दोहोरो सम्झौताको मारमा नेपाली कामदार

दोहोरो सम्झौताको मारमा नेपाली कामदार

यूएई : झापा बिर्तामोडका सिमन गौतम (नाम परिवर्तन) काठमाडौंको एक म्यानपावरमार्फत मासिक १२ सय दिराम (४० हजार रुपैयाँ) तलब पाउने सर्तमा ४ महिनाअघि दुबई आए। कम्पनीले उनीसँग गरेको करारनामामा हप्ताको ६ दिन दैनिक ८ घण्टा काम गरेको १२ सय दिराम तलब लेखिएको छ। तर, अहिलेसम्म पनि कम्पनीले काम दिएको छैन।

गौतमलाई कम्पनीले ओभरटाइमसहित महिनाको १५ सय दिराम (५० हजार) भन्दा बढी कमाइ हुने आश्वासन दिएको थियो। उनीसहित २० जनाभन्दा बढी नेपालीहरू उक्त म्यानपावर कम्पनीबाट दुबई आइपुगेका थिए। गौतमसहित यी सबै कामदारहरूले हप्तामा ६ दिनको दैनिक ८ घण्टा काम गर्नुपर्ने सर्तमा १२ सय दिराममै करारनामामा हस्ताक्षर गरेका छन्। म्यानपावरले मागपत्र दूतावासबाट प्रमाणीकरण पनि गर्‍यो। त्यति नै तलब पाउने गरी श्रमस्वीकृति पनि पाए। 

सरकारले भनेका सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नै उनीहरू यूएई आएका थिए। कम्पनीमा कति नेपाली कामदार छन् यकिन नभए पनि गौतमभन्दा अघि आएका थप १ सय जना नेपाली कामदारहरू काम पाउने आशामा बिनाकाम दिन कटाइरहेका सम्पर्कमा आएका नेपाली कामदारको भनाइ छ। 

यूएई ल्याएपछि कम्पनीले उनीहरूलाई अबुधाबीको मुसाफा क्याम्पमा राख्यो। कसैलाई ७ सय र कसैलाई ८ सय दिरामको करारनामामा हस्ताक्षर गरायो। र, भन्यो, ‘दैनिक १२ घण्टा काम गरेमा मात्र १२ सय तलब हो।’ करारनामामा त हस्ताक्षर गरायो तर काम दिन सकेन। किनभने उक्त कम्पनीको काम कामदार सप्लाइ गर्ने मात्र थियो। यूएई आएदेखि नै उनीहरू कामविहीन छन्। 

उनीहरूले यूएई आउन नेपाली एजेन्टमार्फत म्यानपावरलाई प्रतिव्यक्ति डेढ लाखदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म तिरेका छन्। विभिन्न शीर्षकमा भएको खर्च जोड्दा यूएईसम्म आइपुग्न ३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उनीहरूको भनाइ छ। म्यानपावर कम्पनीले यति धेरै पैसा नगदमै कारोबार गर्‍यो र १० हजारको रसिद थमायो। अधिकांश कामदारले सयकडा २/३ रुपैयाँसम्म ब्याजमा पैसा काढेर यूएई आएको बताए। अर्थात्, एक वर्षमा उनीहरूले सावाँ ब्याजसहित ३ लाख ७२ हजारदेखि ४ लाख ८ हजार रुपैयाँ साहूलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। ‘यहाँ काम पनि छैन। तलब पनि छैन। त्यत्रो पैसा अब कसरी तिर्ने ?,’ गौतमसँगै रहेका अर्का नेपालीले भने, ‘हामी दूतावास पनि गयौं तर दूतावासले हाम्रो कुरै सुनेन्।’

  •     सम्झौता ८ घण्टा, काम १२ घण्टा
  •     सम्झौताअनुसार काम पाए/नपाएको छैन अनुगमन
  •     म्यानपावरबाट लुटिँदै कामदार 

भोजपुरका नारायण शर्मा मासिक १६ सय दिराम तलब पाउने सर्तमा एक सेक्युरिटी कम्पनीमा काम गर्न ५ महिनाअघि दुबई आए। उनलाई नेपालमा गराइएको करारनामामा हप्तामा ६ दिन दैनिक ८ घण्टा काम गर्नुपर्ने लेखिएको छ। सोहीअनुसार म्यानपावरले दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गर्‍यो। वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्राप्त शर्माको श्रम स्वीकृतिमा पनि १६ सय दिराम तलब लेखिएको छ। जब शर्मा दुबई आइपुगे। उनले नेपालमा हस्ताक्षर गरेको सबै कागजातको कुनै अर्थ रहेन। यूएईको कम्पनीले ६ सय बेसिक तलबमा टिकट, उपदान र अन्य विभिन्न भत्ता जोडेर मासिक १२ सय दिराममा करारनामा गरायो। फेब्रुअरी १ तारिकका दिन दुबई आइपुगेका शर्माले ५ महिनाको अवधिमा ३ सय २० दिराम मात्र थापेका छन्। शर्माका अनुसार उक्त कम्पनीमा २० जना जति नेपाली कामदारहरू छन्। ‘फर्केर जाउँ लाखौं पैसा खर्च गरेर आइयो। काम गरौं ६ सय दिराममा तलबमा कसरी काम गर्नु ? कहिले कमाएर साहूको ब्याज तिरिसक्नु ?’ 

त्यस्तै, काभ्रेका किशोर तामाङ बाइक राइडर कम्पनीमा मोटरसाइकल चालक पदमा काम गर्न यूएई आए। उनीसहित १४ जना नेपाली बेसिक २ हजार दिराम तलबमा काम गर्न आइपुगेका छन्। म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगार विभागबाट दैनिक ८ घण्टाको २ हजार दिराम तलबमा खान र बस्ने सुविधासहितको श्रम स्वीकृति लिएको छ। कम्पनीले भने उनीहरूलाई दैनिक १२ घण्टाको आफ्नै खर्चमा खाने र बस्ने सर्तसहित २ हजार ५ सय दिरामको करारनामा गराएको छ। बाइक राइडरले पेट्रोल खर्च पनि आफैंले बेहोर्नुपर्ने रहेछ। अर्थात् नेपालमा गरिएको करारनामा र यहाँ गरिएको करारनामा बिलकूल फरक छ।

सबै कामदारहरूले एजेन्टमार्फत म्यानपावरलाई प्रतिव्यक्ति ३ लाख ७० हजार रुपैयाँ तिरेका छन्। यूएई आइसकेपछि थप ८ हजार दिराम (२ लाख ७० हजार रुपैयाँ ) तलबबाट कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने र पेट्रोल खर्च पनि कामदारले नै बेहोर्नुपर्ने सर्तले उनीहरू काम गर्न तयार भएनन्। उनीहरू नेपाल फर्कन चाहन्छन्। तर, कसरी ? ‘कम्पनीलाई पासपोर्ट देऊ हामी घर फर्कन चाहन्छौं भन्यौं। तिम्रो एजेन्टलाई भन भन्छ,’ एक कामदारले भने, ‘न भनेको तलब पाइयो न त फर्केर नेपाल जान नै पाइन्छ।  कसैले हाम्रो कुरा सुनेनन्। उल्टै नेपाल जान पैसा लाग्छ भनेर ८ हजार दिराम मागे।’ सरकारले यूएई जाने नेपाली कामदारका लागि खाने र बस्ने सुविधासहित न्यूनतम तलब १२ सय दिराम तोकेको छ। सबै म्यानपावरहरूले सोहीअनुसार नै मागपत्र बनाउँछन्। दूतावासबाट प्रमाणित पनि गराउँछन्। प्रमाणित त्यही कागजातको आधारमा नेपालमा श्रम स्वीकृति पनि लिन्छन् र सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी नेपाली कामदारलाई विदेश पठाउँछन्। विदेश आगमनपछि ती कागपत्र डस्टबिनमा पुग्छन्। ती कागजपत्रलाई यूएई सरकारले मान्यता नै दिँदैन। अर्थात् म्यानपावरहरूले प्रक्रिया पुर्‍याउनका लागि मात्र १२ सय दिराम तलब भएको कागजत बनाउने गरेका छन्। 

खाडीका अधिकांश देशहरूमा आइसकेपछि नेपाली कामदारलाई कम्पनीले बेग्लै ‘कन्ट्र्याक’ मा ‘साइन’ गर्न लगाउँछ। भिसा लागिसकेपछि काम गर्दिन भन्न पाइँदैन। नत्र कम्पनीको खर्च भएको भिसाको पैसा कम्तीमा साढे २ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। यसरी एउटा कामदार नेपालमा तोकिएको तलब सुविधाभन्दा कम पैसामा खाडीका अधिकांश देशहरूमा काम गर्न बाध्य हुन्छ। खाडीका लगभग सबै देशहरूमा नेपाली कामदारहरूको व्यथा यही हो। 

मागपत्रको प्रमाणीकरण गर्ने नेपाली दूतावास अबुधाबीकी श्रमसहचारी प्रमिला केसी यसबारे कुनै प्रतित्रिया दिन मानिनन्। दोहोरो करारनामाको प्रमाणीकरण गर्ने पहिलो आधिकारिक निकाय नेपाली दूतावास नै हो। खाडीका अधिकांश दूतावासका कर्मचारीहरूले गुनासो बोकेर जाने नेपाली कामदारहरूको गुनासो सकेसम्म सुन्दैनन्। सुनिहाले भने पनि बदमासी गर्ने नेपाली बिचौलिया र म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गर्ने हिम्मत गर्दैनन्। त्यो हैसियत राख्दैनन्। दूतावासकै असहयोगका कारण बर्दियाका हुमानाथ ढुंगाना र स्याङ्जाका डाइमन्ड श्रेष्ठ यूएईमा जेल जीवन बिताउन बाध्य छन्।

नेपाली कामदारले सम्झौताअनुसारको सेवासुविधा पाइरहेका छन् कि छैनन् भनेर नेपाली दूतावासले कहिल्यै अनुगमन गर्दैन। चाहँदैन। श्रमिकको गुनासो सुन्दैन अर्थात् सुन्न चाहँदैन। यूएईको पछिल्लो श्रम कानुनले त कामदारहरूलाई आफ्नै भाषामा करारनामा गर्न पाउने अधिकार दिएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.