पानी आएपछि गाउँ फर्किने बढे

पानी आएपछि गाउँ फर्किने बढे
पाँचथरको कुम्मायक गाउँ।

फिदिम : पिउनलाई पानी माग्दा ‘पानी भन्दा छोरी दिन सक्छौं !’ भनेर जवाफ दिने पाँचथरको कुम्मायक गाँउपालिकाका मानिसहरूको दैनिकी अहिले बदलिएको छ। पानी भन्दा छोरी दिन सहज ठान्ने यहाँका मानिसको जवाफले काकाकुल कुम्मायकमा पानीको दर्दनाक दुःखलाई प्रष्ट रुपमा दर्शाउँथ्यो।

तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको छ। सरकारले सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको यो ठाँउमा पम्पिङ प्रविधिबाट तमोर नदीको पानी यासोक डाँडासम्म ल्याएर वितरण थालेपछि जनजिवन केही सहज बनेको छ। ‘यासोक बृहत पम्पिङ खानेपानी आयोजना’ सम्पन्न भएपछि कुम्मायकको कथा बदलिएको हो।

किसानहरू व्यवसायिक तरकारी खेतीतर्फ उन्मुख भएका छन्। उनीहरूको बारीमा उत्पादित कृषि उपजमा बृद्धि भएको छ। पानीको दुःखले घर जग्गा छाडेर बसाई गएकाहरू सहज रुपमा पानी पाउने आशामा आफ्नै गाँउ फर्किन थालेका छन्। ‘पम्पिङ खानेपानी आयोजनाबाट पानी बितरण सुरु भएपछि कुम्मायकमा आशाका पालुवाहरू पलाउन थालेका छन्,’ कुम्मायक गाँउपालिका अध्यक्ष बम लावतीले भने ‘बसाई गएकाहरू फर्केर आउन थालेका छन्। विगत वर्षका तुलनामा बसाई जाने क्रम पनि घटेको छ।’

गाँउ छाडेकाहरू फर्किन थाले

गाँउ छाडेर बसाई गएका कुम्मायक–१ खाल्डेका देउमान राई आफ्नै गाँउ फर्किएका छन्। पानीको दुःखले घरसहित ५२ रोपनी जमिन छाडेर झापाको कमल गाँउपालिका बसाई गएका राई गत बैशाखमा आफ्नै गाँउ फर्किएका हुन्। ‘परिवारसहित घर फर्किएको छु,’ राईले भने ‘पानीको दुःखले बसाई गएको थिए, खानेपानी आयोजना सञ्चालन भएपछि पानी पाउने आशाले आफ्नै गाँउ आएर खेती सुरु गरेको छु।’ बाँझिएको आफ्नो जमिनलाई राईले कुटो कोदालो गरेर उर्बर बनाउँदैछन्।

दुई छोरी र श्रीमतीसहित गाँउ फर्किएका राईले बाँझिएको जमिनमा खेती सुरु गरेका हुन्। राई जस्तै गाँउ छाडेकाहरू फर्किएर आउन थालेका छन्। यो वर्ष आठ घर परिवार फर्किएर कुम्मायक आएको गाँउपालिकाको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

कुम्मायकबाट बसाई जाने क्रम समेत घटेको छ। खानेपानी आयोजना सञ्चालन भएपछि बसाई जाने क्रम घटेको स्थानीय कुमार खड्काले बताए। ‘सहज रुपमा पानी पाइन्छ भन्ने आशाले बसाई जाने क्रम घटेको हो,’ खड्का भन्छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.