राजनीतिले कसरी खायो जनकपुर चुरोट कारखाना ?

राजनीतिले कसरी खायो जनकपुर चुरोट कारखाना ?

जनकपुरधाम : बिहानको ठीक ६ बजे जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडमा साइरन बज्थ्यो। कर्मचारी र कामदार जर्‍याक–जुरुक उठ्थे र कामका लागि तयार हुन्थे। पाँच सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई कामको सिफ्टका बारेमा जानकारी दिन बजाइने यो साइरनले जनकपुरवासीलाई पनि उज्यालो भएको संकेत मिल्थ्यो।

बिहान ६ बजे, अपराह्न ३ बजे र राति १० बजे बजाइने कारखानाको साइरनले सबैलाई समयसँगै दौडाएको पनि थियो। १५ वर्षअघिसम्म नियमित चल्ने यो प्रक्रिया अहिले कथा जस्तो बनेको छ। अब न साइरन बज्छ, नत कारखानामा काम गर्न कर्मचारी र कामदार नै तयार हुन्छन्। मात्रै यो स्थान जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको संक्षेप जचुकालीको नाममा सीमित छ।

कुनै समय यसले राष्ट्रलाई सबैभन्दा धेरै कर र जनकपुर क्षेत्रलाई सबैभन्दा धेरै रोजगारी दिएको थियो। खेलकुद क्षेत्रलाई सबैभन्दा धेरै खेलाडी दिने संस्थाको रूपमा पनि आफ्नो परिचय स्थापित गरेको थियो। वार्षिक २ अर्ब ३६ करोड खिल्ली चुरोट उत्पादन गर्नसक्ने यो उद्योग राजनीतिक प्रभाव, व्यवस्थापनको अभाव र संक्रमणकालको चपेटमा परी बन्द नै भयो। जानकारहरूका अनुसार, दरबारको लगानी रहेको सूर्य नेपाललाई चम्काउन जचुकालीलाई कमजोर बनाउने नीतिले धराशायी बनाइयो।  

११ वर्षदेखि पूर्णरूपमा बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखानाका करोडौं मूल्यका मेसिन र उपकरणहरू रेखदेखको अभावमा कामै नलाग्ने बन्दै छन्। प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछिका शासकहरूले आफ्नो र आफ्ना कार्यकर्ताको व्यक्तिगत लाभलाई मात्र महत्व दिने नियतले जचुकालीलाई प्रयोग गरिँदै गयो। र, अन्त्यमा हजारौंलाई रोजगारी दिएको यो संस्था शून्यमा झर्‍यो। गत बुधबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले जचुकालीको स्थलगत अवलोकन पनि गरेका थिए। उनले कारखाना निरीक्षण गर्दै सरकारले राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनका लागि भएका उद्योगहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने, पूर्ण क्षमतामा चलाउने, नयाँ उद्योग खोल्ने र रुग्न उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको बताए। बडूको स्थलगत अवलोकन पछि जचुकाली सञ्चालनको सम्भावनाबारे स्थानीय स्तरमा छलफल र बहस सुरु भएको छ। 

तत्कालीन सोभियत संघको प्राविधिक सहयोगमा स्थापित जचुकालीको उद्घाटन २०२१ साल पुस २९ गते राजा महेन्द्रबाट भएको थियो। सुरुमा अधिकृत पुँजी ८ करोड र जारी तथा चुक्ता पुँजी ४ करोड ८ लाख ३७ हजार रहेको यस कारखानाले दैनिक २ अर्ब खिल्ली चुरोट उत्पादन गथ्र्याे। सो बेला कारखानामा ३ सय ६६ जनाले प्रत्यक्ष रोजगार पाएका थिए। 

३३ बिघा ९ कट्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको यस कारखानाको कुल क्षेत्रफललाई तीन भागमा छुट्ट्याइएको थियो। कारखानाको भवन ८ बिघामा र आवास २० बिघामा बनाइएको थियो भने ५ बिघा जग्गा गोदाम राख्नका लागि छुट्ट्याइएको थियो। कारखाना सञ्चालनमा रहेको बेला कर्मचारीहरूको आवासका लागि २५ वटा भवन निर्माण गरिएका थिए। ती भवनहरूमा सयवटाभन्दा बढी कोठा छन्। हाल मधेस प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण 
मन्त्रालयहरू र प्रशासनिक कार्यालयहरू यसै जचुकालीकै परिसरमा रहेका भवनहरूबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। 

निकै चर्चित देउराली, याक र गैंडा गरी तीन प्रकारका चुरोट उत्पादन गर्ने यो कारखानामा उत्पादन २०६८ चैतबाट बन्द भयो भने २०७० असार २० गतेबाट कारखाना पूर्णरूपमा बन्द भयो। २०७० असार २० गते मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको सरकारले जचुकालीमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिने निर्णय गरेको थियो।

रेग्मी सरकारको उद्योग तथा अर्थमन्त्रीसमेत रहेका शंकर कोइरालाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कारखानामा कार्यरत तत्कालीन स्थायी कर्मचारी ७ सय ५८ जना र करिब २ सय जतिको संख्यामा रहेका ज्यालादारी तथा करारका कर्मचारीहरूलाई एक साथ अवकाश गरेको थियो। तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेश पटेलको ६ सदस्यीय बोर्ड र तत्कालीन महाप्रबन्धक रामस्वार्थ यादवलाई समेत अवकाश दिइएको थियो। 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जचुकाली सञ्चालक समिति विघटन गरेर यसलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेदेखि कारखानामा ताल्चा लगाइयो। कारखामा रहेका मेसिनहरूको सुरक्षा र निगरानीका लागि तीन जना सुरक्षाकर्मी राखिएका छन् तीन जना कर्मचारी पनि कार्यरत छन्। 

जचुकाली स्थापनाको इतिहास

२०२१ सालमा रूस र नेपालबीचको दौत्य सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउने उद्देश्यका साथ रूस सरकारले आफ्नै अनुदानमा नेपालमा २ वटा ठूला परियोजनाहरू निर्माण गर्ने निधो गर्‍यो। सोहीअनुरूप नेपालमा चिनी फ्याक्ट्री र चुरोट कारखाना निर्माण गर्न सरकारले तत्परता देखायो। २०१५ साल फागुनको संसदीय चुनावमा १ सय ९ सिटमा नेपाली कांग्रेसले ७४ सिट ल्याएर दुईतिहाइ मतको साथ विजय प्राप्त गरेको थियो। 
मधेसमा पनि प्रायः स्थानमा कांग्रेस नै विजयी भएको थियो। जसमा प्रमुख योगदान थियो रामनारायण मिश्रको। 

खिया लाग्न थालेका जनकपुर चुरोट कारखानाका मेसिन र उपकरणहरू।  तस्बिर : मनिका झा

२०१६ सालमा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा गठित नेपाली कांग्रेसको सरकारमा उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रीको रूपमा मिश्रलाई नियुक्त गरियो। मन्त्रालय सम्हालेपछि १६ महिनामा बडो लगन र कडा परिश्रमले जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगन्ज र भैरहवामा चिनी कारखाना स्थापना गराउन मिश्रले सफल भए। चिनी कारखाना वीरगन्जमा सञ्चालन गर्ने भए पनि चुरोट कारखानाका लागि सिरहाको लहानमा सञ्चालन गरिने लगभग तय भएको थियो। तर, मिश्रले चुरोट कारखाना जनकपुरमा नै स्थापना गर्ने मन बनाइसकेका थिए। २०१७ सालदेखि जचुकालीको निर्माण कार्य प्रारम्भ गराइयो। जचुकाली स्थापना गराउन मिश्रलाई पार्टीभित्रै पनि ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको थियो। यहाँसम्म कि उनले जचुकालीकै लागि मन्त्री पदबाट राजीनामा समेत दिएका थिए। 

सोभियत रूस सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता र तत्कालीन श्री ५ को सरकारको संयुक्त सहयोगअन्तर्गत २०१९ साल ८ मंसिरमा तत्कालीन उद्योग वाणिज्यमन्त्री वेदानन्द झाले चुरोट कारखानाको शिलान्यास गरेका थिए। २९ पुस २०२१ का दिन तत्कालीन राजा महेन्द्रको हातबाट जचुकालीको उद्घाटन भएको थियो।

सुरुमा भारतबाट बनेको मोटर छाप, पनामा नाम चुरोटहरू नेपालमा भित्रिने गरे पनि त्यसलाई विस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ जचुकालीको स्थापना भएपछि भारतीय मुद्राको समेत ठूलो रकममा बचन हुन थाल्यो। तत्कालीन सरकारले विश्व शंकर शुक्लालाई कारखानाको पहिलो महाप्रबन्धक बनाएको थियो भने कर्नेल नरबहादुर कार्की पहिलो प्रोजेक्ट म्यानेजर रहेका थिए। 

जचुकालीसँगै धराशायी मधेसको खेलकुद प्रजातन्त्र आएको केही वर्षसम्म राम्ररी नै सञ्चालन भएको जचुकालीले आफ्नो प्रभाव हरेक क्षेत्रमा पारेको थियो। खेलकुदतर्फ यसको प्रभाव निकै बढी थियो। जचुकालीको फुटबल टिमले वीरेन्द्र कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिसमेत चुमेको थियो भने जचुकालीकै क्रिकेट टिमका कैयौं खेलाडीहरू राष्ट्रिय टिमका सदस्यहरूसमेत बन्न सफल भए। तर, जचुकालीको अवसानसँगै यस क्षेत्रमा खेलकुद पनि धराशायी बन्दै गएको छ। 

जचुकालीको फुटबल टिममा राजु शाक्य, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरू सुरेश बस्नेत, बिरु राय, चन्देश्वर मण्डल, गणेश पाण्डे, मदनकुमार नेवार, विश्वामित्र राय, दीपक खाती, जीवन बल लामा, पुष्प केसी, पुनम थापा, ललित थापा, राजेश थापा, सुनील गिरी, शम्भु बास्तोला, कुमार सुब्बा, नरसिंहप्रसाद दासलगायतका खेलाडीहरू थिए। यी खेलाडीहरूले जनकपुरको नाम राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदानमा फैलाएका थिए। तर, कारखाना बन्द भए पनि जनकपुरमा खेलाडीहरूले आर्थिक जीविकोपार्नजन गर्ने अवसरसमेत नपाउँदा विस्तारै खेलक्षेत्र ओरालो लाग्दै गयो।  

कारखानालाई सञ्चालनमा नल्याउने हो भने पनि यसका मेसिन र उपकरणहरूलाई संग्रहालयमा परिणत गरी नयाँ पुस्ताका लागि प्रदर्शनी गर्न सकिए निकै उपयोगी हुने कारखानका पूर्वकर्मचारी ज्ञानु झाको तर्क छ। झा भन्छन्, ‘सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाएको हुँदा कारखाना चल्ने सम्भावना न्यून नै छ। तर, हामीसँग भएका एतिधेरै उपकरण र निकै पुराना मेसिनहरूलार्ई कम्तीमा नयाँ पुस्तालाई संग्रहालयको रूपमा देखाउन पाए पनि निकै राम्रो हुन्थ्यो।’

कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न नहुने प्रदेशका मन्त्रीहरूको तर्क

हरेक पटक सरकार फेरिएसँगै नयाँ उद्योगमन्त्रीहरू कारखानाको निरीक्षणमा आउने गर्छन्। कारखाना सञ्चालनको आश्वासनसमेत बाँडेर जान्छन्। तर, कारखाना सञ्चालन हालको अवस्थामा हुने सम्भावना नै नरहेको प्रदेशका मन्त्रीहरूको धारणा छ। 

पछिल्लो पटक कारखाना अनुगमनमा आइपुगेका उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले वैकल्पिक व्यवस्थापन गरेर भए पनि जचुकाली पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने र यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन सक्ने सम्भावना रहेको बताएका थिए। तर, मन्त्री बडूको कुरालाई मधेस प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री रामसरोज यादव अस्वीकार गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘केही व्यक्तिहरू आफ्नो जागिर सुरक्षित राख्नका लागि कारखाना फेरि चल्छ भन्ने हल्ला फिजाउँछन् तर, यसको कुनै सम्भावनानै छैन’, चुरोटको सेवनले प्राणघातक रोगहरू लाग्ने सम्भावना हुँदा यस्ता उद्योग चलाउनु नहुने यादवको तर्क छ। 

औद्योगिक विकास क्षेत्र बनाउन माग

जनकपुर चुरोट कारखानाको परिसरलाई औद्योगिक विकास क्षेत्रको रूपमा परिणत गर्नुपर्ने तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालको माग छ। जचुकालीको परिसरलाई प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गरिएको प्रतितमलोपाले आपत्ति जनाएको छ। गत बुधबार अध्यक्ष लालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यसको विरोध गरे।

जचुकाली परिसर देशको प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री स्व. विशेश्वरप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा गठित सरकारको उद्योगमन्त्री रामनारायण मिश्रद्वारा नेपालको औद्योगिक करणको निमित्त भएको प्रयासहरू मध्येको उत्कृष्ट उदाहरण रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेखित छ। 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आवश्यक पूर्वाधार सम्पन्न रहेकाले जचुकाली परिसरलाई साना मझौला उद्योगहरूको केन्द्रको रूपमा विकसित गरिनुपर्ने र यसो गर्दा यस क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्ने र उत्पादनको क्षेत्रमा कार्य गर्ने उद्यमीहरू प्रोत्साहित हुनेछन्।’ जनकपुर रेल्वे र अन्य सुविधाले गर्दा उत्पादकलाई बजार पहुँच पनि सजिलै प्राप्त हुनुका साथै मधेस प्रदेश सरकार स्थापित हुँदा 
तत्कालको आवश्यकता हेरेर जचुकाली परिसरको उपयोग गरिए पनि यसलाई सदाका लागि प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवनमा परिणत गर्नुले यसको ऐतिहासिक महत्व गुमेर जाने तमलोपाको ठहर छ। 

  •     कारखानाका करोडौं मूल्यका मेसिन र उपकरणहरू रेखदेखको अभावमा कामै नलाग्ने बन्दै
  •     कारखानाको भवन ८ बिघामा र आवास २० बिघामा बनाइएको थियो। ५ बिघा जग्गा गोदाम राख्नका लागि छुट्ट्याइएको थियो
  •     कर्मचारीहरूको आवासका लागि २५ वटा भवन निर्माण गरिएका थिए। ती भवनहरूमा हाल मधेस प्रदेश सरकारको मन्त्रालयहरू छन् 
  •     चुरोटको सेवनले प्राणघातक रोगहरू लाग्ने सम्भावना हुँदा यस्ता उद्योग चलाउनु नहुने तर्क गर्न थालेका छन् प्रदेशका मन्त्रीहरू

‘राजनीतिक अराजकताले धराशायी भयो’

- सुनील मिश्र, पूर्वकर्मचारी 

२०३३ सालमा ज्यालादारीमा नियुक्ति पाएर जचुकालीको कर्मचारी बनेका सुनील मिश्र २०६६ सालमा कारखानाको उपप्रबन्धक पदबाट अवकाश पाए। निकै नजिकबाट कारखाना भित्रका परिवर्तनहरूको साक्षी बनेका मिश्र कारखाना धराशायी हुनु पछाडि राजनीतिक अराजकता मुख्य कारक रहेको बताउँछन्। ‘प्रजातन्त्रको स्थापनाले देशमा आमूल परिवर्तन ल्याए पनि जचुकालीका लागि यो परिवर्तन घातक बन्न गयो’, अनुभव साट्दै मिश्रले भने, ‘कुनै बेला यस कारखानामा काम गर्नु निकै सानको कुरा हुन्थ्यो। 

तर, देशमा आएको राजनीतिक परिवर्तनले यसलाई डुबाउँदै गयो। सरकार फेरिएसँगै कारखानाका महाप्रबन्धक फेरिन थाले। राजनीतिक आस्थामा जोडिएर आएका महाप्रबन्धकहरू कर्मचारीहरूलाई आस्थाका आधारमा काखापाखा गर्थे। सबै राजनीतिक दलका भ्रातृ मजदुर संगठनहरू कारखानाभित्र सञ्चालन हुन थाल्यो। 

ती संगठनहरूमा आबद्ध भएका कर्मचारीहरू कामभन्दा राजनीति बढी गर्न थाले। पार्टीको धाक देखाएर बढी बिदा बस्ने र कामै नगरी तलब लिने प्रवृत्ति बढ्दै गयो। राजनीतिमा आबद्ध कर्मचारीहरूको पहुँच सोझै मन्त्रीहरूसँग हुन्थ्यो। कारखाना प्रशासनले कामका लागि दबाब दिँदा सोझै सम्बन्धित मन्त्रीले कर्मचारीहरूको पक्षधर भएर बोल्न थाल्थे। विस्तारै यहाँ काम बन्द हुँदै गयो र राजनीति उत्कर्षमा पुग्यो। हुँदाहुँदै कारखाना घाटामा गएर उत्पादन नै ठप्प गर्नुपर्‍यो।’

वर्षौंदेखि बन्द रहेको कारखानको मेसिनहरू अब काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको मिश्रको ठम्याइ छ। उनी भन्छन्, ‘फलामको सामान प्रयोगविहीन बन्यो भने खिया लागेर कामै नलाग्ने हुन्छ। यदि सरकारले पुनः चुरोट नै उत्पादन गर्नका लागि कारखाना सञ्चालन गर्ने हो भने यी सबै मेसिनहरू फेरेर नयाँ जडान गर्नुपर्ने हुन्छ र नयाँ प्रविधिबाट उत्पादन सुरु गर्नुपर्छ नत्र भने जस्ताको तस्तै अवस्थामा कारखाना सञ्चालनको कुरा गर्नु बेकार हो।’

बन्द कारखानामा मधेस भवन

बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखानाको परिसर र यसका भवनहरूलाई हाल मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रशासनिक प्रयोजनमा प्रयोग गरिरहेको छ। जचुकालीको बोर्ड हटाएर मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नै बोर्ड राखेको छ। यस परिसरको नाम अहिले ‘मधेस भवन’ राखिएको छ। 

कारखानाका भवनहरूलाई रंगरोगन र मर्मत सम्भार गरी मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू र प्रदेश सरकारको कार्यालय र मन्त्री निवासकोे रूपमा प्रयोग गरिएको छ। अहिले यस परिसरमा मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा आवास, मुख्यमन्त्रीको आवास, आन्तरिक मामिला तथा गृह मन्त्रालय, वन, पर्यटन, उद्योग तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयसहित प्रशासनिक कार्यालयहरू सञ्चालनमा छन्। 

१६ वटा आवास भवन र ४ वटा ठूलो भवन तथा एउटा कबर्ड हललाई मधेस सरकारले जीर्णोद्धार गरी प्रयोगमा ल्याए। १३ बिघामा फैलिएको कारखाना र गोदाम क्षेत्रलाई औद्योगिक ग्रामको रूपमा सुरक्षित राखिएको छ। संघीय सरकारको उद्योग मन्त्रालय मातहत रहेको यस कारखाना परिसरलाई आफ्नो मातहत ल्याउनका लागि मधेस प्रदेश सरकारले पहल थालेको छ। 

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहित मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर बन्द रहेको जचुकालीको भवन र जग्गालाई हस्तान्तरण गरेर यसमा प्रदेश सरकारको प्रशासनीय भवनको प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए। मधेस प्रदेश राजधानीको भौतिक संरचना निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्रदेश सरकारले गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। 

समितिले मधेस प्रदेशको सरकारी संरचना रहेको जचुकाली र प्रदेश सभा रहेको स्थल लगायतका स्थानहरूमा स्थायी संरचना निर्माणका लागि सिफारिस गरिएका जग्गाहरू प्रदेश सरकारको नाममा हस्तान्तरण गर्न मधेस प्रदेश सरकारको तर्फबाट आग्रह गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.