कुखुराका खोर धमाधम खाली

कुखुराका खोर धमाधम खाली

चितवन : कुखुरा व्यवसायबाट फाइदा हुन छोडेपछि किसानले कुखुरा पाल्न छोडेका छन्। व्यवसायबाट फाइदाको साटो उल्टै नोक्सानी हुन थालेपछि यो व्यवसायबाट किसान पलायन हुन थालेका छन्। कुखुराका खोर धमाधम खाली हुँदैछन्। पुराना कुखुरापालकमध्ये ७० प्रतिशतले यो व्यवसाय छोडिसकेका छन्। 

लगानी जोगाउने आसमा अडिन बाध्य ठूला उत्पादकले मात्रै धानेका छन्। आधाभन्दा बढी व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा छन्। ‘लागत खर्च पनि नउठ्ने अवस्था छ,’ नेपाल ह्याचरी उद्योग महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष टीका पोखरेलले भने, ‘त्यसैले धेरै खोर खाली भएका छन्। लागत बढी छ, नाफा छैन। त्यसमा पनि बैंकले ऋण नदिएपछि पलायन हुने अवस्था आएको छ।’

मुलुकमा ३ सय ४८ ह्याचरीमध्ये २ सय चलेका छन्, त्यो पनि मुस्किलले। बैंकको ऋणमा जबरजस्ती सञ्चालन गरेका छन्। बोइलर कुखुरा पाल्ने किसान ६० प्रतिशतले घटेका छन्। लेयर्स कुखुरापालन गरिएको ७० प्रतिशत खोर बन्द छन्। कुखुराको चल्ला उत्पादन गर्ने ह्याचारीबाट हरेक साता ४५ लाख बोइलर चल्ला फार्ममा जान्थ्यो। अहिले २५ लाखमा झरेको छ। 

तीन लाखको संख्यामा बिक्री हुने लेयर्स अहिले मुस्किलले ७० हजार मात्रै बिक्री हुने गरेको व्यवसायीले बताए। कुखुरा व्यवसायी धराशायी बन्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल ह्याचरी उद्योग महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पोखरेलले बताए।

पोल्ट्री क्षेत्रमा भएको १ खर्ब ६० करोडको लगानी जोखिममा छ। लागत बढ्यो तर बिक्री भएन। व्यवसाय धरासायी बनेपछि उनीहरू चिन्तित छन्। बैंकले मनपरी ब्याज लिने गरेको आरोप पोल्ट्री व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्टले बताए। ‘अण्डा बेचेर दाना खुवाउन सक्ने अवस्था छैन। दाना उधारो पाइँदैन। दाना खुवाउने पैसा छैन। हामीले आजीवन घाटा खाएर सस्तो खुवाउन पर्ने ?’, विष्टले भने, ‘आपत पर्दा कसैले हेरेको छैन। राज्यले समेत नीतिगत रूपमा केही गरेको छैन।’

पोल्ट्रीमा गिरावट आँउदा दानाको खपत ३० प्रतिशतले कमी आएको छ। आधाभन्दा बढी बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। तर, राज्यबाट कुनै पनि आधार नपाएको व्यवसायीको गुनासो छ। नेपाल अण्डा उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलले उत्पादन क्षमता बढाउन नसकेको बताए। राज्यले बजार प्रवद्र्धन नगर्दा मनलाग्दी भएको कारण व्यवसाय धरापमा परेको बताउँछन्। 

‘गर या मरको अवस्थामा व्यवसायी छन्,’ कँडेलले भने, ‘राज्यको ध्यान उत्पादन क्षमता बढाउनेतर्फ गएन। त्यही कारण हजारौं खोर धमाधम खाली हुने अवस्थामा पुगेका छन्।’ बर्डफ्लु र कोरोना भाइरसको संक्रमणपछिको लकडाउनले पोल्ट्री क्षेत्रमा नराम्रो असर प¥यो। उत्पादन लागतभन्दा पनि कम मूल्यमा व्यवसायीले अण्डा र कुखुरा बिक्री गर्न बाध्य छन्। पोल्ट्रीमा जोडिएका किसान निक्कै ठूलो संकटमा छन्। आत्मनिर्भर घोषणा गरे पनि राज्यले त्यसअनुसार सुविधा नदिएको गुनासो उनको छ। 

‘यही अवस्था रहे हामी त २०८० सालसम्म पनि व्यवसाय पुग्दैन कि भन्ने लागेको छ,’ नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघका अध्यक्ष विनोद पोखरेलले भने, ‘राज्यलाई कर बुझाउँछौं आजसम्म राज्यले पोल्ट्री व्यवसायलाई केही गरेको छैन।’

लेयर्स चल्ला उत्पादन गर्ने ह्याचरी बन्द भएका छन्। १४ वटा ह्याचरीमध्ये दुइटा मात्रै सञ्चालनमा छन्। उत्पादन गरिएको चल्ला लागत मूल्यभन्दा कममा बेच्न बाध्य छन्। १ सय २० रुपैयाँ लागत रहेको लेयर्सको चल्ला ३५ रुपैयाँमा बेच्न मुस्किल भएको व्यवसायी बताउँछन्। ६५ रुपैयाँ लागत रहेको बोइलर चल्ला बढीमा २५ रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ। बैंकले ऋण लगानी नगर्दा व्यवसायी मारमा परेका छन्। 

चल्ला बेच्नु भनेको फाल्नु सरह भएको नेपाल कुखुरा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र लामिछानेले बताए। ‘बिक्री नहुनुको कारण बैंकले पूर्ण लगानी नगर्नु हो। १५ प्रतिशत ब्याजमा कसरी व्यवसाय हुन्छ ?’, उनले भने, ‘ताला साँचो बैंकलाई बुझाउन पर्ने अवस्था आएको छ। उत्पादक, औषधि व्यवसायी, ह्याचरी, दाना, सप्लायर्स, मासु व्यवसायीसमेत प्रभावित छन्। बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव शरणकुमार पाण्डेले नीतिगत रूपमा सुधार गर्न खोजेको बताए। ‘हामीले नीतिगत रूपमै सुधारको योजना तयार गरेका छौं’, उनले भने,  ‘पुस महिनाभित्रै बिक्री वितरणलाई अनुगमन नै गरेर सुरु गर्ने योजना छ। 

चितवनलाई पोल्ट्रीको राजधानीको रूपमा चर्चा गरिन्छ। मासु, अण्डा, दाना र चल्लामा नेपाल आत्मनिर्भर छ। व्यवसायीले २३ वर्षखघि दाबी गर्दै आएका थिए। सरकारले तीन वर्षअघि मात्रै आतमनिर्भर घोषणा गरेको हो। सरकारले प्रत्येक पुस १७ गते पोल्ट्री मनाउँछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.