शाखा विस्तार गर्दै ‘ब्रोकर’

शाखा विस्तार गर्दै ‘ब्रोकर’
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

बोर्डले फागुन ४ गतेदेखि ‘धितोपत्र दलाल व्यवसायीले शाखा खोल्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ लागू गरेको हो। निर्देशिका आएको १५ दिनमै व्यवसायीले पूर्वाधार तयार भएको स्थानमा शाखा विस्तार गर्ने स्वीकृति पाएका छन्।

काठमाडौं : नेपाल धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको नयाँ निर्देशिकाअनुसार सेयर ब्रोकर कम्पनीले शाखा विस्तारको अनुमति पाउन थालेका छन्। बोर्डले ब्रोकरलाई शाखा विस्तार गर्न सजिलो बनाइदिएसँगै ११ कम्पनीले २० स्थानमा शाखा खोल्ने स्वीकृति पाएका हुन्।

बोर्डले फागुन ४ गतेदेखि ‘धितोपत्र दलाल व्यवसायीले शाखा खोल्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ लागू गरेको हो। निर्देशिका आएको १५ दिनमै व्यवसायीले पूर्वाधार तयार भएको स्थानमा शाखा विस्तार गर्ने स्वीकृति पाएका छन्।

नयाँ निर्देशिकामा डेढ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी बराबर एउटा शाखा विस्तार गर्न अनुमति दिइने र बढीमा १५ दिनभित्रै प्रक्रिया पूरा गर्ने उल्लेख छ। निर्देशिका अनुसार बोर्डले फागुन १९ गते भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीलाई ६, भिजन सेक्युरिटिज ३, निभ र सुन्धारा सेक्युरिटिज २–२,  क्रियटिभ, कालिका, त्रिशक्ति, आशुतोष, मिडास स्टक, इम्पेरियल र थ्राइभ ब्रोकरेज कम्पनीलाई १–१ शाखा खोल्न अनुमति दिएको हो।

बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले पूर्वाधार तयार तथा प्रक्रिया पूरा गरेका ब्रोकरलाई निर्देशिका अनुसार शाखा विस्तारको अनुमति दिइएको बताए। ‘हामीले निर्देशिका ल्याएर शाखा विस्तार गर्दा हुने झमेला अन्त्य गरेका छौं,’ हमालले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने । 

सेबोनले नीतिगत सुधार गरेपछि शाखा खोल्न सजिलो भएको छ।

धर्मराज सापकोटा
अध्यक्ष,स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपाल 


प्रक्रिया पूरा गरेका ब्रोकरलाई शाखा विस्तारको अनुमति दिइएको हो।

रमेश हमाल
अध्यक्ष, 
नेपाल धितोपत्र बोर्ड

बोर्डमा रमेश हमाल आएयता गरेका नीतिगत सुधारमध्ये ‘धितोपत्र दलाल व्यवसायीले शाखा खोल्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ एक हो। यसअघिसम्म ब्रोकरले शाखा कार्यालय खोल्नका लागि बोर्डमा आवेदन दिएर स्वीकृतिका प्रक्रियामा महिनौं कुर्नुपर्ने बाध्यता थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार ब्रोकर कम्पनीले दिएको निवेदन उपर बोर्डले १५ दिनभित्रै जाँचबुझ गरेर शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिन थालेको छ।

नयाँ शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपूर्व ब्रोकर कम्पनीले बोर्डमा जानकारी गराउँछन्। शाखा खोल्न स्वीकृति दिएपछि पनि बोर्डले आवश्यक ठानेमा ती शाखा निरीक्षण गर्छ। निरीक्षणको क्रममा तोकिएका मापदण्ड पूरा नगरेका, कारोबार गर्न नसक्ने शाखा कार्यालयको स्वीकृति बोर्डले रद्द गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। हमालले कम्तीमा डेढ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको ब्रोकरले एउटा शाखा सजिलै खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको दाबी गरे। अर्थात् ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको एउटा ब्रोकरले एउटा मुख्य कार्यालय र तीन शाखा खोल्न पाउँछ। यसअघि बोर्डले धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता नियमावली, २०६४ लाई संशोधन गर्दै ब्रोकरको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ कायम गरेको थियो। उनीहरूलाई यो पुँजी पुर्‍याउन २०८२ असारसम्मको समयसीमा छ। २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएपछि ब्रोकरले १३ वटासम्म शाखा खोल्न सक्नेछन्। 

अब ब्रोकरका ८५ शाखा  सञ्चालनमा रहेका ५० ब्रोकर कम्पनीले यसअघि काठमाडौं उपत्यकाबाहिर ६५ शाखा खोल्ने अनुमति पाएका थिए। नयाँ २० शाखा थपिँदा कुल शाखा संख्या ८५ पुगेको छ।  काठमाडौंमा रहेको मुख्य कार्यालयसमेत जोड्दा केही समयभित्रै देशभर १ सय ३५ कार्यालयबाट सेयर ब्रोकर सेवा उपलब्ध हुनेछ।

स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष धर्मराज सापकोटाका अनुसार ब्रोकर सेवा देशको सातै प्रदेशमा पुगिसकेको छ। हालसम्म २४ जिल्लाका ३० सहरबाट ब्रोकरेज सुविधा उपलब्ध हुँदै आएको छ।

सेयर कारोबार पूर्णतः अनलाइन माध्यमबाट हुन थालेपछि पछिल्लो समय भौतिक रूपमा ब्रोकर कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ।

देशभर करिब १४ लाख व्यक्ति तथा संस्थाले ब्रोकरबाट सेयर कारोबारको सुविधा लिँदै आएका छन्। तीमध्ये अनलाइन कारोबार गर्नेको संख्या करिब ९ लाख छ। ब्रोकर व्यवसायमार्फत् १२ सयभन्दा बढीले रोजगारी पाएका स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपालको तथ्यांक छ। हाल ५० स्टक ब्रोकरहरूको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ छ। 

एसोसिएसनका अध्यक्ष सापकोटा डिजिटल युगमा भएकाले ब्रोकरको शाखा कार्यालयभन्दा ‘आधिकारिक प्रतिनिधि’ समय सुहाउँदो हुने बताउँछन्। ‘सेबोनमा रमेश हमाल अध्यक्ष भएर आएसँगै थुप्रै नीतिगत सुधार भएका छन्,’ सापकोटा भन्छन्, ‘शाखा खोल्ने निर्देशिका आएसँगै शाखा खोल्न सजिलो भएको छ तर घरैबाट कारोबार गर्न पाउने युगमा भौतिक कार्यालयको सट्टा आधिकारिक प्रतिनिधिको आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौं।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.