भोजपुर : संघीय संरचनापछि गाउँमा करोडौं लागतका विकासे पुलका योजना ल्याइए। तर, ठेकेदार र अन्य सरोकारवालाका कारण भोजपुरका पुलहरू अलपत्र छन्। उचित नियमन, अनुगमन नहुँदा ती योजना अझ बेबारिसे बनेका हुन्। धेरै पुल बनिनसक्दै भत्किएका र बन्न बाँकी छन्। यस कारण नागरिक कष्टकर दैनिकीबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्।
ठेकेदारको कमजोरीले मंसिर ११ गते हतुवागढी–२ रानीबास र रामप्रसाद राई–५ मानेभञ्याङ जोड्ने कावाखोलास्थित ५ करोड लागतको पुल निर्माण क्रममै भत्कियो। प्रदेश सरकारको पहलमा स्विस सरकारको अनुदान सहयोगमा उक्त पुल बनाइँदै थियो। निर्माण सामग्री नै गुणस्तरहीन भएको प्राविधिक अनुगमनले देखाएको छ। ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरबाहीले पुल भत्किएको हतुवागढीका इन्द्र थापाले बताए।
पुल सञ्चालन भए सदरमुकामबाट दक्षिण हुँदै तराईसँग सिधा पहुँच हुने थियो। स्टमेट अनुसार निर्माण नहुँदा पुल भत्किएको हुनसक्ने पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुरका प्राविधिक रुपेश देवले बताए। यसैगरी ठेकेदारले बीचैमा अलपत्र पारेको भोजपुर–संखुवासभा जोड्ने लम्सुवाघाट पुलको हविगत पनि ११ वर्षदेखि उस्तै छ।
पुल नहुँदा साल्पासिलिछो गाउँपालिका र षडानन्द नगरपालिकाका ७० हजार नागरिक चरम सास्ती खेप्न बाध्य छन्। पुलको ४ वटा पायर (पिलर) १६ मिटर गहिराईसम्म गाड्नुपर्ने प्रावधान भए पनि ठेकेदारले बीचैमा काम छाडेर हिँडेपछि अलपत्र बनेको थियो।
२०७२ असोजमा सञ्चालनमा आउनुपर्ने थियो। १ सय ६७ मिटर लामो पुलमा ६ वटा पिल्लर उठाएपछि पुनः काम रोक्यो। अब पुल बनाउन कसैले चासो नदेखाएको ७ नम्बर वडाका अध्यक्ष बुद्धसिं तामाङले बताए। भने, ‘पटक–पटक ताकेता गरे पनि काम सुरु गर्ने सुरसार छैन।’
हालै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले पुल निर्माण अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले पनि पुलको काम अघि बढाउन पहल गर्ने बताएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
