‘सरकार ! घोडा र पिठ्युँबाट खानेपानी कहिलेसम्म ओसार्ने ?’

‘सरकार ! घोडा र पिठ्युँबाट खानेपानी कहिलेसम्म ओसार्ने ?’

गोरखा : गण्डकी प्रदेश सरकारले पाँच वर्षअघि एकघर एकधाराको कार्यक्रम लागू गर्‍यो। केही ठाउँमा यो कार्यक्रम सफल पनि भएको छ। तर, दुर्गममा रहेको चुमनुब्री गाउँपालिका–२ स्योका बासिन्दा आधाघण्टाको बाटो पर गण्डकी पारिबाट घोडालाई बोकाएर ल्याएको खानेपानीले गुजारा गर्न बाध्य छन्।

लामो समयदेखि हिउँदे वर्षा र हिमपात नभएर खानेपानीको मूल सुकेपछि गाउँलेले खानेपानीको अभाव झेल्न थालेका पूर्ववडाअध्यक्ष पेम्बारेता लामाले जानकारी दिए। स्यो गाउँमा ५५ घरधुरी छ। गाउँमा खानेपानी आयोजना नभएको र नजिकको प्राकृतिक मुहान पनि सुकेका कारण खानेपानी बूढीगण्डकी पारिको पुवाङबाट घोडालाई बोकाएर ओसार्न बाध्य भएको लामाको भनाइ छ।

‘घोडा हुनेहरू पानी बोक्न पुवाङ जान्छन्। नहुनेहरू ठूलो ग्यालिनलाई नाम्लोले बाँधेर पानी बोक्छन्’, लामा भन्छन्, ‘घरमा छोरामान्छे हुनेहरूलाई त ठीकै भयो, महिला र बूढाबूढी मात्र हुने घरमा त धेरै समस्या भएको छ। सरकारले हाम्रो दुःख कहिले बुभ्mछ। हामी त भनिरहन्छौं, सरकार घोडाबाट खानेपानी कहिलेसम्म ओसारेर खाने ?’ घोडामा पानी बोक्नेहरूले दयामाया गरेर बूढाबूढीलाई अलिअलि पानी दिने र त्यसैबाट गुजारा गर्ने गरेका उनले बताए। ‘पानी पनि तेल जस्तै भएको छ’, उनले भने। 

गाउँको खानेपानीको मुहान सात वर्षअघिको भूकम्पका कारण सुकेको उनले बताए। ‘पहिले त नजिकै पानीको मुहान थियो। अहिले भूकम्पले गर्दा मुहान सुक्यो’, वडा सदस्य छिरिङ सुम्बेल भन्छन्, ‘घरमा बलियो छोरामान्छे हुनेले गण्डकी पारिको पुवाङबाट ग्यालिनमा भरेर घोडालाई बोकाएर पानी ल्याउने गरेका छन्। घरमा महिला, बूढाबूढी मात्र भएकालाई साह्रै समस्या छ।’

गण्डकी प्रदेशको जलस्रोत, ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्रालयले बृहत् चुमनुब्री खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरेको थियो। तर, स्यो गाउँ आयोजनाबाट छुटेको छ। यहाँ खानेपानी ल्याउन स्याला खोलाबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट गाउँसम्मको दूरी करिब सात किलोमिटरभन्दा धेरै रहेको छ। गाउँपालिका तथा वडास्तरबाट यति धेरै टाढाबाट पानी ल्याउन नसक्ने र प्रदेश तथा संघ सरकारले दुर्गमको दुःख नदेखेको उनको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.