कानुनको कसीमा नागरिकता

अमेरिकामा क्रियाशील पत्रकार किशोर पन्थीले ‘अमेरिकी अध्यागमनलगायतका टिप्स’ भनेर किताब निकालेका छन्, ‘जिरो माइल’। यो कृतिबारे मेरो पाठकीय धारणा अन्नपूर्ण पोस्ट्को ‘फुर्सद’मा ‘अमेरिका सपनाको सोपान’ शीर्षकमा केही समयअघि छापिएको थियो। त्यही बेला पठनका क्रममा नागरिकताबारे अमेरिकी प्रावधानले मलाई निकै छोएको थियो। खासगरी कुनै पनि आफ्ना नागरिकलाई ‘राज्यविहीन’ हुन नदिन उसले राखेका कानुनी प्रावधान रोचक लागेको थियो। यो आलेख त्यससम्बन्धी हुटहुटीको परिणाम हो। मैले यहाँ अमेरिकी प्रावधानलाई नेपालको कानुनसँग दाँजेर हेर्ने प्रयत्न गरेको छु।

अमेरिकाले आफ्ना कोही पनि नागरिक राज्यविहीन नहोऊन् भनेर उनीहरूको नागरिकता सहज रूपमा खारेज नगर्ने रहेछ। ‘सामान्यतः कुनै व्यक्तिले अमेरिकी नागरिकता त्याग्न चाहन्छ भने सबैभन्दा पहिले उसले अर्को देशको नागरिकता र पासपोर्ट लिनुपर्छ’, पत्रकार पन्थीले पृष्ठ १६६ को सुरुमै लेखेका छन्, ‘दोहोरो नागरिकताका लागि अनुमति दिने देशको नागरिकता लिएपछि मात्र अमेरिकी नागरिकता त्याग्न सहज छ।’ 

अमेरिका सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटले अर्को देशको पासपोर्ट नभएको व्यक्तिको अमेरिकी नागरिकता सहजै खारेज गर्न अस्वीकार गर्ने किताबमा उल्लेख छ। त्यहाँको कानुनअनुसार नागरिकता फिर्ता गर्ने अपोइन्टमेन्टमा फिर्ता गर्न चाहने व्यक्तिले अर्को देशको पासपोर्ट ल्याउन सुझाव दिइन्छ। कोही नेपाली अमेरिकी नागरिक बन्न पुगेको छ भने त उसले त्यहाँको नागरिकता त्याग्न यो व्यवस्थाले झनै सहज देखिँदैन। किनकि, हाम्रो कानुनले दोहोरो नागरिकतालाई मान्यता दिँदैन। पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न पहिला त अमेरिकाकै नागरिकता त्याग्नुपर्ने हुन्छ। 

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ ले भनेको छ, ‘कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ।’  यस हिसाबले अमेरिकी नागरिकता नत्यागेको अवस्थामा कोही पनि पुनः नेपालको नागरिक कायम हुन सक्दैन। ‘यदि कसैले अमेरिकी पासपोर्ट हुँदाहुँदै नेपाली पासपोर्ट बोक्छ भने त्यो अहिलेको कानुनअनुसार गैरकानुनी हो’, पन्थीले पृष्ठ १६७ मा लेखेका छन्। 

राहदानी ऐन, २०७६ को दफा १५ ले राहदानी रद्द गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। राहदानीवाहक नेपाली नागरिक कायम नरहे, गैरनेपाली नागरिकले राहदानी प्राप्त गरेको प्रमाणित भए, झुट्टा विवरण पेस गरी राहदानी प्राप्त गरे रद्द गर्न सकिने उल्लेख छ। झुट्टा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिए वा लिन प्रयत्न गरे २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। 

तर, अमेरिकी प्रावधानले जुन देशमा जाने हो त्यहाँको नागरिकता र पासपोर्ट पहिला लिन मात्रै भन्दैन कि माग नै गर्छ। यद्यपि, त्यहाँको कन्सुलेटले अनुमति दिएको खण्डमा भने नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त नगर्दै उताको त्याग्न सक्ने प्रावधान भने रहेको जनाइएको छ।  पन्थीले अमेरिकी नागरिकता त्याग्न कन्सुलेट अफिसमा अपोइन्टमेन्ट लिन सकिने उल्लेख गरेका छन्। जसअनुसार अपोइन्टमेन्टका बेला दुवै देशको पासपोर्ट लैजान अनिवार्य हुन्छ। 

‘जन्मदर्ता प्रमाणपत्र र पछिल्लो नागरिकता लिएको देशको नागरिकता पनि ल्याउनुपर्ने हुन्छ’, उनले लेखेका छन्, ‘अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने व्यक्तिले अमेरिकाको नागरिक रहँदासम्मको ट्याक्स फाइल गर्न पनि जरुरी हुन्छ।’  उनले अमेरिका सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीलाई उद्धृत गर्दै अमेरिकी नागरिकता लिने नेपालीको संख्या झन्डै ५५ हजार पुगेको तथ्यांक पेस गरेका छन्। त्यहाँको ग्रिनकार्ड पाउने करिब डेढ लाख नेपालीमध्ये यति जनाले नागरिकता पाएका हुन्।  

हाम्रो नागरिकता ऐनको दफा १० मा नेपाली नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था छ। ‘नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन’, दफा १० (१) मा लेखिएको छ। उपदफा २ मा नागरिकता त्याग्न सूचना गरेपछि तोकिएको अधिकारीले त्यो दर्ता गरेको मितिदेखि नेपाली नागरिकता कायम नरहने भनिएको छ। यससम्बन्धी नियमावलीको नियम ९ मा नागरिकता त्याग गर्ने कार्यविधि छ। जसअनुसार नेपालमा भए प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विदेशमा भए नेपाली राजदूत वा नेपाली नियोग प्रमुख वा महावाणिज्यूत वा वाणिज्यदूतसमक्ष नागरिकताको सक्कल प्रति संलग्न गरी सूचना दिनुपर्ने हुन्छ। 

विदेशमा सूचना दिएको भए सम्बन्धित निकायले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाउनुपर्छ। त्यस्तो सूचना मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पठाउनुपर्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो सूचना दर्ता किताबमा दर्ता गरेको मितिदेखि नागरिकता समाप्त हुने नियम छ। त्यसपछि पुनः प्राप्त गर्न विदेशको त्यागेको प्रमाण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। 

नियमावलीको नियम ११ मा पुनः नेपाली नागरिकता कायम गर्ने कार्यविधि तोकिएको छ। विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सासहित पहिले नागरिकता प्रदान गर्ने मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि साविककै विवरणसहितको नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्ने नियम छ।  

यस्तै नागरिकता विवादलाई लिएर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध ‘संसद् सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी’ मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। संवैधानिक इजलासले यो मुद्दामा अन्तरिम आदेश नदिए पनि अग्राधिकार दिएर माघ ११ गतेलाई पूर्ण सुनुवाइको मिति तोकेको छ। यसको सुनुवाइ कुनै पनि पक्षको अनुरोधमा स्थगित नहुने आदेशमा उल्लेख छ। त्यस दिनसम्ममा इजलासले रिट निवेदक र प्रत्यर्थी दुवै पक्षलाई बहस नोट माग गरेको छ। लामिछानेको उम्मेदवारीबारे निर्वाचन आयोगले मंसिर १३ गते गरेको सक्कल निर्णय, लामिछानेले २०७५ असार ६ गते अध्यागमन विभागमा पेस गरेको कागजातलगायत पनि अदालतले मगाएको छ। 

 नागरिकताको विवादमा अल्झिरहँदा धेरै नेपाली नागरिक अनागरिक नै छन्। संविधानको धारा १० (१) मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर लेखे पनि धेरै जना वञ्चित छन्। 

रिट निवेदकले नागरिकता ऐनका दफा १० र ११ अनि यससम्बन्धी नियमावलीको नियम ११ समेतका कानुनको व्याख्या र प्रयोगसम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको आदेशमा उल्लेख छ। दफा १० मा नेपाली नागरिकता कायम नरहने र ११ मा पुनः नेपाली नागरिकता कायम हुने व्यवस्था छन्। नियमावलीको नियम ११ मा पुनः नेपाली नागरिकता कायम गर्ने कार्यविधि तोकिएको छ। 

लामिछाने सञ्चार कर्ममै रहँदा उनको नागरिकता विवाद उठेको थियो। उनी राजनीतिमा आएपछि त्यो विषय अदालतमै पुगेको छ। नागरिकता विवाद छँदाछँदै उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका हुन्। उनले आफू अमेरिकी नागरिक बन्दा प्रक्रिया पूरा गरी नेपालको नागरिकता त्यागे कि त्यागेनन् ? अमेरिकी नागरिकता खारेजी प्रक्रिया पूरा गरे कि गरेनन् ? नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त गर्दा प्रक्रिया पूरा गरे कि गरेनन् ? प्रक्रिया पूरा गरेका हुन् भने सही हो। विवाद उठेको छ। प्रक्रिया मिचेका छन् भने त्यसको सजायको भागीदार बन्नै पर्छ। 

कान्तिपुर दैनिकले बुधबार लामिछानेले ‘अमेरिकी नागरिक रहँदै नेपाली पासपोर्ट लिएको स्वीकार’ भन्ने समाचार छापेको छ। यसो हो भने राहदानी ऐन आकर्षित हुन्छ नै। कानुन मिच्ने छुट कसैलाई छैन। न कि कानुनको अनभिज्ञता नै क्षम्य हुन्छ। यसको निरुपण अदालतले गर्ने नै छ। 

यसरी हामी नागरिकताको विवादमा अल्झिरहँदा धेरै नेपाली नागरिक अनागरिक नै छन्। संविधानको धारा १० (१) मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर लेखे पनि धेरै जना वञ्चित छन्। नागरिकताको विषय राजनीतिक मात्रै होइन, विभिन्न स्वार्थसँग जोडेको देखिन्छ। यस्तो संवेदनशील विषयलाई स्वार्थसँग जोड्नु हाम्रो दुर्भाग्य हो। अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक दुईपटक लगे पनि त्यो त्यत्तिकै खेर गयो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ साउन २२ गते अघि बढाएको विधेयक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले फिर्ता लिई गत असार २४ गते नयाँ दर्ता गरेको थियो। 

पछिल्लो विधेयक संसदबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि साउन १५ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साउन २९ मा १५ बुँदे सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि संसदमै फिर्ता पठाइन्। संसद्ले हुबहु पारित गरेर फेरि भदौ २० गते राष्ट्रपतिसमक्ष पठायो। राष्ट्रपतिले संवैधानिक समयसीमा असोज ४ गतेभित्र प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरिन्। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट तर्जुमा या परिमार्जन गर्ने दर्जन कानुनमा नागरिकता विधेयकलाई पनि राखेको छ।

सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ। संसद्को अधिवेशनबाट यथाशीघ्र नागरिकतासम्बन्धी अन्य समस्या समाधान गर्ने पनि भनिएको छ। नागरिकतासम्बन्धी सबै समस्या समाधान हुनुपर्छ। संविधानमै उल्लिखित हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन होस्। कोही नागरिक अनागरिक बन्नु नपरोस्।