अल्झन बल्झनमा एक मुद्दा

निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणले देश नै आन्दोलित थियो। निर्दोषलाई फसाउन खोजेको भन्दै प्रहरीको चर्को आलोचना भइरहेको थियो। त्यसबाट देशको ध्यान मोड्ने गरी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्‍यो– ‘किर्ते कागजात खडा गरी करिब ७० करोड रुपैयाँ मूल्यबराबरको सम्पत्ति ठगी गर्नेहरू पक्राउ।’ 

घटना थियो भारतीय नागरिक रामनिरञ्जन जटियाको कम्पनी शंकर इलेक्ट्रिक इन्डस्ट्रिज प्रालिको स्वामित्व हस्तान्तरण विवाद। प्रहरीले उक्त प्रकरणमा १२ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सकेर २०७५ भदौ २१ गते विज्ञप्ति निकालेको थियो। त्यही आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले फरार दुईसहित १४ जनाविरुद्ध त्यसकै भोलिपल्ट ठगी तथा संगठित अपराध र विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसुर गरी तीन÷तीन मुद्दा चलाएको थियो। 

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद गौतमले २०७७ फागुन २१ गते ती मुद्दाको फैसला सुनाए। संगठित अपराध मुद्दा कसैलाई ठहर भएन। ठगीतर्फ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका ६ कर्मचारी (आउटसोर्सिङ) लगायत अधिकांशले सफाइ पाए। विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसुर मुद्दामा कर्मचारीलाई ५०÷५० हजार जरिवानाको फैसला भयो। जटियाकै कामदार जितबहादुर मगरसहित नीरजकुमार मानन्धर, राजनप्रसाद लम्साल र पुण्यप्रसाद खरेललाई कैद सजाय र जरिवाना तोकियो। उनीहरूलाई त अदालतले ठगीमा पनि कैद सजायको फैसला सुनायो। तर, जटियाको ७० करोड रुपैयाँको क्षति भने ठहर भएन। 

यही प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्मचारीसहित ११ जनाविरुद्ध २०७५ मंसिर १० गते भ्रष्टाचार (गलत लिखत तयार गरेको) मुद्दा विशेष अदालतमा चलाएको थियो। विशेषका सदस्य न्यायाधीशद्वय बलभद्र बास्तोला र डा. खुसीप्रसाद थारूको संयुक्त इजलासले झन्डै चार वर्षमा गत जेठ ३० गते सफाइ दिएको छ। 

घटना के हो ? 

जटियाको अख्तियारी लिएर काठमाडौं सीतापाइलाका प्रकाशविक्रम मिश्रले २०७५ असार २८ गते शंकर इलेक्ट्रिक इन्डस्ट्रिजको खारेजी गर्ने प्रयोजनका लागि युजरनेम परिवर्तन गर्न निवेदन दिए। उनका कागजातमा शाखा अधिकृत (सहायक रजिस्ट्रार) नारायणप्रसाद पोखरेलले तोक लगाए। त्यसपछि प्रक्रियाअनुसार कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट युजरनेम स्वीकृत भयो। 

भोलिपल्ट उनै मिश्र आएर कम्पनीको ७५ प्रतिशत अर्थात् १८ हजार ७ सय ५० कित्ता सेयर जटियाका कामदार मगरका नाममा खरिदबिक्री गरेको अभिलेख गराए। २५ लाख पुँजीको कम्पनी भएकाले प्रतिकित्ता १ सयका दरले यो १८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ। जुन सेयर खरिदबिक्रीको अभिलेख गर्दा शाखा अधिकृत पोखरेलले टिप्पणी उठाए भने त्यसलाई उपसचिव (उपरजिस्ट्रार) गंगाधर पौडेलले सदर गरेका थिए। 

त्यसपछि असार ३२ गते बाँकी २५ प्रतिशत अर्थात् ६ हजार २ सय ५० थान कित्ता सेयर जटियाबाट मगरले खरिद गरेको भने कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा अभिलेख गराए। अभिलेख गर्दा शाखा अधिकृत (सहायक रजिस्ट्रार) उमेशमान जोशीले टिप्पणी उठाए। उपसचिव (उपरजिस्ट्रार) धर्मराज रोकायले सदर गरे।

सीआईबीकै विज्ञप्तिअनुसार २५ लाख पुँजीको उक्त कम्पनीअन्तर्गत बालुवाटारमा तीन रोपनीसहित घर, सतुंगलमा १५ रोपनीसहित म्याग्दी र नुवाकोटमा जग्गा रहेछ। ती सबैको मूल्यांकन प्रहरीले ७० करोड रुपैयाँ गरेको देखिन्छ। ती जग्गा बिक्री गर्न जितबहादुरको समूह लागेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। जसअनुसार राजभाइ श्रेष्ठले बालुवाटारको १७८.७८ वर्गमिटर जग्गा प्रतिआना २१ लाख २५ हजारका दरले खरिद गर्न १ करोड बैना दिए। यस्तै प्रेमसागर सापकोटाले सतुंगलको जग्गामा २ करोड बैना दिए। साउन ९–१० गतेतिर जग्गाको बैना भएको देखिन्छ। 

तर, बैनालगत्तै जटियाले २०७५ साउन ११ गते पत्रिकामा ‘जितबहादुर मगरले सहीछाप हस्ताक्षर किर्ते गरी सम्पूर्ण सेयरहरू बिक्री गर्न लागेको हुँदा हक हस्तान्तरण गरी नलिन’ भनी सूचना निकाले। मगरले १६ गते अर्को पत्रिकामा जटियाकै मञ्जुरीमा कम्पनी नामसारी भएको भन्दै जवाफी सूचना निकाले। जटियाले पुनः १७ गते पहिलेजस्तै सूचना अर्को पत्रिकामा निकाले। कार्यालयले साउन १६ गते नै कलंकी मालपोत कार्यालयलगायतमा जग्गा रोक्का राख्न पत्राचार गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। मालपोतले रोक्का विवरण बारेक पत्र १७ गते पठाएको जनाइएको छ। 

जटियाले १७ गते कार्यालयलाई निवेदन दिए। कार्यालयले उजुरी पर्न आएको भन्दै आफ्नो धारणा पेस गर्न १७ गते नै शंकर इलेक्ट्रिक इन्डस्ट्रिजलाई पत्र पठाएको थियो। त्यसपछि जटियाको कम्पनीको सञ्चालक समिति बैठक साउन १८ गते बसेर चारवटा निर्णय गर्‍यो। कम्पनी सच्याउन, मगरलाई कानुनी कारबाही, २०६१÷०९÷२७ मा अभिलेखित सेयर लगतको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गर्ने र कम्पनी अध्यावधिकका लागि पेस गर्ने निर्णय भयो। यस्तै युजरनेम÷पासवर्ड दुरुपयोग भएको भन्दै परिवर्तन गर्न एक अधिवक्तालाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको देखिन्छ।  

यही निर्णयको प्रतिलिपिसहित साउन २० गते नयाँ युजरनेम र पासवर्ड लिन कार्यालयमा निवेदन दिए। जटियाले आफ्नो पासपोर्टको प्रतिलिपि बुझाए। उक्त निवेदनमा उपसचिव रोकायाले तोक लगाए। त्यसपछि प्रक्रियाअनुसार नयाँ युजरनेम स्वीकृत भयो। मगरका नाममा पुगेको कम्पनी जटियाकै नाममा आयो। 

यो घटना कसरी पुग्यो प्रहरीमा ? 

अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार जटियाको जाहेरी २०७५ साउन १९ गते परेको देखिन्छ। त्यो भनेको शनिबारको दिन थियो। शनिबार नै जाहेरी ? सीआईबीका यसअघिका प्रवक्ता श्यामकुमार महतोका अनुसार शनिबार अफिस नखुले पनि जाहेरी नै नलिने भन्ने हुँदैन। त्यस दिन जाहेरी लिए अरू प्रक्रिया अफिस खुलेपछि चल्छ। 

तर, जटियाले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा कम्पनी सच्याउने प्रक्रिया पूरा गरेपछि किन गए त प्रहरीमा ? कम्पनी सच्याउन जटिया नै कार्यालयमा पुगेका थिए। जबकि २० गते आइतबार त कम्पनी उनकै नाममा कायम पनि भयो। त्यही दिनको जाहेरी लेख्न मिलेन कि ? 

प्रहरीले हतार–हतार २० गते नै कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई पहिलो पत्र लेखेर अनुसन्धान थालेको देखिन्छ। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका तर्फबाट सहायक रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पोखरेलले ब्युरोलाई साउन २१ गते त्यसको जवाफ पठाएका थिए। पत्रमा लेखिएको छ, ‘...निज जितबहादुर मगरले तयार गरी पेस गरेको भनिएको कागजातको आधारमा यस कार्यालयमा मिति २०७५÷०३÷२९ र २०७५÷०३÷३२ को निर्णयले भएको अभिलेख मिति २०७५÷०४÷२० को निर्णयाअनुसार रद्द गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ।’ त्यसपछि भदौ १३ गते पठाएको पत्रमा पनि विधि पूरा नभई गरिएको सेयर खरिदबिक्री अभिलेख बदर गरिएको तथा सो सम्बन्धमा राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सूचनासमेत प्रकाशन गरिएको उल्लेख छ। 

तर, यति धेरै विवरण प्रहरीमा पुग्दा पनि मुद्दामा देखिँदैन। प्रतिवादी कायम भएका कर्मचारीका बयान व्यहोरामा सो कार्य त्रुटिवश हुन गएको भन्ने देखिन्छ भनी फैसलामा उल्लेख छ। ‘त्यसरी त्रुटिवश उक्त कार्य भएको भए यी प्रतिवादीहरूकै जानकारीमा आई सच्चिन गएको भन्ने पनि मिसिलबाट देखिँदैन’, जिल्ला अदालतको फैसलामा लेखिएको छ। 

उक्त कागजात सीआईबीले नपठाएकै हो त ? यो मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने पिलरका तत्कालीन डीएसपी कबित कटवालले भने, ‘सीआईबीले कुनै पनि डकुमेन्ट नदेखाउने भन्ने हुँदैन। जटियाको जग्गाहरू कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले रातारात करेक्सन पनि गरेको छ। अर्को मान्छेले लगिदियो भनेर सच्याएको पनि छ। तर, मान्छेको सम्पत्तिचाहिँ षड्यन्त्र गरेर अर्काको नाममा पारिदिने ? थाहा पाएपछि सच्याउन कानुन मिचेर छुट दिँदैन। त्यस हिसाबले कानुनी कारबाही भएको छ।’ 

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको पहिलो पत्र नै गायब भएपछि प्रहरीले जग्गामा बैना गर्ने राजभाइ श्रेष्ठ र प्रेमसागर सापकोटालाई खोजेर जाहेरी दिन लगायो। ‘रामनिरञ्जन जटियाले प्रहरीमा पहिल्यै जाहेरी दिनुभएको रहेछ। प्रहरीले फोन गरी हामीलाई बोलायो। र, हामीले प्रहरीकोमा जाहेरी दियौं’, सापकोटाले बकपत्रमा भनेका छन्। सापकोटाको जाहेरी २०७५÷०४÷३१ गते परेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। श्रेष्ठको जाहेरी मिति भने उल्लेख छैन। 

मुख्य अभियुक्त भनिएकाहरूविरुद्ध साउन ३० गतेदेखि पक्राउ पुर्जी जारी भई प्रहरीले उक्त घटनामा जोडिएकाहरूलाई नियन्त्रणमा लिन थालेको थियो। त्यसपछि भदौ १७ गते कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका दुई शाखा अधिकृत (एक जना सरुवा) र आईटी शाखाको हेल्प डेस्कमा कार्यरत दुई आउटसोर्सिङ कर्मचारी पक्राउ परेका थिए। त्यसपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले दुई उपसचिवलाई फरारको सूचीमा राखेर यो प्रकरणमा मुद्दा चलाएको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतले कर्मचारीलाई ४ लाख ५० हजारका दरले धरौटीमा छाडेको थियो। अरू अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको थियो। उच्च अदालत पाटनले जितबहादुर मगर र नीरजकुमार मानन्धरबाहेक प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाडेको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतले राजनप्रसाद लम्साल र पुण्यप्रसाद खरेललाई पनि थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो।  

मिश्रलाई किन उन्मुक्ति ?

जटियाको अख्तियारी लिएर कम्पनीको युजरनेम परिवर्तनदेखि स्वामित्व हस्तान्तरणको अभिलेख गराउने व्यक्ति हुन् प्रकाशविक्रम मिश्र। तर, उनै मिश्रलाई प्रहरीले उन्मुक्ति दिएको पाइएको छ। ‘प्रस्तुत मुद्दामा संलग्नता देखिएका प्रकाशविक्रम मिश्रलगायत अन्य कोही कसैको एकिन नामथर वतन खुलिआएमा वा निजहरू पक्राउ परिआएका बखत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (ऐन) २०७४ को दफा ३५ बमोजिम थप दाबी लिई अभियोगपत्र पेस गरिने व्यहोरासमेत अनुरोध छ’, अभियोेगपत्रमा लेखिएको छ। तर, मुद्दा चलेको करिब चार वर्ष अवधिमा न अदालतले खोज्यो न त सरकारी वकिल कार्यालयले। प्रहरीले त आफैं उन्मुक्ति दिएको कागजातले पुष्टि गर्छ। 

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले २०७५÷०५÷१४ गते शंकर इलेक्ट्रिक इन्डस्ट्रिजको युजरनेम स्वीकृतिसम्बन्धी विवरण पठाएको थियो। त्यसमा अनुसूची फारम, उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र, विद्युतीय सेवा लिनेसम्बन्धी कम्पनीको निर्णयको प्रतिलिपि संलग्न देखिन्छ। तर, यसमा जटियाले साउन २० गते कम्पनी सच्याउँदाको कागजात र मिश्रको नागरिकताको प्रतिलिपि पठाएको देखिँदैन। जति कागजात ब्युरोमा पठाइयो, मिश्रलाई मुद्दा चलाउन तिनै कागजात पर्याप्त थिए। तर, यी कागजात पनि मिसिलमा संलग्न नगरेको अभियोगपत्रले देखाउँछ। जबकि भदौ १३ गते सक्कल नै कागजात पठाएको पत्रको सूचीको तेस्रो नम्बरमा तीन महलले, अख्तियारी (प्रकाशविक्रम मिश्रलाई दिएको) पत्र थान १ भन्ने उल्लेख छ।  

एक उपसचिवले मिश्रको विवरण उल्लेख भएको कागजात डीएसपी कटवाल नै आएर च्यातेको दाबी गरे। कटवालले भने मिश्रलाई उन्मुक्ति दिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको प्रतिक्रिया दिए। ‘उनलाई उन्मुक्ति किन दिनुपर्‍यो ? उन्मुक्ति दिनुपर्ने कुनै कारणै छैन’, उनी भन्छन्। 

बिगार्ने हाकिम, सजाय निर्दोषलाई 

मिश्रले बुझाएको कागजातमा युजरनेम परिवर्तन गरी ‘कम्पनीको खारेजीको कार्य सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरियो’ भनिएको थियो। तर, उनै मिश्र आएर ७५ प्रतिशत जटियाबाट कामदार मगरका नाममा नामसारीको अभिलेख गराए। त्यसमा पनि नयाँ युजरनेम स्वीकृत गराउने शाखा अधिकृत पोखरेल नै संलग्न भए। त्यसमाथि सेयर हस्तान्तरण गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियासमेत मिचे। 

यस्तै, बैंक स्टेटमेन्ट नभएको विषय न प्रहरीले उठायो न त अदालतमै उठ्यो। कार्यालयले २०७४÷०५÷०७ गते रु. १० लाख वा सोभन्दा बढीको सेयर कारोबारको लिखत कागजातका साथ वित्तीय संस्था वा बैंकिङ उपकरणमार्फत कारोबार गरिएको प्रमाण संलग्न गरी पेस गर्नुपर्ने सूचना निकालेको थियो। जबकि मिश्रले १८ लाखभन्दा बढी रकमबराबरको सेयरको अभिलेख गराएका थिए। यस्तै, छाप परिवर्तनको निवेदन चाहिनेमा त्यो पनि नहेरेको पाइएको थियो। 

सेयर खरिदबिक्रीको अभिलेख गर्दा टिप्पणी उठाउने सहायक रजिस्ट्रार पोखेल र त्यसलाई सदर गर्ने उपसचिव (उपरजिस्ट्रार) गंगाधर पौडेलले यति धेरै प्रक्रिया किन मिचे ? मिश्रलाई अनुसन्धानमा नतानेपछि तथ्य बाहिर आएन। हाकिमहरूले दोष भने आईटीको हेल्प डेस्कमा काम गर्ने आउटसोर्सिङ कर्मचारीलाई लगाए। आफूले भने अनलाइन अपलोड भएका कागजात मात्रै अभिलेख गर्ने भनेर अदालतलाई गुमराहमा पार्न खोजे। 

युजरनेम परिवर्तनको अख्तियारी आईटी शाखालाई रहेको भन्दै पोखरेलले प्रहरीलाई पत्र लेखे। तर, हाकिमले तोक नलगाई युजरनेम परिवर्तन हुँदैन भन्ने तथ्य लुकाए। जबकि मिश्रले ल्याएको निवेदनमा उनले नै तोक लगाएका हुन्। तोक नलाई नयाँ युजरनेम स्वीकृत गरेको भए मात्रै आईटीका कर्मचारीको दोष देखाउन मिल्ने तत्कालीन आईटी निर्देशक संसारजंग देवान र अनुप न्यौपानेले यो पंक्तिकारसँग बताए। तत्कालीन रजिस्ट्रार भुवनहरि अर्यालले पनि आईटीको दोष नरहेको बताएका थिए। 

त्यही बेला कार्यालयले ई–सेवा लिन चाहिने कागजात र प्रक्रियाबारे सूचना निकालेको थियो। मागिएका कागजातसहित सेवाग्राहीले निवेदन दिई तोक लागेपछि मात्रै नयाँ युजरनेम स्वीकृत हुने जनाइएको छ। त्यसको पासवर्ड भने युजरनेम स्वीकृत गर्नासाथ अनलाइन सिस्टमबाटै सम्बन्धित इमेलमा जान्छ। मिश्र र जटिया दुवै जनाले यी प्रक्रिया पुर्‍याएरै नयाँ युजरनेम लिएका थिए। सेयर खरिदबिक्रीसँग जोडिने सनाखत, उद्योग विभागको सहमतिसँग सरोकार नै देखिँदैन। युजरनेम परिवर्तनदेखि स्वामित्व हस्तान्तरणसम्म मगरको समूहसँग मिलेमतो गरेको अभियोग गोलमटोल लगाएको देखिन्छ। जिल्ला अदालतले पनि कुन कर्मचारीको जिम्मेवारी कति भन्ने निक्र्योल नगरी बराबर जरिवाना तोकेको छ।