काठमाडौं: चोभार सुख्खा बन्दरगाह निर्माणमा आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने विश्व बैंकका नेपाल डाइरेक्टर फरिस हदाद हर्भोस बन्दरगाह हेर्न पुगेका छन्। सञ्चालनमा आएपछि अर्भोसले बन्दरगाहको स्थलगत निरीक्षण गरेका हुन्।
निरीक्षणका क्रममा हर्भोसले बन्दरगाहको प्रभावकारिताको विषयमा विशेष चासो देखाएका छन्।
बन्दरगाह सञ्चालनमा आएपनि यसबाट लाभ लिन नसकिएको चर्चा चलेको छ। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिमार्फत निर्माण भएको यो बन्दरगाहमा विश्व बैंक ऋणसहित १ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ। अन्य भन्सार बिन्दु झैं रहेको बन्दरगाह काठमाडौं-तराई(मधेश) द्रुतमार्ग लक्षित गरेर बनाइएको हो।
बन्दरगाह निर्माणका लागि सरकार र विश्व बैंकबीच सन् २०१३ भएको सहमतिअनुसार सन् २०१९ भित्रै काठमाडौं सुख्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भएपनि कोरोना, स्थानीय अवरोध, निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा भएको केही कठिनाइले निर्माण ढिला भएर २०७८ चैतदेखि सञ्चालनमा आएको थियो। गत फागुनदेखि बन्दरगाहको आन्तरिक टर्मिनल पनि सञ्चालनमा आइसकेको छ।
हालसम्मको तथ्य हेर्दा बन्दरगाहको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलमा प्रत्येक ३ दिनमा एउटामात्र मालबाहक ट्रक (कन्टेनर)ले सेवा लिने गरेका छन्। यस्तै आन्तरिक टर्मिनल लजिस्टिक्स हबको रुपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधुकुमार मरासिनीसमेत सहभागी निरिक्षणको क्रममा समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले चोभार सुक्खा बन्दरगाह पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको जानकारी गराएका थिए। उनका अनुसार एक्जिम (आयात/निर्यात) र आन्तरिक दुवै टर्मिनलहरु सञ्चालनको लागि सरोकारवाला निकायसँग पटक पटक छलफल तथा अन्तरक्रिया भएको छ।
कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले चोभार सुक्खा बन्दरगाहको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलमा भन्सार जाँचपासको लागि पछिल्लो महिना दैनिक २ देखि ३ वटा मालवाहक सवारी साधान आउने गरेको जानकारी गराए। यसैगरी आयात/निर्यातकर्ताले गोदाम प्रयोग गर्ने गरेका छन् भने आन्तरिक टर्मिनलमा उपाय कार्गो र सिल्क ट्रान्सपोर्टेसनले पार्किङ र गोदाम प्रयोग गरिरहेका छन्।
गजुरेलका अनुसार ढुवानी व्यवसायी एवं ट्रक व्यवसायीहरुले आन्तरिक टर्मिनलको सेवा उपयोग गर्ने जानकारी गराएका छन्। गजुरेलले काठमाडौं आउने जोखिम कम भएका केही वस्तुहरु (जस्तैः जोखिम कम भएका सामानहरु कार, जिप, भ्यान, मोटरसाइकल, मोवाइल, फ्रिज, वासिङ मेसिन, टीभी, एयर कन्डिसन, ल्यापटप आदि) लाई केही समयको लागि चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा जाँचपास गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्ने धारणा राखे।
वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मरासिनीले सुक्खा बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउनको लागि निकायगत रुपमा गर्नु पर्ने कार्यहरुका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट आवश्यक पहल एवं समन्वय हुने जानकारी गराए। विश्व बैंकका कन्ट्रि डाइरेक्टर हर्भोसले पनि चोभार बन्दरगाहलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न आफ्नोतर्फबाट पूर्ण सहयोग प्रतिबद्धता जनाए।
प्रतितपत्र खोलेर मात्र चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा सामान ल्याउनु पर्ने, चोभारमा सीआईएफको व्यवस्था नभएको, सीमानाकासम्म भारतीय गाडीमा सामान आउने गरेका कारण चोभार सुक्खा बन्दरगाह पूर्णक्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
यस्तै भारतीय गाडी नेपाल नआउने भएकोले सामान नेपाली गाडीमा पल्टी गर्दा लागत बढी लाग्ने गरेको, व्यापारीहरुको गोदाम उपत्यका बाहिर नै भएको र स्ट्यान्डर्ड सिपिङ कन्टेनरबाट मात्र सामान ढुवानी गर्नु पर्ने व्यवस्था भएका पनि अन्य ट्रक चोभार आउने गरेका छैनन्। चीनसँग जोडिएका सीमानाकाहरु सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र रसुवाको टिमुरेबाट आउने सामानको चोभार भन्सारमा जाँचपासको व्यवस्था नहुँदा उत्तरबाट काठमाडौं आउने कन्टेनर चोर आउन सकेका छैनन्।
विश्व बैंकका कन्ट्रि डाइरेक्टर र वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवसमक्ष कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले बल्खु देखि चोभार सम्मको सडक साँघुरो नभएको, निजगढ-काठमाडौं द्रुतमार्गको निर्माणकार्य सम्पन्न हुन नसकेको जस्ता विषय जानकारी गराएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
