आयात प्रतिबन्धले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा लाभ : ११ महिनाको आयात धान्‍न पर्याप्त

आयात प्रतिबन्धले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा लाभ : ११ महिनाको आयात धान्‍न पर्याप्त
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : विदेशी विनिमय सञ्चितिमा व्यापक सुधार आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्य अनुसार हालको सञ्चितिले १०.८ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको देखिएको हो ।

माघमै ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको डलर सञ्चिति बढेको केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ । २०७९ असार मसान्तमा रु.१२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १३.८ प्रतिशतले वृद्धि भइ २०७९ माघ मसान्तमा रु. १३ खर्ब ८३ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा ९ अर्ब ५४ करोड रहेकोमा २०७९ माघ मसान्तमा १०.२ प्रतिशतले वृद्धि भइ १० अर्ब ५० करोड कायम भएको छ ।

पुससम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १३ खर्ब ३७ अर्ब २९ करोड (१० अर्ब ३० करोड डलर) थियो ।

कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा रु. १० खर्ब ५६ अर्ब ३९ करोड रहेकोमा २०७९ माघ मसान्तमा १६.२ प्रतिशतले वृद्धि भइ १२ खर्ब २८ अर्ब ५ करोड पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९-८० को सात महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १०.८ महिनाको वस्तु आयात र ९.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिएको केन्द्रीय बैंकको दाबी छ । पुससम्म यस्तो पर्याप्तता १०.४ महिनाको मात्र थियो ।

सरकारले विलासिताका वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो । पुसदेखि प्रतिबन्ध हटेपनि देश बारिहनेभन्दा  भित्रिने विदेशी मुद्रा बढी छ ।

समीक्षा अवधिमा चालु खाता २९ अर्ब ६४ करोडले घाटामा रहेको छ भने शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ३३ अर्ब २१ करोडले बचतमा रहेको छ । अर्थात् देश भित्रिने मुद्रा बाहिरिनेभन्दा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा देशबाट बाहिरिने मुद्रा भित्रिनेभन्दा २ खर्ब ४७ अर्ब ३ करोड बढी थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.