ऐन बनेको ४ वर्षपछि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समितिको पहिलो बैठक, यस्ता छन् एजेण्डा

ऐन बनेको ४ वर्षपछि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समितिको पहिलो बैठक, यस्ता छन् एजेण्डा

काठमाडौं : जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ मा टेकेर गठन भएको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समितिको पहिलो बैठक सुरु भएको छ।

समिति अध्यक्ष समेत रहेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य मन्त्रालयमै बैठक सुरु भएको हो।

एजेण्डामा समितिको परिचय र कार्यविवरण, नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना (२०७९/८०-२०८७/८८), मस्यौदाको प्रस्तुति, छलफल र रायसुझाव संकलन, समितिको कार्यविधि रहेका छन्।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समितिको अध्यक्ष स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र सहअध्यक्ष स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ।

मानव स्वास्थ्यको विषयमा प्रभाव पार्ने स्वास्थ्यका बृहत् सामाजिक निर्धारकहरूलाई सम्बोधन गर्न विषयगत क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रमहरूमा जनस्वास्थ्यका मुद्दाहरूलाई समावेश गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत सुझाव दिनको लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समितिको गठन गरिएको हो।

राष्ट्रिय योजना आयोग (स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने), स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकूलपतिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत एक जना, उद्योग सचिव, गृह सचिव, अर्थ सचिव, कृषि सचिव, खानेपानी सचिव सदस्य हुने प्रावधान छ। यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालय, भौतिक मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ।

यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित परिषद्हरूमध्येबाट एक जना मनोनित, स्वास्थ्य विज्ञहरूमध्येबाट अध्यक्षले मनोनित गरेको एक जना, निजी स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालकमध्ये अध्यक्षले मनोनित गर्ने एक जना महिलासहित दुई जना, उपभोक्ता हित संरक्षणसँग सम्बन्धित संघ, संस्थाका पदाधिकारीहरूमध्ये अध्यक्षले मनोनित गरेको एक जना सदस्य रहने प्रावधान छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहन्छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.