नेपालमा व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए, सरकारहरू परिवर्तन भए तर प्रविधिको विकाससँगै प्रणालीहरू सुधार हुन सकेनन्।
हरेक सरकारको कर्तव्य हुन्छ, देशमा सुशासन कायम गरेर जनतालाई छिटो, छरितो तथा सर्वसुलभ रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने र देशको विकास तथा समृद्धि हासिल गर्ने। नेपालमा पनि हरेक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा मन्त्री/प्रधानमन्त्रीबाट आउने प्रतिबद्धता र पदस्थापनपछि चर्चा गर्ने विषय पनि यिनै हुन्। त्यतिमात्र होइन, हरेक पटक मन्त्रीहरू पदभार गरेपछि मातहतका प्रत्यक्ष रूपमा जनताको सरोकार हुने कार्यालयमा निरीक्षण गर्ने र त्यहाँ उपस्थित कर्मचारीहरूलाई निर्देशन/आदेश दिने परिपाटी परम्पराजस्तो लाग्छ। तर अहिलेको अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा त्यस्ता आदेश निर्देशनहरूको महत्त्व भने घट्दै गएको देखिन्छ। किनकि कुनै पनि देशको राज्य सञ्चालन नियम कानुनको परिधिमा रहेर निश्चित विधि/पद्धतिबाट चल्ने गर्छ। यो राज्यमा हुनुपर्ने कानुनी सर्वोच्चताको सर्वमान्य सिद्धान्त पनि हो।
हरेक देशको राज्य सञ्चालनका लागि त्यस देशको कानुनी व्यवस्थाअनुसार आवधिक रूपमा जनताको अभिमतको आधारमा सरकारहरू निर्माण हुने गर्छन्। उनीहरूले आफ्नो विचार, सिद्धान्त तथा प्रतिबद्धताअनुसार नीति तथा कार्यक्रमहरू तयार गर्छन्। आवश्यक परे कानुनसमेत परिवर्तन गरेर राज्य सञ्चालनका विधि/पद्धतिहरू निर्माण गरेर राज्य सञ्चालन गर्छन्। निर्वाचित सरकार समयसमयमा गठन विघटन हुने गर्छ र स्थायी भने कहिल्यै हुँदैनन्। राज्य सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेको सरकारको प्रशासनयन्त्र अर्थात् कर्मचारीतन्त्र जसलाई स्थायी सरकार भनिन्छ। यसको विघटन कहिल्यै हुँदैन। निर्धारित नियम, कानुन, विधि, पद्धतिबाट निरन्तर सञ्चालित हुने गर्छ। ती सबै नियम, कानुन, विधि र पद्धति जनताको सुविधा तथा सहजताका लागि नै बनाइएका हुन्छन्। तर नेपालमा पटकपटक व्यवस्था परिवर्तन भए सरकारहरू धेरै पटक परिवर्तन भए तर प्रविधिको विकाससँगै प्रणालीहरू सुधार हुन सकेनन्।
कम्प्युटरहरू किनिए। इन्टरनेटहरू जोडिए। तालिम, सेमिनार, गोष्ठीहरू पनि गरिए। तर ती सबै तथ्यांकहरू जम्मा गर्ने, जोड घटाउ गर्ने, चिठी–पत्रहरू प्रिन्ट गर्ने तथा सामाजिक सञ्जाल उपयोग दुरुपयोगमै सीमित भए। आधुनिक सफ्टवेयर जडान गरेर सर्वसुलभ, सहज तथा निरन्तर रूपमा जनतासमक्ष प्रविधिको पहुँच पु¥याएर सेवा दिने कार्य सफल हुन सकिरहेका छैनन्। अहिले प्रत्यक्ष जनसरोकार राख्ने कार्यालयहरू जस्तो जिल्ला प्रशासन कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, मालपोत कार्यालय, राहदानी विभाग, श्रम कार्यालय कम्प्युटर इन्टरनेट तथा विशेष किसिमका सहयोगी सफ्टवेयरको जडानसमेत नभएको भने होइन। तर तिनको उचित व्यवस्थापनको अभावमा त्यस्ता कार्यालयहरूमा दैनिक भीड लाग्ने गर्छ। टाठाबाठा तथा कार्यालयमा पहुँच हुनेहरूको काम छिटोछरितो लाइनमा समेत बस्नु नपर्ने सिधासाधा जनताको काम समयमा नहुने झन्झट बेहोर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ।
क्षमताअनुसार सर्भरहरू जडान नभएका होलान्, जनसेवाका लागि आवश्यक जनशक्ति नहोलान् त्यो अर्को पाटो हो। तर उपलब्ध भएका साधनस्रोत र कार्यालयमा रहेका जनशक्तिको उचित उपयोग तथा व्यवस्थापन इमान्दारीपूर्वक चाहिँ नभएकै हो। अलिकति जनसरोकारका कार्यालयमा भीडभाड हुनु स्वाभाविक हो। त्यहाँ लाइनमा बस्नुपर्ने पनि स्वाभाविक हो। तर त्यसको इमान्दार व्यवस्थापन चाहिँ हुनुपर्छ। नयाँनयाँ सरकार, मन्त्रीहरू परिवर्तन हुँदा कार्यालय निरीक्षण गर्ने भीडहरू देखेपछि भीड कम गर्न निर्देशन दिनुलाई स्वाभाविक ठान्छन्। तर भीड कम गराउने कि प्रणाली सुधार्ने त्यसतर्फ भने ध्यान दिँदैनन्।
जनताको चाहना लाइन बस्नु नपरोस् भन्ने होइन। उनीहरू लाइन बस्न तयार छन् तर त्यो लाइन बसाउनेको कार्यालयको इमान्दारीताप्रति अविश्वास हो। पैसा, पहुँच र सम्पर्कको भरमा काम छिटो हुने सो नभए लाइन बसी राख्नुपर्ने अवस्थाको विरोध हो। गुनासो पनि हो। अमेरिका, बेलायत, जापान, अस्ट्रेलियाजस्ता विकसित देशहरूमा समेत हरेक ठाउँमा लाइन बस्नु पर्छ। चिया, कफी खाने ठाउँमा समेत लाइन बस्नु पर्छ। जनता लामो समय लाइन बस्न तयार छन् तर निश्चित समयमा काम सम्पन्न हुने ग्यारेन्टी चाहन्छन्। सर्भर डाउन भयो भनेर काम रोक्ने र ५ बजेपछि पछाडिको ढोकाबाट अतिरिक्त पैसा दिएर काम गराउनु नपरोस्।
सरकारी सेवा छिटो, छरितो तथा सहज बनाउन हुलाक प्रणालीको सुधार गर्नै पर्छ। हरेक घरको नम्बरिङ सिस्टम बनाउनै पर्छ। भौतिक रूपमा चाहिने कागजपत्रहरू जस्तो पासपोर्ट, नागरिकता, परिचयपत्र, लालपुर्जा, सरकारी पत्राचार, बैंकका कागजपत्र आदि हुलाकमार्फत सम्बन्धितको ठेगानामा पठाउने वा उसको हुलाकमा रहेको मेल बक्स आउने व्यवस्था गराउनु पर्छ। यो व्यवस्था गर्न त समय लाग्ला। अहिलेलाई धेरै कागजपत्र अनलाइन इमेलमार्फत प्राप्त गर्न पनि सकिन्छ भने पासपोर्ट, नागरिकता परिचयपत्रहरू, प्रमाणपत्रहरू तथा सक्कल नै चाहिने कागजपत्रहरू नजिकको वडा कार्यालयमार्फत प्राप्त गर्न सकिन्छ। सेवा दिने निकायहरूले औंठा छाप वा तस्बिर खिच्नु पर्ने वा अरू कुनै कारणले भौतिक रूपमै उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थामा अनलाइनमार्फत सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने र भौतिक रूपमा उपस्थित हुन सहज रूपमा समयावधि लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
अहिले पनि पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा अन्य केही ठाउँमा नियुक्ति लिन सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। हुन त त्यो पनि सहज तथा व्यावहारिक भने छैन। तोकिएको दिनमा गए पनि फरकफरक ठाउँमा पटकपटक लाइन बस्नुपर्ने र भित्रभित्रसमेत काम हुने कारण लाइनमा बस्दाबस्दै अर्को अर्को दिन पनि फेरि आउनु पर्ने विद्यमान अवस्था कायमै छ। एउटा आवेदन दिनमात्रै पटकपटक कार्यालय धाउनुपर्ने र डकुमेन्ट प्राप्त गर्न अर्को कुनै दिन फेरि लाइन बसेर लिनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ।
अहिले कतिपय जनताका सेवा एकै ठाउँबाट दिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। सहर बजारहरूमा भने यसले निकै भीड बढाउने र सास्ती दिने देखिन्छ। सरकारले सेवा दिनको लागि गरिने परीक्षणहरू छुटै निकायबाट गराउन सकिन्छ। जस्तो फिंगर प्रिन्ट गर्ने निकाय, प्रदूषण चेक गर्ने निकाय, कुनै प्राविधिक जाँच पास गर्ने निकाय फरक सरकारी वा निजी संस्थालाई दिन सकिन्छ। यदि पासपोर्ट बनाउनु छ भने सेवाग्राहीले सबै फर्म भरेर समिट गर्ने पासपोर्ट कार्यालयले कागजात चेक गरेर स्वीकृत गर्ने र नजिकको वडा कार्यालय वा निजी संस्थामा फिंगर प्रिन्टका लागि नियुक्ति पठाउन सक्छ। सेवाग्राहीले त्यहाँ पुगेर फिंगर प्रिन्ट दिने, फोटो वा कुनै कागजात बुझाउन पर्ने भए बुझाइदिने र पासपोर्ट कार्यालयले निश्चित समयपछि पासपोर्ट तयार भएको सूचना दिने गर्न सकिन्छ। यसपछि वडा कार्यालयमार्फत वा पोस्ट बक्समार्फत डेलिभरी गर्न सकिन्छ।
त्यसैगरी सवारी नवीकरणमा समेत धेरै गुनासो आएको सुनिन्छ। नवीकरणको लागी प्रदूषण जाँचपास वा कुनै प्राविधिक जाँच पास गराउनुपर्ने हुन्छ। नवीकरणको लागि अनलाइनबाटै फर्म भर्ने पैसा तिर्ने बनाउन सकिन्छ। प्राविधिक जाँच गर्ने निकाय सहरका मापदण्ड पुगेका ठूलाठूला वर्कसपलाई कानुनी अधीनमा रहेर जाँचपास गर्ने अधिकार दिन सकिन्छ। सवारीधनीले तोकिएका नजिकका वर्कसपमा गई सवारीजाँच पास गराई प्राप्त कागजात अनलाइन आवेदन साथ अपलोड गरी रकम अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्न सकिन्छ। नवीकरण गर्ने कार्यालयले नवीकरण गरी सोको पत्र र म्याद देखिने गरी एउटा स्टिकर सवारीधनीलाई पठाउने। सवारीधनीले सो स्टिकर गाडीमा देखिने गरी टाँस्नु पर्ने व्यवस्था गरे बाटोबाटोमा प्रहरीले ब्लुबुक चेक गर्नुपर्ने झन्झट समाप्त हुनेछ। यातायात कार्यालयले बिनाभीडभाड काम गर्न सक्नेछ। यसरी पासपोर्ट, सवारी नवीकरणमा तेस्रो पक्षले गर्ने कार्यप्रति उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ। यस्ता प्राविधिक पक्षको उनीहरूले गरेको परीक्षण सोझै सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउनु पर्ने अनिवार्य गर्नुपर्छ। गलत काम गर्नेप्रति कानुन भने कठोर बन्नै पर्छ।
सफ्टवेयर सुरक्षालगायत व्यावहारिक कठिनाइ धेरै हुन सक्छन्। त्यसतर्फ भने ध्यान दिनै पर्छ। स्थानीय सरकारहरू धेरै सक्रिय छन्। उनीहरूसँग सहकार्य गरेर कागजात संकलन तथा सेवाप्रवाहको कार्य गराउन सकिन्छ। भविष्यमा हरेक वडामा कम्तीमा एउटा हुलाक सेवा स्थापना गर्ने र त्यहीँबाट पासपोर्ट, नागरिकता, परिचयपत्र, ड्राइभिङ लाइसेन्स, सवारी नवीकरणलगायत सरकारी सेवासुविधाको कागजात आवेदन वा डेलिभरी गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
अमेरिकामा ड्राइभिङ लाइसेन्स लिँदा पहिले अनलाइन टेस्ट लिएर सिकारु लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ। पछि ट्रायलका लागि बोलाइन्छ। निर्धारित दिनमा ट्रायल दिएर पास गरेपछि इन्स्ट्रक्टरले दिएको एउटा कागजको आधारमा नजिकको लाइसेन्स दिने अफिसमा गएर एउटा सानो फर्म भरेर छोडेपछि केही दिनमा लाइसेन्स घरमै आइपुग्छ। कम्पनीसँग गाडी किन्दा सवारीधनीको लाइसेन्स अनिवार्य हुनुपर्छ। उनीहरूसँग गाडी किनेपछि सवारी धनीपुर्जा (टाइटल) केही दिनमै घरमा आउँछ। पास गर्ने नाम सारी गर्ने केही गर्नु पर्दैन। जे गर्नु पर्छ गाडी कम्पनीले नै गर्छ। नयाँ गाडी छ भने दुई वर्ष, पुरानो भए प्रत्येक वर्ष समय समाप्त हुनुभन्दा केही समयअघि नै प्रदूषण टेस्टको कागजात साथ अनलाइन प्रक्रियामार्फत भुक्तानी गरेपछि केही दिनभित्रै नवीकरणको स्टिकर घरमै आइपुग्छ। अमेरिकन पासपोर्ट बनाउँदासमेत सुरुमा नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। नागरिकता प्राप्त गरी सकेपछि नजिकको हुलाक अफिसमा गएर पासपोर्टको लागि आवेदन गर्न सकिन्छ। आवेदन दिने काम केही मिनेटमै सम्पन्न हुन्छ। केही दिनमै घरमा पासपोर्ट आइपुग्छ। आउने दिन उनीहरूले भनेका हुन्छन्। चाँडो चाहिएको भए बढी पैसा तिरेर चाँडो लिन सकिन्छ तर त्यो पनि घरमै आउँछ। अमेरिकाबाट केही सिक्ने कि ?
यसरी हाम्रा उच्चस्तरका नेता, नीति निर्माता तहमा बसेका कर्मचारी प्रशासनका व्यक्तिहरू देश, विदेश घुम्नु र देख्नु भएकै छ। अझै भन्ने हो भने उहाँहरू धेरैजसोका छोराछोरी वा आफन्त पक्कै पनि विदेशमै होलान्। देखाएका होलान्, सुनाएका होलान्। यस्तो सजिलो सरल विधि प्रणाली लागू गर्न गराउन केले रोकेको होला ? स्वाभाविक रूपमा जनशक्ति, सुरक्षा, विश्वास र भरोसाको चुनौतीहरू होलान्। त्यसका लागि कानुन बलियो हुनै पर्छ।
गल्ती, बेइमानी र जालसाँची गर्नेलाई कठोर कानुनी व्यवस्था भने हुनै पर्छ। यसबाट ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम गर्न ठूलो सहयोग अवश्य हुनेछ। यी सबै कुरा आज सम्भव नहोलान् तर आज सुरु गरे एक दिन अवश्य पूरा हुनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
