काठमाडौं : सामाजिक परोपकारी संस्था हो– नेपाल रेडक्रस सोसाइटी। तर, परोकार गर्नुपर्ने यही संस्था भ्रष्टाचार र अनियमितताको दलदलमा फसेको छ। सरकार र नियमन गर्ने निकायहरू यसलाई अन्देखा गरिरहेका छन्।
रेडक्रसको भवन र जग्गा खरिदमा मात्रै होइन, दातृ निकायबाट प्राप्त १५ अर्ब ८७ करोड ९० लाख ४१ हजार सात सय २४ रुपैयाँ सहयोगसमेतमा अनियमितता भएको छ। रेडक्रसमा भएका अनियमिताका विषयमा पटक–पटक छानविन समिति बनेका छन्। तर, सरकारले स्वार्थ समूहमा प्रभाव परेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छैन्। राजनीतिक हस्तक्षेप यस्तै छ।
सोसाइटीले प्राप्त वैदेशिक सहयोग १५ अर्ब ९५ करोड ६ लाख २६ हजार चार सय २६ रुपैयाँमध्ये १५ अर्ब ६१ करोड १८ लाख सात हजार तीन सय ७४ रुपैयाँ खर्च भएको, त्यसमध्ये समाज कल्याण परिषद्बाट सात करोड १५ लाख ८४ हजार सात सय दुई रुपैयाँको मात्रै स्वीकृति लिएको पाइएको छ। भक्तपुर, काठमाडौं र उदयपुरमा जग्गा खरिद र भवन निर्माण गर्दा ठेकेदारसँगको मिलेमतो भएको तथ्य बाहिर आएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गरेको छानबिनले भक्तपुरमा केन्द्रीय गोदाम घरका लागि किनिएको ६ करोड ३० लाखको जग्गामा १ करोड ९३ लाखको हिसाबकिताब नभेटिएको देखाएको छ। किनिएको ८५ आनामा करिब ४ आना कम रहेको छानबिनमा भेटिएको छ।
देशभर २० हजार ३६ वर्गमिटर क्षेत्रफल बराबरको जग्गा रहेको देखिन्छ। सबै जग्गा सरकारबाट अनुदानमा प्राप्त गरेको हो। धेरैभरका रेडक्रसका जग्गा संरचना व्यवस्थित गरिएको छैन। यस्तै, रेडक्रसमा नातावाद, कृपावादले पराकाष्ठा नाघेको छ। केन्द्रीय कार्यालय करिब ४० जिल्लाका सभापति र मन्त्रीका छोराछोरी, ज्वाइँ, श्रीमतीले भरिएको छ। ७७ वटै जिल्ला शाखामा पनि सभापति, मन्त्री र पदाधिकारीको परिवारका सदस्य नै धेरै छन्।
रेडक्रसमा सिन्डिकेट चल्दै आएको छ। प्रत्येक जिल्लामा २० देखि ४० वर्षसम्म एकै जना सभापति मन्त्रीको नेतृत्व छ। उपशाखासम्म पनि लामो समय एकै व्यक्तिको नेतृत्वमा चलिरहेका छन्। साधनस्रोतको व्यापक दुरुपयोग छ। पदाधिकारीले संस्थाको साधनस्रोतलाई निजीसरह प्रयोग गर्दै आएका छन्। सामाजिक संस्था भएको भन्दै रेडक्रसको भ्रष्टाचारलाई अख्तियारले पनि अनुसन्धान गर्न पाउँदैन।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
