लाखौंको शौचालय प्रयोगविहीन

लाखौंको शौचालय प्रयोगविहीन

फिदिम : राजधानीलगायत देशका मुख्य सहरहरूमा सार्वजनिक शौचालय निर्माणको विषयमा बहस चलिरहेको छ। सार्वजनिक स्थल तथा राजमार्ग आसपासमा शौचालय नहुँदा यात्रुहरूलाई समस्या परेको विषय निकै पेचिलो बनेको छ। तर, पाँचथरमा भने लाखौं खर्चिएर निर्माण गरिएको सार्वजनिक शौचालय प्रयोगविहीन छ। 

हिलिहाङ गाउँपालिकास्थित चतुरेमा ३ वर्ष पहिले निर्माण सम्पन्न भएको सार्वजनिक शौचालय अहिलेसम्म प्रयोगविहीन छ। चतुरे बजारमा जमघट हुने मानिस  र मेची राजमार्गका यात्रुहरूको सहजताका लागि भनेर निर्माण गरिएको शौचालय प्रयोगविहीन बनेको हो। 

३ वर्षसम्म शौचालय प्रयोग नहुँदा १८ लाख ५० हजार खर्चिएर निर्माण गरिएको शौचालय झाडीले ढाकिन थालेको छ। शौचालयको ढोकामा लगाइएको तालामा खिया लागेको छ। संरचना प्रयोगमा नआए  जीर्ण बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । ‘शौचालय निर्माणमा के कति खर्च भएको हो र किन प्रयोगमा आएन भनेर खोजी भइरहेको छ,’ हिलिहाङका अध्यक्ष समरबहादुर अधिकारीले भने, ‘शौचालय सञ्चालनका लागि पहल भइरहेको छ।’

हिलिहाङको ९ लाख ५० हजार र खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय पाँचथरको ९ लाख रुपैयाँ खर्चिएर दुई कोठे पक्की शौचालय निर्माण गरिएको थियो। पानीको अभाव भएको भन्दै शौचालयमा ताला लगाएर राखिएको हो। ‘तीन वर्षदेखि यो शौचालयमा ताला लगाएर राखिएको छ,’ हिलिहाङ–६ का स्थानीय आशिष तामाङले भने, ‘शौचालय निर्माणका लागि झण्डै २० लाख खर्च भएको भनेर स्थानीयलाई भनिएको छ। तर, हामीलाई त्यसमा विश्वास छैन। अहिलेसम्म शौचालय प्रयोग पनि भएको छैन।’ स्थानीयले शौचालय निर्माणको लागतमा पनि शंका गरेका छन्। 

‘शौचालय निर्माणमा लाखौंको बजेट खर्चिएको भनेर भनिएको छ,’ हिलिहाङ–६ जोरपोखरीका स्थानीयले भने, ‘यतिको संरचना बन्न झण्डै २० लाख कसरी खर्च हुन्छ ?’ निर्माण गरिएको शौचालय सञ्चालन नगरिनु र खर्च विरण पारदर्शी नभएपछि स्थानीयहरू आक्रोशित बनेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.