अर्घाखाँचीमा विज्ञापन संशोधन नहुँदा शिक्षक सेवाको तयारी गर्नेमा निराशा

अर्घाखाँचीमा विज्ञापन संशोधन नहुँदा शिक्षक सेवाको तयारी गर्नेमा निराशा
सुन्नुहोस्

सन्धिखर्क : शिक्षक सेवा आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञापनमा अर्घाखाँची जिल्लाको संशोधन नभएपछि शिक्षक सेवाको परीक्षा दिने उम्मेदवारहरू निराश भएका छन्।  

रिक्त तथा अस्थायी दरबन्दी हुँदा हुँदै पनि विज्ञापन नखुलेको तथा संशोधन पनि नभएको भन्दै प्राथमिक तहको शिक्षकको परीक्षा दिन तयार रहेका उम्मेदवारहरू चिन्तित बनेका हुन्। 

शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक तहको २०७९ साल चैत ९ गतेका दिन प्रकाशित गरेको सूचनामा रिक्त विवरण कम पठाउँदा एक जना खुलासहित ३४ जनाको विज्ञापन खुलेको थियो। 

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई अर्घाखाँचीमा जिल्लाका ६ वटा स्थानीय तहका शिक्षा अधिकृत, प्रास र जिल्लास्थित शिक्षकका पेशागत संघ/संगठनका प्रमुख तथा पदाधिकारीसहित बसेको बैठकले हाल रहेको अस्थायी दरबन्दीका शिक्षकहरूको संकलित विवरणबाट १ सय १७ पद थप गर्ने निर्णय भएको थियो। 

खुलेको विज्ञापनमा थप १ सय १७ थप्नका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखा सानोठिमी भक्तपुरलाई चैत १० गतेका दिन पत्र पठाए पनि जिल्लाको संशोधन नभएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई अर्घाखाँचीका प्रमुख मनिराम पराजुलीले बताए। 

पहिला पालिकाबाट अस्थायी तथा रिक्त रहेका दरबन्दी संख्या नपठाएका कारण ३४ जनाको मात्र विज्ञापन खुलेको तर पछि संशोधन गर्न जिल्लास्थित सरोकारवालाको बैठकबाट पत्र पठाएपनि चैत ३० गते शिक्षक सेवा आयोगले ३६ जिल्लाको संशोधन गरे पनि अर्घाखाँचीको संशोधन गरेको छैन। 

विज्ञापनमा जिल्लाको संख्या छुटेकोले थप्नका लागि पत्र मात्र हैन् आयोगका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवप्रसाद दाहाललाई टेलिफोन सम्पर्क गरेर समेत जानकारी गराएको शिक्षा इकाईका प्रमुख पराजुलीको भनाइ छ। 

शिक्षक दरबन्दीको संख्या छुट भएकाले थप्नुपर्ने विषयमा शिक्षा सचिव रामकृष्ण सुवेदी र सहसचिव कमल पोख्रेललाई समेत जानकारी गराएको इकाइका प्रमुख पराजुलीले बताए। 

दरबन्दी संख्या संशोधन हुन नसक्दा शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा दिन बसेका तथा शिक्षक सेवा आयोगको तयारी गरिरहेकाहरू मर्कामा परेका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.