गाउँमा गाडी, गाडीले गरिबी

गाउँमा गाडी, गाडीले गरिबी

पकाउने ताउली बेचेर एक छाक खाना खानुपर्ने नागरिकका जीवन्त भोगाइसँग सिंहदरबार सायदै साक्षात्कार होला। विकट कर्णालीको कालीकोटका दर्दनाक पीडा यस्ता कति छन् कति भनी र गनी साध्य छैन।

चुवामा होइन, समाज विकासको विश्लेषण गर्न समाजशास्त्रको विद्यार्थी हुनुका नाताले र आँखालाई साक्षी बनाएर लेखिरहेको छु। जन्मेदेखि अहिलेसम्म दिनचर्या यिनै ग्रामीण बस्ती बिकट कालीकोटमा बितिरहेकाले पनि लेखिरहेको हँु। १६ वर्षदेखि गैरसरकारी संस्थामा विपन्न तथा ग्रामीण समुदायमा काम गर्दा यस कालीकोट जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्र लालुदेखि लैफु र भर्तादेखि नाग्मसम्म साबिकको ३० वटा गाविस हालको ६ वटा गाउँपालिका र ३ वटा नगरपालिका छन्। जसमा १,७७१ किलोमिटर क्षेत्रफल छ। करिब २३ हजार घरधुरीमा १ लाख २५ हजार जनसंख्या छ।

प्रत्यक्षरूपमा स्थानीय समुदायसँग बसेर दिनरातसँगै बसेर गाउँको गरिबी, आयआर्जनको स्रोत महिला सशक्तीकरण, पछौटेपन, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार आदिका विषयमा छलफल गरिएको छ। मेरो भोगाइले अधिकांश ग्रामीण पहाडी तथा हिमाली जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्छ। जसको अध्ययनका लागि कुनै लेख रचना, इतिहासका पानाहरू पल्टाइरहनु पर्दैन। किनकि आँखाले देखेको दृश्य र ताजा अनुभूति घामजस्तै छर्लंग छ। जसको अनुभूति र भोगाइ हो।

गाउँको चरम गरिबीको विषयमा खासै भनिरहनु पर्दैन। जहाँ वर्षौंदेखि फेर्न नपाएको लुगाफाटो, नाँगो खुट्टाले चप्पलसमेत नपाएर चिरा परेका खुट्टाहरू, बिहान–बेलुका घाँसदाउरा गरेर पनि फाटेको लुगा, सिमेन्ट र चामलको बोराबाट तयार पारिएको झोला बोकी विद्यालय पुग्छन् नानीबाबु। यसरी कक्षा ४ पुगेपछि एबीसीडी सिकाउने अन्डर एसएलसी शिक्षकले पढाउँदा परिणाम कस्तो होला ? खरको चुहिने छानो भएको सरकारी विद्यालयमा जाँदाको मनोविज्ञानमात्र होइन, विद्यालय पोसाक त कहाँ हो कहाँ घुँडामा टालो हाल्दाहाल्दा तीनदेखि चारपटकसम्म च्यातिएको अवस्था छ। त्यै पनि सिलाएर चिसो मौसममा घुँडा र सुरुवालको सम्बन्ध टुटेको लुगा विद्यालय पोसाकको रूपमा देखिन्छ। राति पढ्दा सल्लाको झरो, निगालोको लोस्टो र हुनेखानेको घरमा बालेको टुकीको मुसोको मसी बनाई चोयाको कलमले लितिछिपी गरी परीक्षा दिएको ताजा अनुभव नगरेको पनि होइन। यहाँको गरिबी अझै कति विकराल छ भनी साध्य छैन।

स्वास्थ्य अवस्थाबारे भन्ने हो भने मेरै कान्छीआमाले दिनभरि भिरालो वनमा घाँस काटेर ६० किलोको भारी बोक्दै बीच बाटोमा बहिनी जन्माइन्। त्यही घाँस काट्ने हसियाँले सालनाल काटिन्। पछ्यौरीको डोरीले बाँधिन्। भरखर जन्मेकी बहिनीलाई एकसरो धोतीले लपेटेर घर ल्याउँदा देख्ने मेरै आँखा साक्षी छन्। आमा सुत्केरी हुँदा ६ दिन नपुग्दै ओढ्ने र ओछ्याउने लुगासहितको करिब ५० किलोको भारी बोकिन्। अझ एक घण्टा बयालगाँडको खोलामा जाँदा आँङ (पाठेघर) खसेको तीतो यथार्थता अझै आँखामा झल्झली छन्। पल्लो घरको कान्छीबजै, नौलाघरको तारा अन्टी, जन्पुरा दिदी, लामा बाजेकी श्रीमती घाँस काट्न जाँदा भीरबाट लडेर अकालमा ज्यान गुमाएनन् कि। यसरी केटाकेटीको टुहुरोपन र बिचल्ली भएको पीडा नदेखेको र नबुझेको पनि होइन। सुत्केरी व्यथा लागी बच्चा जन्माउन नसकेर काँडागाउँकी बजै र उनकै श्रीमान् स्याउला काट्दै गर्दा रुखबाट खसेर मृत्यु भएको पनि देखेकै हुँ। नजिक अस्पताल नहुँदा र आर्थिक अभाव हुँदा उपचार नपाई छट्पटिएर मृत्यु भएको दर्दनाक पीडा कसरी हराउलान् आँखाबाट ?

२०४७ सालमा फैलिएको हैजा र २०६२ कोलेराले गाउँको आधा जनसंख्या सकिए। यस्तो कारुणिक दृष्यले बेहोसी भएको गाउँलेको पीडाले सिंहदरबारलाई कति पिरल्यो होला र खै ! एकतर्फी बाटोमा डोको काटेर चार दिनसम्म बिरामी बोकेको कालीकोटको घटना थाहा पाएकै हो। त्यसैमा नौलाघरकी बजै माइतीमा बिरामी भई थला परिन्। तीन दिनसम्म बाटोमा बोक्दा पनि गाडी नभेटाउँदै बीच बाटोमा प्राण गयो। कान्छो छोरा दयाराम र ज्वाइँ कविराजबाहेक गाउँले कसैले पनि भेटेनन् उनलाई। रास्कोट नगरपालिका वडा नम्बर ८ की २८ वर्षीया महिलालाई सेरापाटाको ठूलो ढुंगामा सुत्केरी बेथा लाग्यो। त्यही खुला आकाशमुनि सुत्केरी हुन प¥यो। त्यसबेला साथी मानबहादुर सेजुवालको वर्षमा भएको दाह्री काट्न राखिएको बिलेटले मैले नै सुडेनी बनेर सालनाल काटें।

एक छाक भात खान महिनौं कुर्नुपर्ने, एक भाग (आधा किलो) मासु खान पनि दसैं नै कुर्नुपर्ने, खडेरी तथा भोकमरीको बेला खाने थाल, पकाउने ताउली बेचेर एक छाक खाना खानुपर्ने नागरिकका जीवन्त भोगाइसँग सिंहदरबार सायदै साक्षात्कार होला। भोकमरीकै कारण बसाइँ सरेर आधा गाउँ अहिलेसम्म फर्केर नआएको पीडाको कथा खै कसले लेख्यो होला र ? विकट कर्णालीको कालीकोटका दर्दनाक पीडा यस्ता कति छन् कति भनी र गनी साध्य छैन। कर्णाली तथा कालीकोटको गरिबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य, आयआर्जन, भोकमरी, बसाइँसराइ, महिला र बालबालिका, दलितको पीडाको सामाजिक रूपमा चित्रण गरेको छ।

पछिल्ला वर्ष भने पहिलेको जस्तो चुहिने खरको छानोमुनि पढ्नु परेको छैन। आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारका सानातिना काम स्थानीय स्तरमै भइरहेका छन्। हरेक बस्तीमा डोजर आतंकले छियाछिया गरी जमिन छिचोलेर आवश्यकता र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नै नगरी भए पनि सडक सञ्जालको रेखांकन भएका छन्। हिउँदमा धुले र वर्षात्मा हिले सडक अव्यवस्थित र असुरक्षाको कारण मृत्यु मार्गको रूपमा सडक सञ्जाल विस्तार भइरहेका छन्। हुन त समयको आवश्यकता पनि हो, गाउँगाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खानेपानी, यातायात, आयआर्जन आदिको विकास हुनु राम्रै कुरा हो। यद्यपि सामाजिक विकासलाई वास्ता नगरिकन गरिएको विकासले कहिले रोजगारीको अवसर, आयआर्जनमा वृद्धि, गरिबीको अन्त्य र दिगो विकास हुने ?

कसरी गाउँलेहरूले सजिलै स्वास्थ्य, शिक्षाको पहुँचमा पुग्ने, रोजगारीका अवसर कहिले पाउने, आफ्नै आम्दानीले कसरी गाडी चढ्ने हैसियत राख्ने आदि कुराले समाजमा सधैं पिरलोमा छ। भौतिक विकासको साथै सामाजिक विकासको पनि अति जरुरी छ। सामाजिक विकासलाई वास्ता नगरी बनाइएको विकास संरचनाले कुनै अर्थ राख्दैन। केबल बजेटको दोहन हुन्छ। समाज विकासको चस्मा (दृष्टिकोण) ले हेर्दा ‘गाउँमा आएको गाडी र गाडीले निम्त्याएको गरिबी’ जो केहीले विश्लेषण गर्न सक्छ। सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय र गाउँमा बस्ने गरिब तथा स्थानीय समुदायले सजिलै बुझ्न सक्नुपर्छ। केही हदसम्म भए पनि सुधार हुनुपर्छ अब।

हुन त विकासका विभिन्न सूचकमध्ये सडक सञ्जाल पनि एक महŒवपूर्ण सूचक नै हो। जसले मान्छेहरूको आवतजावत र विभिन्न वस्तुको आयात निर्यातमा महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। सडक सञ्जाल बनाउँदा भावी पुस्ताको समेत ख्याल नगरी बनाइएका सडकले भने कसरी दिगो विकास होला ? यसरी कसरी स्थानीय समुदायको पहुँच भई आयआर्जनमा वृद्धि र गरिबीको अन्त्य होला ? चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ। विकास निर्माणको जिम्मा लिएका स्थानीय तह, ठेकेदार, उपभोक्ता समिति, कमिसनका लागि योजना ल्याउने मुट्ठीभर पहुँचवालाको नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थका कारण सडक सञ्जालले दिनप्रतिदिन गरिबीतर्फ धकेलिरहेको छ।

गाउँमा आएको बजेट मान्छेले गर्न सकिने काम मेसिनबाट नगराउँदा गाउँलेको जीविकोपार्जनमा समस्या छ। सो बजेट गरिब तथा तीन महिनाभन्दा कम खान पुग्ने घरधुरी, न्यून आयस्रोत भएका, गाउँका युवा, कामदार वर्गको हातमा पैसा पर्न सकेको छैन। जुन पैसाले गाउँकै आम्दानी बढ्छ भन्ने विश्लेषण नगरिनु, सुक्खा तथा हिउँदको समयमा डोजरले बनाएका सडकहरू वर्षात्को समयमा पहिरो जानु र त्यही सडक सञ्जालले खेतीयोग्य जमिन र मानव बस्ती धरापमा पर्नुजस्ता विषयमा किन कसैले सोच्दैन ? डोजर सञ्चालनको क्रममा भएको भाइब्रेसनले आसपासको कडा जमिन छिचोलिएर भूक्षय हुन्छ भन्ने कुरा सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण नगर्दा गाउँमा भूक्षयसँगै गरिबीसमेत बढेको छ। साथै अन्य गाडीहरू (बस, जिप, ट्रक, ट्याक्टर, मोटरसाइकल) आदि गाडीहरू गाउँमा आउँदा गाउँलेहरू सडकको पहुँचमा पुगे पनि गरिबीबाट माथि उठ्ने खासै आधार देखिएको छैन।

केही समय भयो, घरको आँगनमै गाडी त गुड्छ। कुखुरा, बाख्रा, भाँडावर्तन बेचेर गाडी नचढी भएको छैन। गाडी चढ्ने फेसन भइसक्यो। हुनेहरूले मोटरसाइकल किन्छन्। नहुनेहरूले खेत गरा बेचेर पनि मोटरसाइकल चढ्न परेकै छ। सहरबाट ट्रक, ट्याक्टरमा चामल आउँछ। खेती गर्न छाडेर ऋण गरी गाडीले ल्याएको चामल खाएका छन्। आफ्नो उत्पादन घटेको छ। जमिन बाँझो भएको छ। सडक सञ्जाल जोडिँदा जति वस्तुहरू आयात हुन्छन्। त्यसको एक प्रतिशत पनि स्थानीय उत्पादन निर्यात हुन सकेको छैन। गाडी चढ्न पुख्यौली सम्पत्ति बेचेर गाडी चढ्न बाध्य भएकै छन्। जसरी गाडी आएर विभिन्न खालको मदिरा र पश्चिमा संस्कृतिको फेसन आएको छ। त्यसको पनि भोग गरेर दिनप्रतिदिन गरिबी बनाएकै छ। त्यसैले सजिलै भन्न सकिन्छ कि केही पैठारीको आधार नभई आयातमात्र भएकाले स्थानीय समुदायमा गाडीले गरिबी निम्त्याएको छ।

साँच्चिकै भन्ने हो भने सरोकारवाला तथा विकासमा संलग्न सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्थानीय स्तरमा डोजर चलाएर जे गल्ती गरियो, गरिहालियो। अब त्यस्तो नहोस्। तसर्थ कर्णालीवासीको ठूलो चाहना छ छिट्टै गाउँमा आएको गाडी र गाडीले निम्त्याएको गरिबीको सट्टा गाउँमा आएको गाडी र गाडीले ल्याएको समृद्धि भनेर भन्न पाइयोस्। स्थानीय समुदायमा गरिबीको अन्त्य भई समाजमा आएको समृद्धि भन्न पाइयोस्। डोजर आतंकका कारण पहिरैपहिरो भएको जमिनमा फलफूलको बगंैचा तथा हरियाली भएको दृश्य देख्न पाइयोस्। जय होस् नेपाली भूमिको अनि गाउँको समृद्धि।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.