नागरिकता बाँड्नु ‘सिरियस’ द्वन्द्वको सुरुवात

कन्फ्लिक्ट अर्थात् द्वन्द्व शक्तिशाली ऊर्जा हो। यसको प्रयोग निर्णायक परिवर्तनको लागि हुन्छ। त्यस्तो परिवर्तन जसले मुलुकको हितलाई सर्वोपरि गरेको हुन्छ। राष्ट्रिय स्वार्थलाई हिफाजत गरेको हुन्छ। तर नेपालमा यस्तो द्वन्द्व अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। द्वन्द्व भयो तर यो सिरियस अर्थात् गम्भीर भएन। द्वन्द्व तुहाइए या जाली भए। जस्तो हुन्छ फेक इन्काउन्टर। द्वन्द्व गम्भीर हुनको लागि ज्ञान चाहिन्छ। त्यो नै भएन। अनि परिणति बन्यो विकासको होइन, विनाशको। यसलाई अविकासको विकास भनिन्छ। 

यस क्रममा मुलुकको ‘इन्डिजिनियस स्ट्रेन्थ’ अर्थात् आन्तरिक तागत क्षीण हुँदै गएको छ। यो अनवरत ओरालोमा ब्रेक फुस्किएको साइकल जस्तो भएर दौडिरहेको छ। र, त्यही अनुपातमा ‘डिपेन्डेनसी सिन्ड्रोम’ अर्थात् विदेशी पराधीनता कहालीलाग्दो किसिमले बढ्दै गएको छ। यो नै पीडादायी यथार्थता हो आजको। रूपान्तरण भनिएको दुःखद् यात्राको, जसमा मुलुकलाई हेलिएको छ। जनतालाई निरीह पारिएर चलायमान गरिएको छ यन्त्रवश भोट हाल्ने मेसिनतिर। यो भ्रष्ट, विद्वेषपूर्ण, परजीवी चक्रको नवीकरणको लागि।

के हो द्वन्द्व ? सरसर्ती मात्र हेरौं। मूलतः द्वन्द्व ऊर्जा हो परिवर्तनको किनकि समाज स्थिर रहन सक्तैन। यस्तो ऊर्जाको उत्पत्ति मिथक र यथार्थताको संयोजनबाट हुन्छ। कसको मात्रा कति हुन्छ त्यो किटान गर्न सकिँदैन। वैदिक कालको यस्तो द्वन्द्व समुद्र मन्थनलाई लिन सकिन्छ। मुलुकमा हुने द्वन्द्व फरक हुन्छ यस अर्थमा कि त्यसमा जनताको आशा र आकांक्षाहरू जोडिएका हुन्छन् राम्रो दिनको लागि, समयको प्रवाह र सामाजिक परिवेशभित्र। त्यसभित्र चुनौती र असफलता दुवै हुन्छन्। प्रेम हुन्छ अनि घृणा। लोभ र पाखण्डता। यसरी नै हो अर्थ राजनीतिक विरोधाभासहरू जन्मिन्छन्। 

द्वन्द्व चार किसिमको हुन्छ। पहिलो हो, मान्छेको मनभित्र हुने अन्तद्र्वन्द्व। दोस्रो, मान्छे मान्छेबीच हुने। तेस्रो, मान्छे र समाजबीच हुने। र, चौथो मान्छे र ब्रह्माण्डबीचको। मान्छेभित्रको अन्तद्र्वन्द्वले उसलाई बुद्ध, महात्मा गान्धीबाट हिटलरसम्मको बीचमा जे पनि बनाउन सक्छ। जब पूरा लोभले हाँकेको हुन्छ त्यतिबेला विवेक हराउँछ। आफूले गरेको दुष्कर्मलाई ठीक हो भनेर कुतर्कबाट प्रमाणित गर्ने चेष्टा गर्दछ। लोभ मान्छेको औकातअनुसार फरक हुन्छ। चौथो खालको द्वन्द्व हाम्रो वैदिक वाङ्मयमा जताततै छ। तर यसलाई बेलायती नाटककार सेक्सपियरले म्याकबेथ भन्ने नाटकमा छर्लंग देखाउन सकेको कारणले होला ‘सेक्सपेरियन द्वन्द्व’ पनि भन्छन्। मान्छे र मान्छेबीच या समूहबीचको द्वन्द्वले नै राजनीति बन्छ। त्यसलाई हेरौं अलिकति। 

मेरो छोराले नागरिकता पाउने उसको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यसबाट उसलाई कसले वञ्चित गर्न सक्छ ? तर उसले विदेशीलाई विवाह गर्ने बित्तिाकै बुहारीले तत्काल नागरिकता पाउनुपर्ने भन्ने सरासर बदनियतपूर्ण छ। बदनियत छताछुल्ल नै छ।
‘होमोजेनिटी’ अर्थात् एकरूपताबाट नै मुलुक बनेको हुन्छ। ‘म नेपाली, मेरो देश नेपाल’ भन्ने एकरूपता हो। यो एकरूपताले नै देश बाचेको हुन्छ। देशले विकास गर्न सक्छ। तर यो एकरूपता ‘डाइभरसिटी’ अर्थात् विविधताबाट आएको छ। सानो मुलुक भइकन पनि यति धेरै विविधता भएको मुलुक विश्वमा विरलै होला। समुद्री सतहबाट १ सय ६४ फिटको झापाको केचनकवलदेखि २९ हजार फिट माथिको विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथासम्मको धरातलीय व्यक्तित्व भएको यो मुलुक विविधताले भरिएको छ। भूगोलमा जति विविधता छ त्यो विविधतासँग पकेट पकेटमा मुलुकको अन्य भागसँगका नेपालीसँग सम्पर्कविहीन भएर सयौं वर्ष आफ्नै तागतमा बाँच्नु परेकोले तिनीहरूको आफ्नै भाषा छ, आफ्नै संस्कृति छ र आफ्नै भेषभूषा र बाँच्ने संघर्षबाट निस्किएका ज्ञानहरू छन्। एक सयभन्दा बढी जनजाति र ९० भन्दा बढी भाषाहरू छन्। फुलिरहेका फूल मात्रै करिब ६ हजार किसिमका छन्। अमेरिकी महादेशमा भन्दा बढी चराहरू छन् यहाँ। विश्वमा नै सबभन्दा धेरै विभिन्न किसिमको पुतलीहरू छन् यहाँ। 

यो विविधता नै नेपालको तागत हो जब यो विविधताबाट एकरूपता बन्छ। यो तब मात्र सम्भव हुन्छ जब विविधताहरू यत्नपूर्वक जोडिन्छन्, सामूहिक अभिव्यक्तिमा। त्यसैले यत्रो विविधता भएको मुलुकमा द्वन्द्वहरू अनवरत जन्मिरहेका हुन्छन् प्रशस्त ऊर्जा लिएर। नदीले बाटो खोजेजस्तो परिवर्तन खोजिरहेका हुन्छन्। र, तिनीहरूको समाधान निरन्तर गरिरहन सक्नु पर्दछ। यस्तो निरन्तर गरिरहनु पर्ने समाधान भनेको त्यो द्वन्द्वरूपी ऊर्जालाई प्रणालीकृत गर्न सक्नु हो। यत्नपूर्वक सामूहिक अभिव्यक्तिमा सम्मिलन गर्न सक्नु हो। यो कार्य हुन सक्छ केवल पद्धति बलियो भयो भने, त्यो पद्धतिको तागतले। अझ त्यसलाई हाँक्ने नेताहरूको सुझबुझ र इमान जवानले। नेपालको सन्दर्भमा सिरियस द्वन्द्व नै हुन नसकेको या त्यसले न्यायोचित मुकाम नपाएको कारणले गर्दा राज्य शक्तिको दुरुपयोग, खेलबाड र नेतृत्वमा पुगेकाहरूको लुटपाट र बेइमानी नै अन्तिम गन्तव्य बनेको छ। सिरियस द्वन्द्व किन भएन नेपालमा ? 

‘सिरिसय’ अर्थात् गम्भीर द्वन्द्व सुरुवात भएको थियो तर त्यसलाई न्यायोचित मञ्जिलमा पुग्न दिइएन। सुरुवात आफ्नै तागतमा, आफ्नै बलबुतामा भएको थियो। यहाँनिर नै हो म टंकप्रसाद आचार्यको कद अत्यन्त अग्लो बनेको देख्छु। जेलको गोलघरमा त उनीभन्दा १० वर्ष अगाडि खड्गमान सिंह पुगिसकेका थिए। तर जुन राजनीतिक संगठनात्मक स्वरूप बनाए आचार्यले र द्वन्द्वको सुरुवात गरे त्यो निश्चितरूपमा सिरियस थियो। त्यसको उपयोग गर्न भारतले आँखा लगायो जब ब्रिटिस इन्डिया रहेन। र, यसरी यो द्वन्द्व भारतीय स्वार्थको लागि उपयोगमुखी पार्ने रणनीति बन्यो। 

तिब्बतको संकट् बढ्दै गएपछि नेहरूले तुहाइदिए नेपालको प्रजातान्त्रिक संघर्षलाई नै। यसको प्रतिफल हो १९५० को सन्धि र त्यसपछिको त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता जुन नेपाली कांग्रेससँग छलफल गरेर होइन दस्तखत गराएर भएको थियो। हैदराबाद हाउसमा राखिएका राजा त्रिभुवनसँग बीपी कोइरालालाई भेट्नसमेत दिइएको थिएन। त्यसपछि सत्ता परिवर्तन भयो। यसरी नै हो जसको विरुद्ध त्यत्रो प्रजातान्त्रिक संघर्ष भएको थियो त्यो व्यक्ति मोहनशमशेर नै नेपालको पहिलो प्रजातान्त्रिक प्रधानमन्त्री बने। भारतीय अधिकारी नेपालको मन्त्रिपरिषद्को बैठक चलाउने भए। 

ब्रिटिसको उपनिवेशवादी परराष्ट्र नीतिको निरन्तरता दिन नेहरूले त्यो नीति सञ्चालन गर्दै आएका गिरिजाशंकर बाजपेयीलाई पनि पदोन्नति गरेर निरन्तरता दिए। साथै, असंलग्न आन्दोलनका अग्रणी पनि बने। पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिअन्तर्गत एउटा देशले अर्को देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। एकातिर उपनिवेशवादी परराष्ट्र नीति र अर्कोतिर असंलग्न परराष्ट्र नीतिबीचको विरोधाभासले गर्दा नेपाल भारत सम्बन्ध सधैं असन्तुलित छ। यसपछिका सारा अवधि यही असन्तुलन भित्र खेलहरू मात्र भएका छन्। नेपाललाई सधैं गिलगिल्याउने काम मात्र। त्यसैले सिरियस द्वन्द्व कहिले हुनै सकेन। जे द्वन्द्व भए ती मूलतः नेपालभित्रको असन्तोषमा अन्तबाट सल्काउन लगाइएको आगो मात्र हो। यो कुरा त अब जगजाहेर नै जस्तो भइसकेको छ। त्यसैले सुरुङ र भुरुङको कथा जुन हाम्रो व्यथा बनेर बल्झिरहेको छ त्यो वर्णन गर्ने पट्टि अहिले नलागौं। 

यहाँनिर हो नेपाली नागरिकता सधैं आँखा लागेको विषय बनेको। उद्देश्य प्रस्ट छ – १९औं शताब्दीको उपनिवेशवादी शोषणअन्तर्गत नेपालको प्राकृतिक साधनमा हालीमुहाली गर्ने र भारतीय तयारी सामानको मन्डी बनाउने। यससँग नै जोडिएको छ भारतीय सुरक्षा अवधारणा उत्तर हिमालयसम्मको। यसको लागि ‘प्रोक्सी रुल’ गर्नुपर्ने भएको छ। नागरिकता यसैको कडी बनेको हो। यो भनिरहँदा कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध बोलिरहेका होइन। केवल आफ्नो मुलुकको संवेदनशीलताको हिफाजतको कुरा मात्र गरेको हो। यो भनेको मुलुकलाई माया गर्ने प्रत्येक नेपालीको दायित्व हो। यसैसँग जोडिएको अर्को पाटो हो नेपालको स्थायित्व र विकास भनेको हाम्रो छिमेकी मुलुकहरूसँग मिलेर मात्र सम्भव हुन्छ। 

त्यसैले कसैको विरोधको होइन नेपाली हितलाई सर्वोपरि राखेर परसम्म हेर्ने हो हामी नेपालीले। हामीलाई थाहा छ मित्र बदल्न सकिन्छ तर छिमेकी बदल्न सकिँदैन। यसको अर्थ हो अन्ध राष्ट्रवादलाई प्र श्रय दिएर मुलुकको हित किमार्थ हुँदैन। हामीले बुझेका छांै नेपालमा दुवै छिमेकीको स्वार्थ छ। र, आजको एक धु्रवीय विश्वको बहुध्रुवीय क्षेत्रहरू बनेको विश्व राजनीतिमा यो परसम्म जोडिएको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले आश्वस्त गर्ने भनेको तपार्ईंहरूका न्यूनतम स्वार्थलाई हामी हेर्छौ तर त्यो न्यूनतम स्वार्थलाई कृपया नबढाउनु होस्। बढ्नुको अर्थ हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा चोट लाग्नेछ। हामीलाई दुख्नेछ। 

तर त्यो न्यूनतम स्वार्थ बढाउनमा सबै उद्यत छन्। र, यसको लागि हाम्रा नेताहरूलाई प्रयोग र उपयोग गरिएको कुरा खुल्लमखुल्ला छ। यसैको परिणति हो हाम्रा नेताहरू प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् उनीहरूको न्यूनतम स्वार्थलाई बढाउँदै लैजान। यसरी ‘बार्टर’ अर्थात् सौदाबाजी गरिरहेका छन् सत्तामा पुग्न र टिक्न। अनि पैसा कमाउन। यो नै मूल प्रवाह राजनीति बनेको छ अहिलेको नेपालमा। नेपालीलाई नागरिकता दिने नाममा नेपालको नागरिकता बाँड्ने काम हुँदै आएको छ। यसरी किस्ताकिस्तामा नागरिकता बेचेर सत्तामा पुग्ने र टिक्ने मूल प्रवाह राजनीति बनेको छ। 

नागरिकता दिने र नागरिकता बाँड्ने बीचमा आकाश जमिन जत्तिकै फरक छ। बाँड्ने भनेको सत्ताको लागि नागरिकता बेचेको हो। अहिलेसम्मको सबभन्दा धेरै नागरिकता बाँड्ने काम गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरे २०६३ सालमा ऐन नै बनाएर राजाले ब्युँझाइदिएको सांसदलाई प्रयोग गरेर। यसको लागि कृष्णप्रसाद सिटौला प्रयोग भएका थिए। ३५ लाखको हाराहारीमा बाँडियो। जसलाई जहाँजहाँबाट बाँडियो त्यहाँका गाउँका नेपालीले चिन्दैनन्। दुई वर्षदेखि संसद्मा छलफलमा रहेको नागरिकता संशोधनलाई वास्ता नगरेर गोप्यरूपमा आएका भारतीय खुफिया प्रमुख सामन्त गोयलसँगको मध्यरातको गोप्य डिल पछि ओलीले संसद् विघटन गरे। त्यो डिलको पहिलो काम अध्यादेशबाट नागरिकता बाँड्ने रह्यो। 

देउवाको गठबन्धन सरकारले यसलाई नै अगाडि बढायो। फरक हिजो अध्यादेश थियो भने आज विधेयक बनाइयो। संसद्मा विचाराधीन रहेको प्रस्तावमा छलफल गर्नुको सट्टा त्यसलाई फिर्ता लिएर द्रुतगतिमा अहिलेको संशोधन पेस गरी पास गरे। राष्ट्रपतिले छलफलको लागि फिर्ता पठाउँदा पनि दुवै सदनबाट बहुमतको तुजुकमा हुबहु पास गराइयो। चुनावबाट आउने सरकारले गर्न सक्थ्यो यति ठूलो मुलुकको संवेदनशीलता बोकेको कुरा। यस्तो कुरो त अझ जनतामा आएर व्यापक छलफल गराएर मात्र निर्णय गर्ने कुरा हो। संसद् त अन्त गरिने निर्णय मञ्चन गरिने कर्मकाण्डी थलो मात्र पो बनाइयो। नेपाली अहिले यो संशोधनबाट दूरगामी प्रकृतिबाट नागरिकता बिक्री गरिँदै छ, हाकाहाकी। सरकारको तर्क के रे भने ओलीको अध्यादेशको हुबहु छ यो। ओलीको गडबडी रोक्न भनेर आएको यो सरकारले त्यही बदनियतपूर्ण र दूषित काम गर्दा यसको के औचित्य भयो ? 

यस क्रममा अन्ततः अब बेलेटबाटै अन्तले तोकेको सरकार नेपालमा हुनेछ। मेरो छोराले नागरिकता पाउने उसको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यसबाट उसलाई कसले वञ्चित गर्न सक्छ ? तर उसले विदेशीलाई विवाह गर्ने बित्तिकै बुहारीले तत्काल नागरिकता पाउनुपर्ने भन्ने सरासर बदनियतपूर्ण छ। बदनियत छताछुल्ल नै छ। यहाँनिर अझ अलिकति हेरेमा कुरा अझ प्रस्ट हुन। त्यसको लागि नेपालको संविधान २०४७, अन्तरिम संविधान २०६३ र २०७२ को सान्दर्भिक एक दुई कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। २०४७ ले अन्तले चाहेअनुसार नागरिकता ह्वात्तै बाँड्न खोजेको देखिँदैन। राजा अझै थिए र रोके पनि। त्यो पनि कडी बन्यो राजतन्त्रलाई फाल्ने अन्ततः सुरुङ युद्ध गर्नेहरूलाई लगाएर। 

२०६३ को संविधानले खोली दियो यसरी– २०४६ चैत्र मसान्तसम्म नेपालमा आई जन्मिएका विदेशीहरूलाई नेपाली नागरिकता दिने गरी। नत्र माओवादीको जंगल फर्कने धम्की थियो। गिरिजाबाबुले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मंसिर १० गते प्रमाणीकरण गराएर लागू नै गरे। र, केही पछि राजालाई निलम्बित अवस्थामा राख्नको लागि गिरिजा सरकारबाट निस्केको नाटक पनि गरे माओवादीले। नागरिकता ऐन जारी भएको ४० दिनपछि त गिरिजाबाबु आफैं कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष बने। कानुन बनाएर बाटो खोले। अहिले चाहिँ २०७२ को संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न कानुन चाहिएको हो। २०४७ कोलाई २०६३ र त्यसलाई पनि २०७२ ले परिवर्तन गरेकोले त्यो परिवर्तनअनुसारको कानुन बनाउने क्रमको अहिलेको अवस्था हो। अर्थात् नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्नु परेको हो। 

संविधानले अझ खोलेको बाटोले समय सीमा बढ्यो। अब सीमा– २०४६ चैत्र मसान्तबाट २०७२ साल असोज ३ गतेसम्म। यो अवधिमा जन्मिएका विदेशी पनि नेपाली नागरिक हुने र यिनीहरूबाट जन्मेकाले १६ वर्ष पुगेपछि वंशजको आधारको नेपाली नागरिकता। विवाहको आधारमा अंगीकृत नागरिकता पाउनेको हकमा २०७५ सालमा ओली सरकारले १५ वर्ष राख्यो। तर तराईका सांसदले मानेनन्। उनीहरू विदेशी केटीले, परिणाममूलक भनेको भारतीय केटीले नेपालीसँग विवाह गरेको कागत देखाउनेबित्तिकै अंगीकृत नागरिक हुन पाउनुपर्ने। अनि त्यसपछि जन्मिएको बच्चा त वंशज भइहाल्ने व्यवस्था २०७२ को संविधानमा राखेकै छन्। 

अनिर्णित बनेपछि बहुमतको आधारमा त्यसपछि ७ वर्ष राखेर समितिले संसद्मा पठायो तर सभामुख सुवास नेम्बाङले प्रस्तुत नै गरेनन्। किन गरेनन् त्यो बुझ्न गाह्रो छैन। प्रेसर आयो होला अन्तबाट। नत्र ओलीकै मान्छे सुवासजी। र, प्रचण्ड बहुमतको सरकार भएको बेलामा त्यो सिधा पेस भएर पास हुन्थ्यो। संविधानमा नै विदेशीले नेपाली नागरिकता लिएर जन्मेकाले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। कानुन नबनेकोले विदेशीले नेपाली नागरिकता लिएर जन्माएकाहरूलाई समेटिएको यो प्रकार अन्तर्गतकाले पाएका छैनन्। सरकारी अनुमान छ यिनीहरू पाँच लाख छन्। विवाह दर्ता गर्नेबित्तिकै विदेशीलाई नागरिकता दिन सरकार यी पाँच लाखसँग जोडेर हल्ला गर्छ– लाखौं नेपालीहरू नागरिकताबाट वञ्चित भएका छन्, कसरी वञ्चित गर्न सकिन्छ ? 

स्वार्थ प्रदत्त मिलेमतो छ सौदाबाजीको। यो राष्ट्रघाती काम हो। त्यसैले अहिले कसको स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने हो त्यसको अनुहार हेरेर नियम कानुन र ऐन बन्न थालेको छ। मुलुक लुटे त लुटे के गर्न सक्छ ? नागरिकता बाँडे त बाँडे के लछार्न सक्छन् ? सरकार हाम्रो हुने हो। आका हाम्रो साथमा छ। यो स्तरमा आइसक्यो नेपालको राजनीति। 

त्यसैले ऐनकानुन संशोधन त गोजीबाट सुपारी झिकेको जस्तो भइसक्यो। जसरी यतीलाई ट्रस्टको सम्पत्ति बुझाउन ऐन संशोधन गरिएको छ। या, जसरी ठेकेदारले मागेअनुसार दर्जनौं पटक संशोधन गरिएको सार्वजनिक खरिद नियमावली दुई महिना अगाडि पनि फेरि गरियो ६ ठेकेदारलाई मुलुकको ठेक्कापट्टा बुझाउन। हेजिङ नियमावली हालै पास गराए जनार्दन शर्माले करिब ४० दिन अगाडि मध्यरातमा बजेटको दररेट अदलीबदली गरेको शैलीमा। सबैतिर सेटिङ छ, बिचौलिया छन्। अनुहार हेरेर ऐन कानुन बनाउने चलन नै बन्यो। त्यसैगरी ‘टेलर मेड’ अर्थात् फेरि अर्को ठूलो किस्तामा विदेशीलाई नागरिकता बाँड्ने प्रस्ट अभिप्राय र मिलेमतोबाट हाल राष्ट्रपतिकहाँ विधेयक कानुन बनाउन पठाइएको छ। नेपालीलाई नागरिकता दिने नाममा विदेशीलाई बाँड्ने अभिप्राय हो। के यो मुलुकप्रतिको गद्दारी होइन ? 

नेपालभन्दा करिब ६ हजार ६ सय गुना ठूलो र विश्वशक्ति बनेको अमेरिका ‘डाइभर्सिटी भिसा’बाट विश्वभरबाट मान्छेहरू लिइरहेको छ। नपुग श्रमिक पूरा गर्न। त्यस्तो देशको उदाहरण दिएर नेपालमा कुरा गर्ने ? उत्तरको छिमेकी चीनको १ अब ४० करोड र दक्षिणको छिमेकी भारतको १ अर्ब ३८ करोडको बीचमा ३ करोड जनसंख्या भएको सानो मुलुक हो नेपाल। के नेपाल रहँला नेताहरूको तत्कालको सत्ताको लागि नागरिकता बेच्दै गएर ? राम्रो सुनिने कुरा देखाइएको छ नेपालीलाई नागरिकता दिने भनेर ? यो दुष्कर्म हुन नदिनु मुलुकलाई माया गर्ने प्रत्येक नेपालीको दायित्व हो भोलिको पुस्ताको लागि। त्यसैले हामी नेपालीहरूले शासकहरूलाई रोक्न सक्नु पर्‍यो— ‘नागरिकतासँगको यो सत्ताको सौदेबाजी’। हामीले प्रश्न गर्नै पर्दछ – 
‘टेलर मेड’ अर्थात् छेकाएको नागरिकतासँग
साँटेको सत्तामा बसेर
नेपालीलाई सातौं असमानमा पुर्‍याई
दासनुदास बनेर –
कति दिन रजाइँ गर्ने नेपालीमाथि ? 

यहाँबाट नै सिरियस अर्थात् गम्भीर द्वन्द्व सुरु हुनु पर्यो यो मुलुकलाई बचाउनको लागि। राजेन्द्र महतोहरूले सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएका छन् कि उनीहरूको राजनीति भारतको लागि हो। रेकर्डमा छ यो। सरहदपारि भात खाएर रक्सौलको पुलमा अराएबमोजिम धर्ना बसेर आफ्नै मुलुकमा नाकाबन्दी गर्ने जमातको वृद्धि मात्र हुनेछ यस्तो किस्ता किस्तामा बाँडिएको नागरिकताले। त्यसैले रोक्नु पर्दछ नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेर।