नयाँ दिल्ली : भारतमा प्रदूषणका कारण सन् २०१९ मा मात्र २३ लाखभन्दा बढी व्यक्तिले ज्यान गुमाएका छन्। करिब १६ लाख जनाको वायु प्रदूषण र ५ लाखभन्दा बढीको प्रदूषित पानीका कारण मृत्यु भएको नयाँ ल्यान्सेट रिपोर्टले उल्लेख गरेको छ।
प्रदूषण र स्वास्थ्यसम्बन्धी ल्यान्सेट आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनले विश्वव्यापी रूपमा ९० लाख वा प्रत्येक ६ जनामध्ये एकको मृत्युको दोष प्रदूषणलाई लगाएको छ। अध्ययनले भारतलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रका रूपमा तोकेको छ। भारतमा प्रदूषित हावाका कारण मात्रै प्रत्येक वर्ष १० लाखभन्दा बढीको ज्यान जाने गरेको छ।
घरायसी वायु प्रदूषण र जल प्रदूषणजस्ता चरम गरिबीसँग सम्बन्धित प्रदूषणका कारण हुने मृत्युमा कमी आए पनि औद्योगिक, वातावरणीय वायु प्रदूषण र विषाक्त रासायनिक प्रदूषणका कारण हुने मृत्युमा भने कमी नआएको अध्ययनले देखाएको छ।
विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा वायु प्रदूषणका कारण मात्र सन् २०१९ मा ६७ लाख व्यक्तिको मृत्यु भएको अध्ययनले देखाएको छ। त्यसैगरी जल प्रदूषणका कारण १४ लाख र सीसा प्रदूषणले ९ लाखको अकालमा ज्यान गएको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
अध्ययनले प्रदूषणका कारण हुने मृत्युमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी कम आय र मध्यम आय भएका देशहरूमा भएको देखाएको छ। प्रदूषणकै कारण बढी मृत्यु हुने देशमध्ये भारत २३ लाख ६० हजार मृत्युका साथ पहिलो स्थानमा र चीन २१ लाखका साथ दोस्रो स्थानमा परेको छ।
अध्ययन प्रतिवेदनले सन् २००० मा परम्परागत प्रदूषणका कारण भएको क्षति भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.२ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ। त्यसयता भने परम्परागत प्रदूषणको कारणले हुने मृत्युदर घटेको छ। आर्थिक नोक्सानीमा पनि उल्लेखनीय कमी आएको छ। तर, अझै क्षति भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक प्रतिशत रहेको छ।
सन् २००० देखि २०१९ को बीचमा आधुनिक प्रकारका प्रदूषणजस्तै रासायनिक, सीसा प्रदूषण आदिका कारणले हुने आर्थिक नोक्सानी बढेको छ। यो क्षति भारतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ।
वायु प्रदूषण नियन्त्रणको प्रयास स्वरूप सन् २०१६ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना’ नामक एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रममार्फत ग्रामीण गरिब महिलालाई खाना पकाउन ग्यासमा सार्न मद्दत गर्ने योजना सुरु गरेका थिए। ‘भारतले प्रदूषणका स्रोतहरू कम गर्न उपकरण र नियामक शक्तिहरू विकास गरेको छ। तर, पनि प्रदूषण नियन्त्रणका प्रयासहरू सञ्चालन गर्न र पर्याप्त सुधारहरू हासिल गर्न कुनै केन्द्रीकृत प्रणाली छैन’, अध्ययनले जनाएको छ। अध्ययनका अनुसार विश्वका ९३ प्रतिशत राष्ट्रमा प्रदूषणको मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डभन्दा माथि नै छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
