हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन भन्दै चालूतर्फको खर्चमा भारी कटौती गर्ने भएको छ। कुल खर्चको कम्तीमा २३ प्रतिशत कटौती गर्ने लक्ष्यसहित योजना अघि बढाएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता जगन्नाथ थपलियाले बताए। त्यसका लाागि चालूतर्फ विनियोजित बजेटको प्रत्येक मन्त्रालयबाट कम्तीमा १५ प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता थपलियाले बताए। ‘गोष्ठी, सेमिनारजस्ता कार्यक्रमको वार्षिक लक्ष्यमा ३० प्रतिशत कटौती गर्ने र यस्ता कार्यक्रम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्र गर्नुपर्ने निर्णय गरेका छौं’, उनले भने।
त्यस्तै प्रदेश मातहतको सबै निकायको इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सञ्चार सफ्टवेयर खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ। साथै कर्मचारीहरूलाई पुँजीगत प्रकृतिका आयोजना तथा कार्यक्रम अनुगमन तथा मूल्यांकनमा मात्र काजमा खटाउने, नयाँ सवारीसाधन, कम्प्युटर, फर्निचर खरिद नगर्ने पनि निर्णय गरेको छ। नयाँ कार्यालय स्थापना भएर फर्निचर खरिद गर्नुपरेमा नेपाली उत्पादन मात्र खरिद गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ। ‘गोष्ठी सेमिनारहरू सम्भव भएसम्म सरकारी सभा हलमा मात्र गर्ने, सरकारलाई भार पर्नेगरी कर्मचारीलाई वैदेशिक तालिम र अध्ययनमा सहभागी नगराउने निर्णय भएको छ’, उनले भने। प्रदेश सरकारले सामुदायिक तथा सरकारी खानेपानी आपूर्ति प्रणालीबाट वितरित पानी मात्र प्रयोग गर्ने, सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय चुल्हो अनिवार्य प्रयोग गरी एलपी ग्याँस पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा नयाँ कार्यालय र दरबन्दी थप नगर्ने पनि निर्णय गरेको छ।
प्रदेश सरकारको खर्च कटौतीको लागि मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। उक्त कार्यदलको सुझावको आधारमा प्रदेश सरकारले खर्च कटौतीको लागि आवश्यक निर्णयहरू लिएको हो।
प्रदेशको आम्दानी र खर्च निराशाजनक
बागमती प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आम्दानी र पुँजीगत खर्च निराशाजनक रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा राजस्व बाँडफाँटबाट वार्षिक अनुमानको २७ प्रतिशत मात्र आम्दानी हुने प्रदेश सरकारको अनुमान छ। उक्त अवधिमा गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा करिब ४० प्रतिशत राजस्व संकलन भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा वार्षिक अनुमानको करिब २३ प्रतिशत मात्र राजस्व परिचालन भएको छ।
प्रदेश सरकारको प्रमुख आम्दानीको स्रोत घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा दुवै २० प्रतिशत प्राप्त भएको छ। ।
पुँजीगत खर्च न्यून
चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा चालूतर्फ १४ र पुँजीगततर्फ १० प्रतिशत मात्र खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ६ महिनाको अवधिमा कुल विनियोजन बजेटमध्ये ११ अर्ब १९ करोड खर्च भएको छ। ‘चालू खर्चमध्ये तलबभत्ता, कार्यालय सामान, मसलन्द इन्धनमा बढी खर्च भएको देखिएको छ’, मन्त्री थपलियाले भने, ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
