विराटनगर : प्रदेश-१ का तत्कालिन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले २०७५ बैशाख २३ मा प्रदेशको अस्थायी राजधानी विराटनगर टुङ्गो लगायो।
एमाले नेतृत्वको सरकारले विराटनगरलाई राजधानी कायम गर्न सफल भएपनि नामकरण भने गर्न सकेन्। मुख्यमन्त्री राईले संसदको पाँचौं अधिवेशनबाटै नामकरण टुङ्गो लगाउने भरपुर प्रयास गरे। तर, सबैको अपनत्व हुने र सबैले शिरोधार्य गर्नसक्ने खालको नाम नभेटिएपछि नामाकरणको विषयले त्यतिबेला औपचारिकता पाएन। त्यसयता अन्यौल झैं बनेको प्रदेश नामकरणको अन्यौलता अझै पनि कायमै छ। राजनीतिक दलहरुबीच नामकरणको विषयमा सहमति जुटन नसक्दा मुलुक संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएको पाँच वर्ष व्यतित हुन लाग्दासमेत प्रदेश-१ ले नाम पाउन सकेको छैन।
नामकरणको अन्तिम मौकाकारुपमा प्रदेशसभाको दशौं अधिवेशन जारी छ। ५ वर्षे प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्दा थाँती रहेको प्रदेश-१ को नामाकरणको विषय दलहरुको मुटूमै प्रवेश गरेको छ। बजेट अधिवेशनको मुख्य काम आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/८० को बजेट पारित गर्ने भएपनि यही अधिवेशनबाट प्रदेशको नामाकरण पनि टुङ्ग्याउनु पर्ने बाध्यता प्रदेश सरकारमाथि छ।
प्रदेश-१ का पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई कांग्रेससँगको सहमतिमा नेकपा एमालेले प्रदेशको नामाकरणको तयारी गरिरहेको बताउँछन्। एमालेको तर्फबाट गठित कार्यदलको सहयोगमा नामाकरणको प्रक्रिया अघि बढाईसकिएको उनको भनाई छ। ‘नामाकरणका निम्ति एमालेको तर्फबाट गठित कार्यदलले काँग्रेस संसदीय दलसँग छलफल गरिसकेको छ। यही अधिवेशनबाट नामाकरण टुङ्गयाउने विषयमा काँग्रेस पनि सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘अब दुवै दलबीच सहमतिको एउटा प्रस्ताव तयार हुन्छ। त्यसले संसदमा प्रवेश पाउँछ।’
नेकपा एमाले चर्चामा रहेका कोशी, किराँत, लिम्बुवान र सगरमाथालगायतका नामबाटै सहमति जुटाएर प्रदेशको नामाकरण गर्ने पक्षमा छ। नामकरण सहजीकरणका निम्ति यसअघि गठित एमालेले पूर्वमन्त्रीहरु हिक्मत कार्की, जीवन घिमिरे, जगदिश कुसियैत र उषाकला राई तथा सांसद अर्जुन राई सम्मिलित कार्यदलले काँग्रेस संसदीय दलसँग समेत छलफल गरिसकेको छ। दुवै दलबीच यही अधिवेशनबाट नामकरण टुंगो लगाउने विषयमा सहमतिसमेत भएको एमाले कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका हिक्मत कार्की बताउँछन्।
प्रदेश १ को नामकरणको विषयमा एकमत जुटाउन तथा अन्य दलहरुसँग छलफल गर्न नेपाली काँग्रेसले दलका नेता राजीव कोइरालालाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको छ। कोईरालाले सदनमा समेत प्रदेश नामकरणको विषयलाई खरो रुपमा उठाउँदै आएका छन्। उनी भन्छन्, ‘सम्भावित नामका विषय सबै दलहरुभित्र छलफल सुरु भईसक्नुपर्ने हो। तर, ढिलाई भईरहेको छ। यसअघि दुईतिहाई बहुमतको सरकारले प्रदेशको नामकरण गर्न सकेन। यसपटक हामी प्रतिबद्ध छौं। साथ, सहयोग रहन्छ।’
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले एमालेले साथ दिए नामकरणको विषय सजिलै टुङ्गो लाग्ने बताउँछन्। ‘पहिचान वा भूगोलका आधारमा नामकरण हुन्छ?’ भन्ने अन्नपूर्ण पोष्टको जिज्ञासामा उनले प्रष्ट जवाफ दिएनन्। उनले भने, ‘गठबन्धनको तर्फबाट एउटै प्रस्ताव जान्छ।’
सातमध्ये पाँच प्रदेशले जातीय पहिचानको मुद्दा त्यागेका कारण प्रदेश-१ मा पनि ‘पहिचानवादी च्याप्टर’ क्लोज भएको एमालेका केही नेताहरु बताउँछन्। प्रदेश-१ को नामकरणमा जातीय पहिचान जोडिए जनस्तरबाटै विरोध हुने संकेत देखिएको उनीहरुको भनाई छ। प्रदेशमा द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुनेगरी नामकरण गर्न नहुने एमाले प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको तर्क छ। उनी भन्छन्, ‘प्रदेशको नामकरण सिङ्गो प्रदेशबासीको पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ, जातीय पहिचानको मुद्दा त्याग्नुपर्छ। हिजो पहिचानकै विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा नामलाई थाँती राखिएको हो।’
यता सत्ता गठबन्धनमा सम्मिलित संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले प्रदेशको नाम ‘लिम्बुवान’ राख्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। तर, गठबन्धनकै तर्फबाट सरकारका स्वास्थ्य मन्त्रीसमेत रहेका जसपा संसदीय दलका नेता जयराम यादव प्रदेशको नामकरण जातीय पहिचानको आधारमा नभई ऐतिहासिक महत्व झल्किने किसिमको हुनुपर्ने बताउँछन्। प्रदेशको नाममा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र बहु–सांस्कृतिक विविधता लगायतका विषयवस्तुहरु समेटिनुपर्ने उनको भनाई छ। उनी भन्छन्, ‘प्रदेशको नामकरण पहिचानकै आधारमा हुनुप । तर, त्यसले कुनै एउटा जातजाति वा धर्म–सम्प्रदायलाई नेतृत्व गर्नुहुँदैन। समावेशी हुनुपर्छ।’
१४ जिल्ला र १३७ स्थानीय तह रहेको प्रदेश १ मा पहाडी र हिमाली जिल्लाको संख्या ११ तथा तराईका जिल्लाको संख्या ३ छ। नामकरणका लागि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि कोशी नदी, नेपाल–भारत सीमा जोडिएको मेची नदी र धार्मिक हिसाबले हलेसी महादेव तथा पाथीभरा माईको नाम समेत बाहिर आएको छ। प्रदेशका बुद्धिजीवी वर्गहरु पनि यसको पक्षमा छन्। ७ मध्ये ५ प्रदेशले जातीय पहिचानको मुद्दा त्यागेका कारण प्रदेश १ मा पनि त्यसको अभ्यास हुनुपर्ने विराटनगरस्थित स्नातकोत्तर क्याम्पसका समाजशास्त्र विषयका सह–प्राध्यापक डिल्ली प्रसाई बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रदेश १ को नामकरण राष्ट्रिय पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ। जातीय पहिचानको विषय विवादास्पद हुन्छ।’
यता सेलर हुने डरले प्रदेश १ सरकारले कार्यकाल सम्पन्न हुन लाग्दा नामाकरणको विषय पुनः उठाएको छ। तर गठबन्धनभित्रकै खटपटका कारण नामकरण भने अझैपनि चूनौतीपूर्ण छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
