली नदी किनारको उपयुक्त स्थानलाई निर्माणस्थल तोकिने छ। सरकारी अध्ययन अनुसार कर्णालीमा १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता छ।

विद्युत् उत्पादनको ठुलो सम्भावना भएका कर्णाली, तीला र भेरी नदी यही प्रदेशमा छन्। तर हाल जम्मा नौ मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको छ। कर्णालीमा हाल जम्मा ३३ प्रतिशत नागरिक मात्रै विद्युत्को पहुँचमा छन्। यी आयोजना बने भने कर्णालीको अन्धकारको युग अन्त्य हुन्छ,’ अध्यक्ष शाहीले भने । प्रदेशका सुर्खेत, सल्यान, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, दैलेख, कालिकोट र जुम्लामामा मात्रै केन्द्रीय प्रशारण लाइन  पुगेको छ।  
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.