वाइडबडी काण्डमा खोइ कारबाही ?
काठमाडौं : महालेखा परीक्षकको कार्यालय र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल एयरलाईन्सको वाइडबडी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरे, ०७५ सालमा। लेखा समितिले जहाज खरिद प्रक्रियामा संलग्नमाथि कारबाहीको सिफारिससहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठायो। तर, अख्तियारले त्यसलाई अझै निष्कर्षमा पुर्याएको छैन।
महालेखा परीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी (एयरबस ३३०–२००) जहाज खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्यो। सम्झौता गरिएभन्दा निकै कमसल खालका जहाज ढिला गरी ल्याइएको भन्दै महालेखाले अनियमितताको आशंका गर्यो। १२ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा ल्याइएका दुइटा वाइडबडीको ऋण र साँवा गरी करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ निगमको दायित्वमा थोपरिएको थियो। पहिलो वाइडबडी विमान ए ३३०–२४३, नाइनएल–एएलवाई अन्नपूर्ण २०७५ असार १४ मा र दोस्रो वाइडबडी विमान ए ३३०–२४३, नाइनएल–एएलजेठ मकालु साउन १० गते फ्रान्सको टुलुजबाट काठमाडौंमा अवतरण भएका थिए।
तर, बोलपत्रअनुसार जहाज आउन ढिलाइ हुँदा निगमले पहिलो जहाजबाट ९ महिनाको आम्दानी र दोस्रो जहाजबाट ४ महिनाको आम्दानी गुमाएको थियो। ति जहाजको गैर दर्ता प्रमाणपत्र फ्रान्सको ईएएसएबाट प्राप्त भएको तर अन्यत्र दर्ता भएको प्रमाण उपलब्ध भएन। र यसले गैरकानुनी खरिद बिक्री प्रक्रिया तथा रकम अपचलन भएको पुष्टि भएको लेखा समितिको ठहर थियो।
एयरबस खरिदका क्रममा भएको आर्थिक अनियमिता, निगमको बदनियत, जहाजको भारवहन क्षमतामा गडबडीलगायतका विषयमा महालेखापरीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएपछि संसदीय छानबिन भएको थियो। महालेखा प्रतिवेदन अनुसार निगमले आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम २३६ (१) अनुसार निर्माता कम्पनीसँग विमान खरिद नगरि आपूर्तिकर्तासँग खरिद गरेको देखाएको थियो। बढीमा एक हजार घण्टा उडेको र २०७१ भन्दा पछि बनेको नयाँ जहाज भनी उल्लेख गरेकोमा २०६५ सालभन्दा पहिला नै बनेको जहाज खरिद गरिएका थिए। यस्तै, उल्लेखितभन्दा भारवहन क्षमता पनि प्रतिविमान १२ मेट्रिक टन कम भएको लेखा समितिको निष्कर्ष थियो।
पुरानो जहाज खरिद गर्दा सो कम्पनीले बिक्रीमा ठूलो छुट दिएको तर निगमले नयाँ जहाजको नै खरिद मूल्यमा किनेको देखिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। एयर बस कम्पनीसँग सोझै खरिद गर्दा तिर्नुपर्ने मूल्य र बोलपत्रबाट कायम मूल्यबीच तुलना गर्न सकिने अवस्थामा तुलना नगरेका कारण निगमलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको लेखा समितिको ठहर थियो।