काठमाडौं : चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा आज आइतबार हुने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले माघको अन्तिम दिन बजेटको मध्यावधी समीक्षा गर्न लागेको हो।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णूप्रसाद पौडेलले आइतबारको प्रतिनिधिसभामा आव २०७९/८० को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनसम्बन्धि वक्तव्य दिने कार्यसूची छ। संसदमा समीक्षाबारे जानकारी गराए लगत्तै मन्त्रालयले समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछ।
मन्त्रालयमा साँझ ५ बजे अर्थमन्त्री पौडेलले पत्रकार सम्मेलन गर्दै समीक्षाको विस्तृत जानकारी दिने तयारी गरिएको छ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते चालु आवको बजेट ल्याएको थिए। उनले चालु आवका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए। जसमध्ये चालुतर्फ, ७ खर्ब ५३ अर्ब (४२ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब (२१.२ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब (१२.८ प्रतिशत) छुट्याइएको थियो।
अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये १२ खर्ब ४० अर्ब राजस्वबाट उठ्ने शर्माको आँकलन थियो। यसैगरी, वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ स्रोत जुटाउने शर्माको लक्ष्य थियो।
निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माको सोही आम्दानी र खर्चको अनुमान वर्तमान अर्थमन्त्री पौडेलले समीक्षा गरेका हुन्।
अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् बजेट खर्च, राजस्व परिचालन तथा आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायतामार्फत् स्रोतको लक्ष्य संशोधन हुनेछ। यसैगरी टुंगो नलागेका आयोजनालाई भुक्तानी रोक्ने, साना कार्यक्रम प्राथमिकतामा नराख्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने लगायतका व्यवस्था समीक्षामार्फत् ल्याउन लागिएको बताइएको छ।
नयाँ परिस्थिति भएकाले पुरक बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव पूर्व अर्थमन्त्री, अर्थविद्हरुले दिएको भएपनि मन्त्री पौडेलले मध्यावधी समीक्षामार्फत् अर्थतन्त्रलाई टर्याकमा ल्याउने कोशिस गर्दैछन्।
मन्त्री पौडेलले यसअघि नै अनावश्यक सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। विनियोजन गरेको बजेटले विदेशी ऋण तिर्न पनि धौधौ हुने भएपछि मन्त्रालय खर्च कटौतीको निर्णयमा पुगेको हो।
संघीय सञ्चिति कोष ९० अर्ब रुपैयाँ घाटामा पुगेपछि अर्थ मन्त्रालय सम्पूर्ण सरकारी निकायको बजेट २० प्रतिशतले कटौती गरिसकेको छ। यो कटौतीबाट सरकारले २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सार्वजनिक खर्च जोगाउने निष्कर्ष निकालेको छ।
वैदेशिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न विनियोजन गरिएको रकम अपर्याप्त भई नेपाल सरकारले संकलन गर्ने राजस्वबाट थप विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले चालू शीर्षकमा विनियोजन गरिएको रकम कटौती गर्नुका साथै केही शीर्षकको रकम रोक्का राखेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको साढे ६ महिना बित्दा सरकारले आम्दानीभन्दा ९० अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ।
सरकारको आम्दानी न्यून हुँदा राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजना तथा रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रममा स्रोतको व्यवस्थापन गर्न असहज भएको छ। अर्कातर्फ प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने भुक्तानी गर्न पनि असजिलो अवस्था आएको छ। अर्थतन्त्र समस्यै समस्यामा जेलिँदा सरकारलाई अत्यावश्यक खर्चसमेत जुटाउन धौधौ भएको हो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएको हो भने राजस्व संकलन निकै कम भएको हो। कोभिड–१९ को प्रभाव, युक्रेन–रसियाको युद्ध तथा अन्य विविध कारणबाट विश्वव्यापी रूपमा आपूर्ति शृंखलामा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ।
मन्त्रालयले यसअघि मातहतका निकायमा अनावश्यक खर्च १५ प्रतिशतले कटौती गर्न परिपत्र गरेको थियो। तर, त्यति मात्र पर्याप्त नदेखिएपछि मन्त्रालयले संघीय सरकारका सबै निकायलाई खर्च कटौती गर्न तथा अनावश्यक खर्च रोक्न निर्देशन दिइसकेको छ।
मन्त्रालयले चालूतर्फको खर्चमा अनिवार्य दायित्वबाहेक न्यूनतम २० प्रतिशत कटौती गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई पनि अनुरोध गर्नेछ। विनियोजनबाट आगामी दिनमा बाँकीमध्ये दायित्व सिर्जना भइसकेको बाहेकको २० प्रतिशत कटौती गरिएको छ।
मन्त्रालयले चालू आवको बजेट र खर्चमा मितव्ययिता गरी सरकारको वित्त सन्तुलन कायम राख्न पनि खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो। लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली नहुँदा तथा बजेटरी सहायता समयमा प्राप्त नहुँदा सरकारले लक्ष्यअनुसार आम्दानी गर्न नसकेको हो। अर्कातर्फ कर्मचारीको तलब, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा, रासायनिक मल आपूर्ति र विपद् व्यवस्थापनका लागि अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता खर्चे बर्सेनि बढ्दा सरकारको ढुकुटीमा अतिरिक्त भार बढेको छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा सरकारी निकायको चालू प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशतले घटाउने गरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेका थिए। बजेटको बुँदा नम्बर ३७९ कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयले चालू खर्च घटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन गरिसकेको छ। तर, अन्य मन्त्रालयबाट यस्तो निर्णय भएको छैन।
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि अनावश्यक प्रकृतिका सार्वजनिक खर्च घटाउने उल्लेख छ।
यस्तो बजेटको छ महिनाको समीक्षा
चालू आर्थिक वर्षको आधा अवधि बित्दा एक तिहाइ पनि बजेट खर्च हुन सकेको छैन। पुस मसान्तसम्म सरकारले ५ खर्ब ७६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ जबकि चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाखबराबर विनियोजन गरेको थियो।
६ महिनामा १४ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ भने चालू खर्च ३८ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि सरकारले ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत र ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ चालू खर्च विनियोजन गरेकामा हालसम्म पुँजीगततर्फ ५३ अर्ब ४५ करोड र चालू तर्फ ४ खर्ब ५५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा २९ दशमलव ४४ प्रतिशत अर्थात् ६७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
यस अवधिसम्मको कुल राजस्व संकलन पनि वार्षिक लक्ष्यको एक तिहाइ नाघेको छैन। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ कुल राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा पुस मसान्तसम्म ३२ दशमलव ७१ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ। अन्य प्राप्तिसमेत जोड्दा यस अवधिसम्म सरकारको कुल आम्दानी लक्ष्यको ३३ दशमलव ९३ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ९४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ छ। सरकारले हालसम्म कर राजस्वतर्फ ४ खर्ब ५ अर्ब २६ करोड र गैरकरतर्फ ५३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको हो। हालसम्म सरकारले लक्ष्यको ८ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्र वैदेशिक अनुदान लिएको छ।
यस अवधिमा भन्सार विभागले ६ महिनामा गत आवको सोही अवधिभन्दा ३१.८४ प्रतिशत कम राजस्व संकलन गरेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागतर्फको वृद्धिदर १.६ प्रतिशतले ऋणात्मक छ।
आयात निरुत्साहनका लागि चालिएका कदम, घरजग्गाको कारोबारमा आएको शिथिलता तथा घट्दो सेयरबजारका कारण पुँजीगत लाभकरमा उल्लेख्य कमी आएको मन्त्रालयको ठहर छ।
नयाँ सरकार आएसँगै सुधारको पहल जारी
नयाँ सरकार आएसँगै अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी अर्थतन्त्रमा सुधारका प्रयासहरू भइरहेको छ। सीमा नाकामा हुने चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायले सघाउने प्रतिबद्धता गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसहितको सहभागितामा केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकसमेत आयोजना गरी सोही अनुरूप स्थानीयस्तरमा समेत परिचालन गरिएको छ।
व्यापार सहजीकरणलाई ध्यानमा राखी भन्सार जाँचपासलाई यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ बनाउने गरी भन्सार प्रशासनलाई परिचालन गरिएको छ। आन्तरिक बजार अनुगमनमा तीव्रता दिइएको छ। गलत गर्नेलाई छुट नदिने र निर्दोष नपर्ने गरी कर परिपालना बढाउन निर्देशन दिई सो अनुरूप परिचालन गरिएको छ।
पुस महिनामा भन्सार महसुल मासिक लक्ष्यको ५१.४ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ३४ करोड, मूअक ६८.८ प्रतिशत अर्थात् २३ अर्ब ६९ करोड, अन्तःशुल्क ५४.८ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब २४ करोड र आयकर ६६.५ प्रतिशत ५३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
