१० महिनाको आयात धान्ने रिजर्भ छ, माघमा अझै बढेको छ : गभर्नर अधिकारी

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालको म्याक्रो इकोनोमिक फन्डामेन्टल सहज अवस्थामा रहेको बताएका छन्। राजधानीमा आयोजित दोस्रो राष्ट्रिय अर्थशास्त्री सम्मेलन –२०७९ मा अधिकारीले पुस मसान्तसम्म १ खर्बको शोधनान्तर बचत रहेको दाबी गर्दै माघमा अझै सुधार भएको जानकारी दिए।

‘गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्बले घाटामा थियो,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘१० अर्ब डलरभन्दा बढी विदेशी विनिमय सञ्चितिका साथ १० महिनाको आयात धान्ने पर्याप्त अवस्थामा पुगेका छौं। नेपाल भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको यो अन्तर माघमा अझै सुधार भएको छ।’

अधिकारीका अनुसार पछिल्लो अवधिमा बैंकको लगानी गर्ने क्षमता बढेको छ। अघिल्लो आवको यही अवधिमा कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९६ प्रतिशतसम्म पुगेको तथ्य पेश गर्दै अधिकारीले अहिले यस्तो अनुपात ८६ प्रतिशतमा झरेको बताए। ‘ऋण पाउन सजिलो त छैन। तर, हिजो दुरुपयोग हुनेगरी पनि ऋण प्रवाह हुन्थ्यो, आज त्यही डरले रोकिएको छ,’ उनले भने।

अधिकारीले विश्वका अर्थतन्त्र डेट ट्र्याप (कर्जाको पासो)मा रहेको भन्दै नेपाल त्यस्तो अवस्थामा नरहेको बताए। ‘धेरै मुलुकमा सार्वजनिक ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न पनि रकम छैन,’ अधिकारीले भने, ‘ती देशमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पर्याप्तताको अभावले औषधि आयात रोकिने डर छ।’ यस्ता डरबाट नेपाल माथि आउनुमा अधिकारीले विलासिताका वस्तु आयात प्रतिबन्धको निर्णयले योगदान गरेको बताए।

अधिकारीले पछिल्लो ५० वर्षसम्म १ प्रतिशत मुद्रास्फीति कायम गरेका विकसित मुलक नै १० प्रतिशत मुद्रास्फीतिमा गुज्रेको बताउँदै नेपालले ८ प्रतिशतमा सिमित राख्न सक्नु सन्तुलनको सूचकको रुपमा प्रस्तुत गरे। अधिकारीले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा कयौं समस्या रहेको भन्दै संरचनागत सुधारमार्फत् कर्जाको दुरूपयोग हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

गभर्नर अधिकारीले ब्याजदरको बारेमा आवश्यक वित्तीय साक्षरता पुर्‍याउन नसकेको स्वीकारे। स्थिर ब्याजदरमा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था रहँदारहँदै व्यवसायी घटबढ हुने कर्जादरको सुविधा उपयोग गर्ने गरेको यथार्थ प्रस्तुत गरे।

उनले ब्याजदरलाई वि.सं. २०४६ सालदेखि नै बजारको अधिनमा छाडिएको बताउँदै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर तोकोस् भन्ने माग जायज नरहेको बताए। यद्यपि लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था गरेको बताए