सच्चिने कि सक्किने ? आफ्नै हातमा

प्रजातान्त्रिक जुन अभ्यासमा हामी छौं, यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको निर्वाचन हो। निर्वाचनमा प्रमुख भूमिका मतदाताहरूको हुन्छ।राजनीतिक दलहरू वा उम्मेदवारको भविष्यको भूमिकाको निर्धारण आफ्नो अमूल्य मतको माध्यमवाट मतदाताले गर्छन्। निर्वाचनको मुख्य सन्देशनै यही अर्थात्‘ तिमीहरू सुध्रिने कि सकिने?’ भनेर सजग गराउने हो। सच्चिनेलाई पुरस्कृत र नसच्चिनेलाई दण्डित गर्ने वा विकल्प दिने अवसरको रूपमा मतदानलाई प्रयोग गरेका हुन्छन्। भर्खरै सम्पन्न नेपालको निर्वाचनवाट आमनेपाली मतदाताले मज्जाले बुझ्ने गरी यो सन्देश दिएको देख्छु।

हामीजस्तै अन्य कतिपय नवोदित प्रजातान्त्रिक देशहरू निर्वाचनका हाम्रा केही गर्व गर्न लायक उपलब्धिको खुलेर प्रशंसा गर्छन्। प्रजातान्त्रिक निर्वाचनको छोटो समयमै हामीले प्राप्त गरेका यस्ता केही उदाहरणको चर्चा गरौं। जस्तोसुकै अप्ठ्यारो बेलामा पनि आवधिक निर्वाचन भएका छन्। निर्वाचनको माध्यमबाटै शान्तिपूर्वक सत्ता हस्तान्तरण हुँदै आएको छ। निर्वाचनको प्रक्रियाका क्रममा केही झगडा, असहमति वा असहजता रहे पनि निर्वाचन परिणाम सर्वस्वीकार्य हुँदै आएकाछन्। निर्वाचन स्वयं द्वन्द्वको कारण भएकोे छैन।हामीले बरू निर्वाचनलाई नै द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने हतियारको रूपमा प्रयोग ग¥यौं।त्यस्तै, निर्वाचनको सबै प्रक्रियामा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हामीले निर्वाचित निकायहरूलाई समावेशी बनाएर मुलुकको चरित्रअनुसार निर्वाचित निकायमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेका छौं। भलै,उनीहरूको कार्यशैली वा क्षमतालाई लिएर केही असहमति होलान्। यसको मतलव यो होइनकि, हाम्रा सबै सबल पक्षमात्र छन्। धेरै क्षेत्रमा निरन्तर सुधारको प्रयास जरुरी छ। भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावलाई हेर्दै निर्वाचनको सबै हिस्सेदारमा परिपक्वता आएको देख्छु। हिजोका निर्वाचनमा हिंसा ठूलो चुनौती थियो। दल र उम्मेदवारहरूमा संयमता थिएन, मारकाट, हत्या, हिंसा र अन्य झैझगडा प्रमुख चिन्ताका विषय थिए। अब त्यो प्रवृत्ति कम हुँदै आएको छ। दल र उम्मेदवारमा संयमताको डिग्री बढेको देखिन्छ।सुरक्षा पनि हिजोभन्दा चुस्त हुँदै आएको छ। निर्वाचन व्यवस्थापन गर्नेमा पनि चुस्तता आएको छ।

मतदातामा पनि परिपक्वता आएको देखिन्छ। हिजोजस्तो जजसले जहाँ मत हाल भन्यो त्यहीँ हाल्ने मतदाता कम हुँदै गएका छन्। केही अपवादलाई छाडेर, बरु म विवेक प्रयोग गरेर मत हाल्छु भन्ने स्तरमा मतदाता पुगेका छन्। मतदान हुने स्थलमा विगतका कठिन समय सम्झँदा मतदाता स्वयं नै हिंसाको कारण पनि थियो। अनेक खालका समस्या ‘मल्टिपल भोटिङ’का जस्ता धेरै कुरा थिए। अब त्यस्ता प्रवृत्ति कम देखिन थालेका छन्। त्यस्तै, विगतको तुलनामा सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि कम हुँदै आएको आभास मिल्छ। यी अभ्यासले देशमा लोकतन्त्र संस्थागत हुने क्रममामाथिल्लो खुट्किलो उक्लिएको हो कि भन्ने आभास गराउँछ। यसको मतलव यो होइन कि हामीसँग समस्या छैनन्। लोकतन्त्रको उत्तम अभ्यासको अवस्थामा पुग्न हामीले निर्वाचनका धेरै पाटोमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ।

खुसी लाग्छ, खासगरी २०६५ सालमा सुरु गरिएको दीर्घकालीन रणनीतिक सोच, योजना र कार्यक्रमका साथ सुरु गरिएका सुधारका प्रयासको निरन्तरताले हालको तेस्रो चरणको योजनामा पुग्दा सकारात्मक परिणाम दिन थालेकोमा। यसले गौरवको अनुभूति गराउँछ। तर, जेजस्ता उपलब्धि भए, गरिए, ती पर्याप्त छैनन्। खासगरी निर्वाचन व्यवस्थापनका धेरै पाटो जस्तो– मतदाता नामावली, मतदान केन्द्र निर्धारण र व्यवस्थापन, मतदाता शिक्षा, निर्वाचन कर्मचारी व्यवस्थापन, मतपत्र छपाइ, सुरक्षा व्यवस्थापन, निर्वाचन सामान व्यवस्थापनजस्ता काम क्रमशः स्थानीय सरकारमा विकेन्द्रित गरी उनीहरूलाई अगुवा भूमिका दिन अब ढिला गरिनु हुन्न।

यसैगरी, निर्वाचनको व्यवस्थापनको स्वामित्व दलहरूले लिने वातावरण निर्माण त्यति नै जरुरी छ। निर्वाचनका धेरै पाटोमा हामीले प्रविधि प्रयोग गरेका छौं, तर मतदानको काममा अझै पनि परम्परागत पेपर ब्यालेटमै सीमित छौं। त्यसैले, ई–भोटिङमा जाने हाम्रो उच्च प्राथमिकतामा पर्नु पर्छ। संसारभरि छरिएका मतदाताको मताधिकार सुरक्षित गरिनु पर्छ।भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनको समष्टिरूपमा कुरा गर्दा आमजनताको भनाइ होस् वा उम्मेदवारको भनाइ, निर्वाचनमा पैसा हाबी भएको गुनासो एकातिर छ भने अर्कोतर्फ हाम्रोभन्दा राम्रो अर्थात् मतदाताको रोजाइको उम्मेदवार हुँदा पैसाको कुनै प्रभाव नहुने रहेछ भन्ने स्पष्ट सन्देश पनि मतदाताले दिए। पैसा भन्दैमा जितिँदैन है, उम्मेदवार राम्रो छ भने, उसको विगत राम्रो छ र आम मतदाताको भरोसा र आशा छ भने मात्र जितिन्छ भन्ने एउटा वातावरण वनाउन सघाएको छ।

निर्वाचनको परिणामलाई पैसाले प्रभावित पार्ने अवस्थामा केही निर्वाचित निकायहरू असल राजनीतिज्ञको साटो आपराधिक प्रवृत्तिको अथवा स्वार्थ समूहहरूको पकडमा जाने त हैन ? भन्ने डरपनि उत्तिकै बढेको छ। यो एउटा गम्भीर सरोकारर चिन्ताको विषय छ। यसलाई सम्बोधन गर्न एकातिर खर्चको अनुगमन र उल्लंघन गर्नेउपर सशक्त कारबाही गर्ने राष्ट्रिय क्षमता बढाउनु परेको छ भने दल वा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको स्रोतको मुहानको व्यवस्थापन त्यत्तिकै जरुरी छ। सबैभन्दा महŒवपूर्ण पाटो भनेको राजनीतिक दलहरूले असल उम्मेदवार अगाडि सार्ने माहोल बनाउने वातावरण निर्माण झनै जरुरी छ।

संसारभर अचेल निर्वाचन प्रचारप्रसार लगायतका कुरामा डिजिटल प्लेटफर्मको बाहुल्य बढेको छ। हाम्रो यो निर्वाचनमापनि यसको व्यापक प्रयोग भएको छ। यसले के देखाउँछ भने अबका निर्वाचनको प्रतिस्पर्धाको निर्णायक भूमिका प्रविधिले खेल्नेछ। त्यसैले, यसका सकारात्मक पाटोलाई हाम्रो प्रणालीलाई दह्रो बनाउन कसरी प्रयोग गर्ने ? चुनौती छ। साधन, स्रोत र क्षमताको व्यवस्थापन गर्ने पक्ष पनि छ। अर्कोतिर, प्रविधि खास गरेर सोसल मिडियाहरूको दुरुपयोग गरी झूटा, भ्रामक र गलत सूचना प्रवाहको नियमन ठूलो चुनौतीको रूपमा आएकोछ। गलत र भ्रामक सूचनाले निर्वाचन परिणाम प्रभावित पार्न नसकोस् ती चुनौतीहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्नेगरी हाम्रो राष्ट्रिय क्षमता बढाइनुमा छ।

अबका दिनमा निर्वाचनको सन्दर्भमा यी दुइटा कुरा प्राथमिकताको विषय हुने देखिएको छ अर्थात् मनि पोल्टिक्सर डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग। यो निर्वाचनमा गत चुनावको तुलनामा केही कम मत खसेको छ। कम मतदाताको सहभागिताका धेरै कारण हुन सक्लान्। जस्तो, प्राविधिक पक्ष हेर्दा– मतदाताको ठूलो हिस्सा देश बाहिर छ। मंसिरको समयमा कृषकको प्राथमिकता बाली भिœयाउने समय हो। तर, यसभन्दाअरू राजनीतिक पाटोले बेसी प्रभाव पारेजस्तो लाग्छ। जस्तै, हिजोको परम्परावादी दलहरूको काम, कारबाही र व्यवहारबाट विरक्तिएको मतदाता ‘आ के जानु ?’ ‘तिनीहरू नै आउने हुन् के भोट दिनु ?’ भन्नेजस्तो निराशाले केहीलाई रोक्यो। त्यस्तै, चुनाव पहिलेको गठबन्धनका कारण आफूले परम्परागत हिसाबले मत हालिरहेको दलको चिह्न छैन वा उम्मेदवार छैन भने मेरो उम्मेदवार नै छैन किन भोट हाल्न जाने ? भन्ने मानसिकता रह्यो। मतदान घटाउने यी राजनीतिक कारणलाई राजनीतिक दलहरूले गम्भीर रूपमा लिन जरुरी छ।

यो निर्वाचनको आउँदै गरेको परिणामले केही नयाँ शक्तिको उदय हुने देखाएको छ। यसका पछाडि कारण धेरै हुन सक्छन्। अझै पनि, मतदाताहरूको ठूलो हिस्सा भनेको पार्टीमा परम्परागत आबद्धता नै हो। तर, यसपालि तिनै मतदाताले र प्रत्येक निर्वाचनमा आफ्नो निर्णय बदल्ने (स्विङ भोटर) मतदाताले आफ्नो परम्परागत सोच बदलेको देखिन्छ। हिजोका ठूला दलको जुन अनुपातमा मत घटेको छ, त्यही हाराहारीमा नयाँ दल वा नयाँ नेतृत्वमा चुनावमा गएको दलका उम्मेदवारको मतको हिस्साले देखाउँछ। यसमा पनि खासगरी दुईवटा कारण निर्णायक बनेकि भन्ने लाग्छ। पहिलो, आफ्नो दलबाट आम कार्यकर्ताको रोजाइमा परेका उपयुक्त उम्मेदवारको अभाव। दोस्रो, ती दलले विगतमा सरकारमा हुँदा वा बाहिर हँुदा गरेका उत्ताउला वा सत्ताकेन्द्रित घिनलाग्दा क्रियाकलाप। उनीहरूमाथि आमआरोप थियो कि यी सत्ताकेन्द्रित भए जनता केन्द्रित हुन सकेनन्। मुलुकका हुन सकेनन्, आफ्ना लागि मात्र केन्द्रित भए।

केही समय पहिले गरिएकोे स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखाएका परिणामका प्रवृत्तिलाई हेरेर राजनीतिक दलहरू सुध्रिएलान् भन्ने थियो। आफ्ना उम्मेदवार छनोट र निर्वाचन व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान देलान् भन्ने आमअपेक्षा थियो। तर जनताको त्यो भावनाको कदर गर्न यी दलहरूले आवश्यक ठानेनन् र चुके। जसका लागि निर्वाचनको परिणामले संकेत गरेको छ। बुझ्नेलाई इशारा काफी छ। अब कसैको एकल बहुमत नहुने भयो। न प्रदेशमा हुने भो न केन्द्रमै। यति धेरै दल संसद्मा पुगेको अवस्थाले संसद् चलाउने काममै जटिलता पक्कै हुन्छ। समानुपातिक तर्फको मत धेरै दलमा बाँडिँदा जुन तहमा संसद् समावेशी हुनुपर्ने थियो, त्यो तहमा नहुने अवस्था देखिँदैछ। सरकार बनाउने विषय पनि सकसपूर्ण देख्छु। सरकार बनाउन के कस्ता सम्झौता हुने हुन्, के कस्तो लेन देन सुरु होला ? यसले देशलाई कुन बाटोमा लैजाला ? यो जटिल परिस्थितिमा बन्ने सरकारले सबैभन्दा चिन्ता र चासो मुलुकले चाहेको स्थिरता र सुशासन कत्तिको दिन सक्ला भन्ने हो। धेरै प्रश्न तेर्सिएका छन्।

आशाको किरणका रूपमा पुराना दलहरूबाट केही भरोसा गर्न सकिने र आशालाग्दो युवा निर्वाचित भएका छन्। तिनको क्षमतालाई प्रयोग गर्नेतिर दलहरूले कत्तिको प्राथमिकता दिने हुन्, हेर्न बाँकी नै छ। त्यस्तै, केही नयाँ दलहरू निर्वाचनबाट स्थापित भएका छन्। अबको संसद्को गणित हेर्दा उनीहरूको निर्णायक भूमिका रहन सक्ने अबस्था देखिँदैछ। सरकार बनाउने र गिराउने अभ्यासमा उसले आफूलाई कहाँ उभ्याउँछ, हेर्न बाँकी छ। सरकारमा जाने कुरा वा संसद्मा सशक्त प्रतिपक्ष कुन भूमिका उसले रोज्छ, हेर्न बाँकी नै छ। आफ्नो भूमिकालाई कसरी बचाउँदै जनताले जुन विश्वास गरेर मत दिएका छन् र उनीहरूमाथि आशा र भरोसा गरेका छन्, त्यो भूमिका निर्वाह त्यति सहज छैन। किनभने एउटा त दलको रूपमा बनिसकेकै अवस्था छैन। संगठनहरू छैन। हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने संख्या र शक्ति संसद्मा छैन।

यस सन्दर्भमा, यी नयाँ खेलाडीहरूले अब हिजोका पात्रहरूलाई सुधार्न, व्यवहार परिवर्तन गराउन कसरी संसद् वा सरकारमा रहेर हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्छ ? त्यसैबाट उनको पौरख जाँच हुन्छ। यस हिसाबले ‘आफ्नो साख जोगाउन’ उनलाई त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ। यो संसदीय अभ्यासमा उनले खेल्ने भूमिकाले आगामी पाँच वर्षपछिको मतदानमा मतदाताले गर्ने मूल्यांकनको पक्षलाई पक्कै हेक्का राख्लान्। प्रमुख दलका नेतृत्व तहमा रहेकाहरूको गतिविधि हेर्दा आजसम्म ‘म अघि सार्छु’ भन्ने कुनै पनि नेतृत्वबाट संकेत मिलेको छैन। यो चुनावपछि अलिकति नयाँहरूले नेतृत्वमा जान सक्ने आशा गर्न सकिन्छ कि भन्ने कल्पना पनि थियो। तर त्यो देखाउँदैन। जुन कुरा मुलुकका लागि त्यति सुखद र शुभ संकेत होइन। तर के गर्ने ? संसदीय व्यवस्था मानेपछि यसकै प्रक्रियाबाट आएको परिणामलाई स्वीकार गर्नुबाहेक विकल्प पनि त छैन।
तर एउटा कुरा भने ठोकुवा गरेर भन्न सकिन्छ, अबको पाँच वर्षमा पनि सच्चिन नसक्ने पात्र अरूको कारणले होइन, अपितु आफ्नै कारणले नासिएर जानेछन्।
पोखरेल, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन्।