काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सोमबार फेवा तालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले फेवाको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्न भनेको हो। रिटको अन्तिम किराना नलागेसम्म मापदण्डभित्र कुनै पनि संरचना नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशमा भनिएको अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले बताए।
पोखरा महानगरपालिकाको २०७८ चैत १६ मा बसेको कार्यपालिका बैठकले फेवा तालसहित पोखराका सबै तालका मापदण्ड आधाभन्दा बढी घटाउने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसी, उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङलगायत कार्यपालिकाको बैठकले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३५ मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।
स्थानीय सरकारले तालको मापदण्ड घटाएको भन्दै अधिवक्ताहरू खगेन्द्र सुवेदी, कृष्णहरि खड्का, सरोजनाथ प्याकुरेल, र दीपेन्द्र प्रसाद घिमिरे लगायतले असार ११ गते रिट दायर गरेका थिए। अधिवक्ता सुवेदीले भने, ‘पोखरा महानगरपालिकालाई मापदण्ड घटाउने कुनै अधिकार छैन्, यसको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश दिएको छ।’ २०७५ वैशाख १६ गते जारी भएको परमादेशमा ६ महिनाभित्र तालको नयाँ मापदण्ड तोकेर अवैध भौतिक संरचना भत्काउन निर्देशनसमेत दिएको थियो। फेवताल सँगै रूपाताल र बेगनास तालको ५५ मीटर र खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरोनी, गुँदे, कमल पोखरी तालको मापदण्ड २० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आर्चायले सर्वोच्चको आदेश अनुसार तत्काल कुनै संरचना बनाउन नदिने बताए। हाल सो मुद्दा नटुंगिएको कारण कुनै ठोस निर्णयमा जान नसकिने उनको भनाइ छ। ‘संरचना बनाउन हामीले कुनै अनुमति दिँदै नौ, सर्वोच्चले अन्तिम आदेश दिएको हो, अहिले पनि मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ टुंगो लागेको होइन्। यस विषयमा अहिले मेरो कुनै राय छैन,’ उनले भने ।
यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशमा समेत फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाउन नहुने उल्लेख छ। फेवतालसहित पोखराका सबै तालहरूका घटाइएका मापदण्ड तत्काल लागू नगर्न आदेश दिएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
