दुष्चक्रमा निर्यात

देशको व्यापार असन्तुलन गहिरो हिसाबले बढदै गएको छ। निकासी व्यापारमा कम वृद्धिले देखिएको व्यापार घाटाको आयतन बढ्दै गएको छ। देशमा चलेको २०५२ सालदेखि २०६२ सम्मको आन्तरिक द्वन्द्व, २०७२ सालको भुइँचालो, २०७२ सालको संविधान निर्माणका क्रममा अर्थतन्त्रलाई कम ध्यान, हालसालैको विश्वव्यापी कोराना महामारी, व्यवसायमा विविधीकरणको अभाव र बृहत रूपमा उत्पादन नहुनु आदि कारणले निकासी व्यापार बढ्न सकेको छैन। व्यवसाय विविधीकरण मात्र होइन, देशको नीतिसमेत बाधक बनिरहेको छ। नेपाली वस्तु निकासी हुने क्षेत्र सानो छ। यस्तो स्थितिले स्थिर निकासी वृद्धिलाई हानी गरेको छ। निकासी क्षेत्रको वृद्धि, विगतमा यसतर्फ गरिएको कम प्राथमिकता र स्पष्ट नीतिको कमीले असर गरेको छ। भूपरीवेष्ठित देशमध्ये नेपालको आर्थिक गतिविधिको उपलब्धिमा कमजोरी छ। विश्वको निकासी वृद्धिदरको तुलनामा निकासीको वृद्धिमा सबैभन्दा कम भएको छ।

नेपालले आफ्नो वस्तु भारत र समुद्रपार निकासी विस्तार गर्न सक्छ। निकासी उद्यमीको विकासका लागि यथेष्ट कर्जा व्यवस्था र सूचनालाई ध्यान दिनु पर्छ। नेपालको वैदेशिक व्यापारका लागि क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सबैभन्दा उत्तम हुन जान्छ। सन् १९९६ सम्म नेपालको निकासी विविधीकरण नीतिमा भारततर्फको निकासीमा यथावत राखी समुद्रपारतर्फको निकासीमा वृद्धि गर्नेतर्फ ढल्केको थियो। नेपालको समुद्रपारतर्फको निकासीमा सन् २००१ सम्म ठोस वृद्धि भए पनि भारतसँगको व्यापार घाटा झन् बढ्दो छ। प्रत्यक्ष उपयोग गर्ने देशहरूमा वस्तुहरू निकासी गर्न सकेको भए नेपालको व्यापारले फाइदा उठाउन सक्थ्यो। बहुराष्ट्रिय कम्पनीको महत्त्व, ओपेक देशहरूसँगको निकासी नीति र बजारीकरणका क्षेत्रमा नेपालले सामना गरेका निकासी हाँकहरूलाई मध्यनजर गर्नु जरुरी छ।

सुसूचित वस्तुगत निकासी प्रोत्साहन प्याकेजलाई चाँहिने उत्पादन लागत, बजारीकरणबाट मूल्य अभिवृद्धि, निकासीकर्ताको अप्रत्यक्ष लागत, वैदेशिक मूल्य र अरू चाहिने आवश्यकताका आधारमा विकास गर्नुपर्नेमा नीतिको अभाव महसुस गरिएको छ। मध्यम र लामो अवधिको निकासी सम्भावना, उन्नतिका लागि वस्तुको गुणस्तर र आन्तरिक वस्तुका ढाँचा र वनावटलाई विचार गरिनु पर्छ। निकासी लक्ष्यका साथै कार्य निकायले हरेक वस्तुबाट आउने आम्दानी, मूल्य, सम्भावना, सम्भावित बजार, निकासी र उत्पादन तहका लागि उपलब्धताबारे विचार दिनुपर्छ। निकासी व्यापारलाई असर गर्ने तŒवहरू जस्तै भन्सार शुल्क, अन्तः शुल्क, आयकर, विनिमय दर, बैकिङ सुविधा, निकासी प्रक्रिया, निकासी नीति र विनिमयका प्रबधान, निकासी अनुदान, कृषि वस्तुका वैदेशिक बजार विकास र देशको निकासी व्यापार वृद्धिका लागि प्राबधान र अन्य सुविधाको मूल्यांकन गर्नुपर्छ। निकासी व्यापारसँग सम्बन्धित निकायहरूको क्रियाकलापहरूमा समन्वयको आवश्यकता छ। निकासीकर्ताहरूलाई प्रत्यक्ष प्रोत्साहन प्रदान गर्न निकासी क्षेत्रमा त्यस्तो सुविधा नियमित गरिनुपर्छ।

गुणस्तर नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि नेपाली निकासी वस्तुलाई भारतद्धारा विभिन्न समयमा हुने गरेको रोकावटले गर्दा व्यापार अभिवृद्धि हुन सकेको छैन। तर, कार्यान्वयन नगरिएको कार्यक्रम, जलस्थल र समुद्री जलयातायातमा वैकल्पिक खोज, पारवहनमा ढिलाइ र समुद्रपार निकासीका लागि प्रशासनिक प्रक्रियाका क्षेत्रहरूमा कमीकमजोरी औंल्याइनु पर्छ। नेपालको निकासी योजनामा निकासी लक्ष्य परिमाणको निर्धारणमा कमी महसुस गरिएको छ। नेपालको निकासी नीतिमा उत्पादकहरूले बिचार गरेका छैनन् र सरकारी नीति राजस्व उन्मुख गरी निर्देशित छ। कार्यान्वयन गरिएका पक्षले निकासी व्यापारका व्यवस्थापन पक्ष समेट्ने गरेको छैन। सरकारले निकासी नीतिमा सहजता ल्याए पनि व्यापार अभिवृद्धिमा अझ बढी जोड दिनु पर्छ।

त्यसर्थ, नेपालमा निर्यात व्यापार अभिवृद्धिको खाँचो देखिन्छ। किनकि निर्यात व्यापार अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। निर्यात व्यापारले देशको अर्थतन्त्रलाई डो¥याउने काम गर्छ। यद्यपि नेपालको निर्यात व्यापार पछिल्लो समयमा प्रभावित रहँदै आएको छ। सन् १९९६ पछि भारतमा निकासी भएका वनस्पति घिउ, जिन्क अक्साइड, चाउचाउ, डाबरका उत्पादन, अरू वस्तुहरू र समुद्रपारमा निकासी भइरहेका गलैंचा, तयारी पोशाक, पश्मिना, दाल आदि निकासीमा निकै कमी आएको छ। कुनै बेला नेपाल समुद्रपार निकासीमा तेस्रो स्थान राख्न सफल भएको झुसेतिलको निकासी अहिले शून्य छ। २०७८ आइपुग्दा गलैंचा र तयारी पोशाकको निकासी स्थान चौथो स्थानभन्दा तल पुगेको छ। कुनै बेला गलैंचा र तयारी पोशाकले बार्षिक १२ देखि १० अर्ब रुपैयाँ आर्जन गरेको अवस्थाबाट अब ती वस्तुहरूका निकासी वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा तल छन्। अब त २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्म आइपुग्दा पाम तेल, भटमासको तेल र धागोको निकासी पहिलो, दोस्रो र तेश्रो स्थान ओगट्ने जस्तो देखिन्छ। २०७०/७१ मा फलाम तथा स्टिलले निकासीमा पहिलो स्थान ओगटेको थियो।

आ.व. २०७८/७९ को पाँच महिनामा देशको व्यापार घाटा ७ खर्ब ३५ अर्ब पुगेको छ। २०७८/७९ कै पाँच महिनामा नेपालको आयात ८ खर्ब पुगेको छ। यही वर्ष २०७८/७९ को पाँच महिनामा देशको निकासी एक खर्ब दुई अर्ब भएको छ। यही पाँच महिनाको अवधिमा नेपालको कृषिजन्य वस्तु एक खर्ब ८६ अर्बको विदेशबाट आयात भएको छ। निर्यात व्यापारमा आएको गिरावटले व्यापार असन्तुलन बढ्दै गएको छ। तैपनि आव २०७७/७८ मा नेपालको निकासी एक खर्बभन्दा बढी नाघेको अवस्था छ। नेपालको निकासी व्यापारको व्यवस्थापन पक्षमा केन्द्रीत गरी निकासी क्षेत्रले भोगेका समस्या पहिचान गर्नु निकासीको दिशा पहिचान गर्नु हो। नेपालको निकासी व्यवस्थापन गर्दा भारततर्फको नेपालको निकासी समेटिनु पर्छ।

विगतका दशकमा नेपालको निकासी व्यापार मूल्य र परिमाणमा लक्ष्यअनुरूप बढ्न सकेको छैन। पन्ध्रौं योजनामा राखिएको एक खर्बभन्दा बढीको निकासी प्राप्त भएको छ। निकासीको आयतन बढाउन निकासी आधारभूत व्यवस्थाको र निकासी वस्तु विकास गर्ने आवश्यक व्यवस्थाको जरुरत पर्छ। नेपाल भूपरिवेष्ठित देश हो। नेपालको भौगोलिक अवस्था–स्थिति एकल परिस्थिति हुनाका कारण अरू देशमा पारवहन सुविधा र तिनको समुद्रपार व्यापारका लागि दुई/तीन देशका पारवहन मार्ग प्रयोग गर्न सक्छन्। नेपाललाई पारवहन मार्ग प्रदान गर्ने भारतले मात्र नेपाललाई पारवहन मार्ग उपलब्ध गराएको छ।

चीनको ग्वानजाउ वा क्यान्टन बन्दरगाह नेपालबाट २८ सय किलोमिटर टाढा थियो। चीनको बन्दरगाहदेखि सिगात्सेसम्म चिनियाँ रेल आइपुगेका कारण अब यो २५ दिनबाट छोट्टिएर १५ घण्टामा झरेको छ। २०२१ सम्म सिगात्से रेल केरुङ आउने कुरा भए पनि त्यो कामले पूर्णता पाएको छैन। चीनलगायत नेपालको समुद्रपार बजारमा पारवहन खर्च घटाउन नेपालले बाध्यतावश भारतको कोलकता बन्दरगाहको प्रयोग गर्नुपर्छ। जुन प्राकृतिक बाध्यता हो। नेपालको भूपरिवेष्ठित स्थिति नै समुद्रपार देशसँग व्यापारिक सम्बन्ध कायम गर्न कठिनाइ छ। अब त रेलबाटै चीनको बन्दरगाहहुँदै सिगात्सेबाट र भारतको भिसाखापटनबाट परीक्षण र अभ्यासका रूपमा नेपालमा सामान ढुवानी भएको छ। योे नियमित हुन सकेको देखिँदैन। चीनसँग पनि अब यातायात र पारवहन सन्धी भइसकेको छ। तैपनि नेपालका लागि कोलकता बन्दरगाह वरदान सिद्ध भएको छ।

निर्यात व्यापारले देशको अर्थतन्त्रलाई डो¥याउने काम गर्छ। यद्यपि नेपालको निर्यात व्यापार पछिल्लो समयमा प्रभावित रहँदै आएको छ।

नेपालको २०६७/६८ देखिको २०७९/८० सम्मको तेह्रौं, चौधौं र पन्धौं त्रिवर्षीय र पञ्चवर्षीय योजनामा वस्तु निकासीको पक्ष हेरौं। जसलाई योजना अवधिको अन्तिम वर्षमा लक्षित रकम मूल्यका बिन्दुमा पु¥याउने अपेक्षित प्रतिफल आशा गरिएजति हुन सकेन। पन्धौं योजनामा भने यो सफलता हासिल हुन पुगेको छ। यस्तैगरी ती योजनाले वाणिज्य क्षेत्रमा थप रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भनिएको थियो। ती योजनाको अन्तिमसम्ममा व्यापार घाटालाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको निश्चित प्रतिशतबाट लक्षित प्रतिशतमा झार्ने र आयात–निर्यातको अनुपात बढ्न नदिने भनिएको थियो। यी प्रतिफल पूरा गर्न वाणिज्य क्षेत्रको पृष्ठभूमिको आधारमा उद्देश्य, रणनीति र कार्यनीति तोकिएको थियो। यतिकै अवस्थामा २०७६/७७ देखि पध्रौं योजना छ।

सन् २०११ मा नेपालको वार्षिक प्रतिव्यक्ति जीडीपी ७३५ डलर पुगेको थियो। २०७६/७७ मा १३८१ डलर पुगेको थियो। नेपालको पूरा जनसंख्याको २२–२५ प्रतिशत मात्र गरिबी रेखाभन्दा तल छ। देशको आर्थिक अवस्था दिनानुदिन बिग्रिरहेको छ। देशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न निर्यात व्यापारलाई अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। निर्यात व्यापारले रोजगारमा योगदान दिनुका साथै गरिबी निवारणमा बल पु¥याउन सक्छ। देशमा रहेका सम्भावित निर्यातयोग्य वस्तुको पहिचान गरेर विश्वमाझ पु¥याउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ। देशमा विगतमा भएको दसबर्से द्वन्द्वबाट सिर्जित अवस्था शान्तिमा परिणत भइसकेको छ।

त्यसर्थ निर्यात व्यापार बढाउने कार्यक्रम ल्याउन सबै पक्षले तदारुकता देखाउनु पर्छ। विगतमा उद्योगी–व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीति–नियम सरकारले ल्याउन ढिला गर्दा निर्यात व्यापारले अपेक्षित सफलता पाउन नसकेको हो। अब निर्यातलाई देशको आधार स्तम्भ बनाएर देशको अर्थतन्त्र अगाडि बढाउन सरकार–व्यवसायी सहकार्य आवश्यक छ। नेपालको समुद्रपार व्यापारमा देशगत मात्र होइन, वस्तुगत व्यापार विविधीकरण विशेषतः निर्यातभन्दा आयातित वस्तु विविधीकरण भयो। यसरी निकासी वस्तुगत विविधीकरण टड्कारो खाँचो भएको छ। साठीको दशकको मध्यसम्म ५९ प्रतिशत नेपालको निकासी भारतकेन्द्रीत छ। उक्त अवस्थाबाट नेपालको वैदेशिक व्यापार १६० जति देशसँग छ। अहिले निकासी र पैठारीमा भारतको हिस्सा ६५ देखि ७० प्रतिशतसम्म पुगेको छ।

नेपालको कूल निर्यातमा समुद्रपार निर्यात सन् २०१०/११ मा आएर ३२.२ प्रतिशत रहन गयो। भारतसँगको निर्यात ६६.४ प्रतिशत रहन गयो। सन् साठी दशकको मध्यभन्दा पहिले नेपालको निर्यात–आयात व्यापार भारतमा केन्द्रीत थियो। यस्तो अवस्था पुनः सन् २००४ पछि देखा पर्न थाल्यो। सन् १९७० पछि देशमा व्यापार प्रवद्र्धन सहयोग कृयाकलाप सुरु भयो। त्यसपश्चात् नेपालको निकासी–पैठारीमा विविधीकरण आएर सन् १९८९ तिर समुद्रपारका देशमा निकासी व्यापारले नेपालको कूल निकासीमा ८८ प्रतिशत ओगट्न सफल भयो। त्यसपछि नेपालको भारतमा निकासी सन् १९९६ सम्म बढ्न सकेन। सन् १९९६ मा सम्पन्न नेपाल–भारत सन्धीमा नेपालको पक्षमा सन्धी नवीकरण भयो। त्यसपछि सन् २००० सम्म नेपालको भारतसँग निकासी बढ्यो।

२०००–२०२१ मा नेपालको समुद्रपार निकासीमा स्टील तथा फलाम, धागो, पाम तेल, भटमासको तेल, तयारी पोशाक, गलैंचा, जुस, पश्मिनाको समुद्रपार निकासीमा केही समस्या आयो। कुल निकासीमा भारतको योगदान ६६ प्रतिशत जति रह्यो। वास्तवमा नेपालको निकासीले नयाँ वस्तुको यथेष्ट निकासीको वृद्धिको माग गरेको छ। नेपालको औद्योगीकरणको प्रयासलाई सफल पार्न उत्पादनलाई छिमेकी देशहरू र समुद्रपार बजारमा जाने मार्ग सुगम बनाउन वर्तमान व्यापार नीति–नियम अझ बढी उदारता बनाउन आवश्यक छ। दसकौं बित्दा पनि नेपालका चार–पाँच वस्तुबाहेक अरूको निकासी मूल्य बढ्न सकेको छैन।

व्यापारका विभिन्न नकारात्मक र सकारात्मक कानुनी व्यवस्था योजनागत लक्ष्य वार्षिक बजेट कार्यक्रममा समेट्नु पर्छ। नेपालका उत्पादनहरू सिमेन्ट, चिनी, साबुन, बियर, चुरोट, जुत्ता र छालाका वस्तुहरू, मोजा, खाद्य तथा परम्परागत एवं नयाँ नगदे कृषि वस्तुहरू, माछा, मासु, दूध, अण्डा र अन्य वस्तुका आन्तरिक खपतमा सीमित छन्। यस्ता वस्तु बृहत् उत्पादन गरी निकासी बढाउन आवश्यक छ। सरकारको निकासी प्रबद्र्धनात्मक नीति समयसापेक्ष भए पनि वस्तुगत आधारमा निकासीमा वृद्धि हुन सकेको छैन।

निकासी व्यापार प्रवद्र्धन व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेका रेग्मी व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्वनायव कार्यकारी निर्देशक हुन्।