'व्यवसायीहरू पलायनको अवस्थामा पुगे'

'व्यवसायीहरू पलायनको अवस्थामा पुगे'
सुन्नुहोस्

इलाम :  अहिले बैंकहरूले लगभग लगानी गर्न नै छाडेका छन्। कर्जाको ब्याजदर आकाशिएको छ। 

उद्योग व्यवसाय ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ। व्यवसायीहरू पलायनको अवस्थामा पुग्न लागेको कोशी प्रदेशको झापामा भेला भएको व्यवसायीले बताए। 

राष्ट्र बैंकको गलत नीति र सरकारको निरिहपनका कारण अहिलेको अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ। 

कृषि, पर्यटन लगायतका नेपाली उद्योगहरू अहिले पनि धरासायी अवस्थामा रहेको व्यवसायीको भनाइ छ। कतिपयले नेपालको अर्थतन्त्र झनै खतरा उन्मुख भएको टिप्पणी गरे। 

धनकुटा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विजय सन्तोषी राईले बैंकिङ कारोबार लगायतमा रहेका जटिलताको कारण साना उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए। 

अलैची व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले सरकारले लिएको नीतिको गुण र दोषका आधारमा उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य संघले समेत प्रतिक्रिया जनाउन नसकको आरोप लगाए। व्यवसायी अब व्यवसाय गर्ने कि नगर्ने भन्ने दुविधामा रहेको उनको भनाइ छ। 

उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्कर राजकर्णीकारका अनुसार सरकारले बैंक जोगाउन तर उद्यमीलाई ब्याजको घन प्रहार गर्ने काम गरिरहेको बताए। 

उनले बैंक डुब्छ भन्ने चिन्ता लिने सरकारले व्यवसायीको व्यवसाय डुब्दा चिन्तित नहुने प्रवृतिको कारण व्यवसायी चिन्तित बनेको बताए। 

बागमती प्रदेशका अध्यक्ष वीर सुन्दर श्रेष्ठले बैंकहरूलाई अहिले भइरहेको प्रहार गलत भएको भन्दै बैंकहरूलाई नियमन गरेर काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने बताए। 

अहिलेको चर्को ब्याजदर घटाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने भन्दै उनले बैंकहरू माथि हुने सबै प्रकारको रोकिनुपर्ने बताए। उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठले सरकारी नीतिको कारण अर्थतन्त्र सम्हाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए। उनले नीतिगत सुधारका लागि सरकारले हस्तक्षेपकारी नीति ल्याउनुपर्ने बताए। 

उद्योग वाणिज्य महासंघको महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा महासंघको कोशी प्रदेशको पाँचौ अधिवेशनमा भेला भएको व्यवसायीले चर्को ब्याजदर नियन्त्रण गर्न सरकारले ठोस पहल चाल्नुपर्ने बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.