प्रदेश सांसदका पकेटका आयोजनाका लागि तीन करोड

जाजरकोट : जाजरकोटबाट कर्णाली प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने निवर्तमान प्रदेश सभा सदस्यहरूले कृषिमा मात्र आफ्ना पकेट (गोजी)का आयोजनाका लागि तीन करोड रुपैयाँ स्वीकृत गराएको पाइएको छ। 

कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटमार्फत कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट तीन करोड ६ लाख रुपैयाँका ४७ वटा साना सिँचाइ आयोजना स्वीकृत गराएका हुन्। 

चार लाख रुपैयाँदेखि १२ लाख रुपैयाँसम्मका साना टुक्रे सिँचाइ आयोजना कार्यकर्ता खुसी बनाउन छनौट गरिएका हुन्। 

'चुनाव लक्षित ती आयोजनाबाट खासै उपलब्धी हुने देखिँदैन। आयोजना छनौटमा हामीलाई कुनै जानकारी छैन। सांसद ज्युहरूले नाम टिपाएका आधारमा प्रदेश मन्त्रालयबाट सिधै बजेट र आयोजनाको नाम लिस्ट पठाइएको छ। हाम्रो काम ती आयोजना कार्यान्वयन गर्ने मात्र हो', कृषि विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख रविन धितालले भने।

यसअघि यस्तै प्रकृतिका साना सिँचाइ आयोजनाहरू आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कृषि प्राविधिकको सिफारिसमा जिल्लास्थित कृषि विकास समितिले छनौट गर्ने गर्दथ्यो। 

तर केही वर्षयता सिधै मन्त्रालयबाट सांसदहरूका गोजीका आयोजना तोकेरै पठाउने गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। 
जाजरकोटमा प्रदेश 'क' मा माओवादी केन्द्रका गणेशप्रसाद सिंह र 'ख' मा एमालेका करवीर शाही तथा समानुपातिकमा माओवादी केन्द्रकी कृष्णा शाह र एमालेकी कौशिलावती खत्री प्रदेश सांसद थिए। उनीहरूकै सिफारिसमा ती आयोजना स्वीकृत भएर आएका हुन्।

कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटको चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत बार्षिक नौ करोड ८५ लाख ३३ हजार रुपैयाँको बजेटमध्ये कृषि सिँचाइ कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सांसदहरूको गोजीका ४७ वटा आयोजनामा तीन करोड ६ लाख रुपैयाँ स्वीकृत भएको हो। 

यी आयोजना अधिकांस पूरा हुँदैनन्। पूरा भएपनि गुणस्तरीय हुँदैनन्। कार्याकर्ता खुसी बनाउन सांसदको खल्तीबाट पहुँचका भरमा हालिएका यी आयोजनाको रकम बर्सेनि दुरुपयोग हुने गरेको स्थानियको भनाइ छ।

वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका सहभागीले कृषिमा हरेक वर्ष अनुदान तथा बजेट वृद्धि हुँदै गएको तर प्रतिफल निस्कन नसकेको गुनासो गरेका थिए। 

आयोजना छनौटमा राजनैतिक हस्तक्षेप हुने गरेको, वास्तविक किसानसम्म अनुदान रकम पुग्न नसकेको र बर्सेनि टाठाबाठाकै हालिमुहाली हुने गरेको, प्रायः एउटै सहकारी, समूह र फर्मले लिने गरेको पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्ष बालकुमार शर्माले बताए। 

उनले दोहरोपना हुन नदिन कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने सबै सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाबीच समन्वयको खाँचो रहेको बताए। 

कार्यक्रममा उठेका जिज्ञासा तथा सुझावका बारेमा कार्यालय प्रमुख धितालले जवाफ दिएका थिए। 'सबैको निगरानी, खबरदारी र विगतका सिकाइबाट आगामी दिनमा राम्रो गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ', उनले भने।

बीउ उत्पादन तथा बीउमा अनुदान, कृषि औजार खरिद अनुदान, व्यावसाय प्रवर्द्धन, व्यवसायिक तरकारी खेती प्रवर्द्धन, फलफूल तथा मौरी पालन व्यावसायमा सहयोग लगायतका लोकप्रिय कार्यक्रम बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रममा समेटिएको कार्यालय प्रमुख धितालले जानकारी दिए।