जनक शिक्षा समाग्री निजी शैक्षिक संस्थासंग मिल्यो : अनेरास्ववियू क्रान्तिकारी

जनक शिक्षा समाग्री निजी शैक्षिक संस्थासंग मिल्यो : अनेरास्ववियू क्रान्तिकारी

काठमाडौं : जनक शिक्षा समाग्री केन्द्रले निजी शैक्षिक संस्थाहरुसंग मिलेर सरकारी शिक्षाको शाख गिराउनत लागेको अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन(क्रान्तिकारी)ले आरोप लगाएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई विद्यार्थी युनियनले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नयाँ शैक्षिक पत्र सुरु भएको तीन साता बितिसक्दा पनि सामुदायिक तथा संस्थागत पाठ्यपुस्तक नपुग्नु अभाव निकै लज्जास्पद बिषय रहेको भन्दै ध्यानार्षण गराएको छ। विद्यार्थी यूनियनकी अध्यक्ष पञ्चा सिंह नेतृत्व टोलीले शिक्षा मन्त्री पौडे्लले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

‘बिद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक नदिएर अनिवार्य र  निःशुल्क शिक्षा दिने संवैधानिक व्यवस्थाको समेत धज्जी उडाइएको छ’, ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ, ‘जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र यसको मुल नेतृत्व कतै निजि शैक्षिक संस्थाहरुको प्रोत्साहनमा लागेको वा सरकारी शैक्षिक संस्थानहरुको साख गिराएर नितिगत बेएमानिमा झुलिरहेको त छैन ? भन्ने प्रश्न स्वभाविक रगम्भीर रुपमा उठेकै छ।’

पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हतमा नपुग्नुको कारण छानबिन गरि दोषी उपर कारवाही गर्न शिक्षा मन्त्रीसंग विद्यार्थी यूनियनले माग गरेको छ। अझै पनि २० लाख पाठ्यपुस्तक छपाईको काम बाँकी रहेकाले नीजि क्षेत्रसंग समन्वय गरेर पाठपुस्तक छपाई गरेर बिद्यार्थीलाई वितरण गर्न पनि माग गरिएको छ।

‘पाठपुस्तक बिना विद्यार्थीको अध्ययन पूर्णहुन सक्दैन, राज्यका सबै क्षेत्रहरु(आवश्यक पर्दा निजि क्षेत्र)को पनि सहयोग लिएर भए पनि यथासक्य देशै भरिका विद्यार्थीहरुलाई शैषिक समाग्री पुर्याउने वातावरण बनाउन जोडदार माग गर्दछौं’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।

पाठयपुस्तक अभावमा विद्यार्थीहरुको पढाई प्रभावित भइरहेको विद्यार्थी यूनियनले निष्कर्ष निकालेको छ। ‘विद्यालय तहको पाठयपुस्तक छपाईको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रका निर्देशक अनिलकुमार झाले स्थानीय तह निर्वाचन, रुस युक्रेन युद्ध साथै कोभिड समेतलाई कारण देखाएर समयमै पाठपुस्तक छपाई गरी विद्यालयहरुमापठाउन नसकिएको गैरजिम्मेवारी र अशोभनिय स्पष्टिकरण झनै खेदजन छ’,ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘जुन कुनै बहानाबाजी बनाए पनि सरकारी निकायले समयमै विद्यालयलाई पाठ्यपुस्तक पनि दिन नसक्दा सरकारले कसरी शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्नसक्छ ? भन्ने प्रश्नलाई बदशालि बनाएकै छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.