काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आज बालकोट जाने भएका छन्। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा (टिआरसी) लगायतका विधेयकका विषयमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्न उनीहरू बालकोट जान लागेका हुन्।
यसअघि दुई पटक सभामुख देवराज घिमिरेले तीनै जना शीर्ष नेताबीच यस विषयमा संवाद गराए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्। यस अगाडिको छलफलमा बैशाख १ गते बैठक बस्ने तय भएपनि आइतबारलाई सारिएको थियो। तर आइतबार प्रचण्ड र देउवा बालकोटमा जाने भनेपनि अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री आउन नभ्याउने जानकारी गराएपछि बालकोट पुगेका नेताहरु फर्किएका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले संसदमा विचाराधीन रहेका संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सत्य निरुपण मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका नागरिक छानबिनसम्बन्धी विधेयकलाई टुंग्याउने विषयमा छलफल गर्न सत्तारुढ दलका शीर्ष नेता ओली निवास जान लागेको पुष्टि गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सोमबार बिहान ९ बजे बालकोट जाने पुष्टि गरे। 'प्रधानमन्त्रीज्यु र कांग्रेस सभापति शेरबहादुरज्यु सोमबार बालकोट जाने कार्यक्रम तय भएको छ,' अन्नपूर्णसँग उनले भने।
तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धन तोड्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्ड १० पुसमा एमालेसँग गठबन्धन गर्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहमति विपरित माओवादीले कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गरेपछि एमालेसँगको गठबन्धन तोडिएको थियो।त्यसलगत्तै एमालेले आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको थियो।
अहिले संसदमा एमालेले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। संवादहीनताको अवस्थामा रहेका सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच नेतासँग सभामुख घिमिरेले समन्वयकारी भूमिका खेल्दै आएका छन्। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई अल्पमत र बहुमत पारित गर्नुभन्दा राष्ट्रिय सहमति जुटाएर पारित गर्न सभामुख घिमिरेले सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई बैठकमा आह्वान गरेका हुन्।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउने सरकारको प्रस्तावलाई प्रतिपक्षी दलले अस्वीकार गरेपछि सरकारले प्रस्ताव अगाडि बढाएको छैन। एमालेले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी विधेयक) सत्ता पक्षको एक्लैको विषय नभएको बताउँदै आएको छ।
विधेयकप्रति मानव अधिकार आयोग, द्वन्द्वपीडित सम्बद्ध संघसंस्थाले विमति राख्दै आएका छन्।
ओलीले विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट नभई विधेयकलाई कुनै न कुनै समितिमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन्। फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्दा विवाद हुने भन्दै एमालेले समितिमा छलफल गरेपछि मात्र संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
