तेस्रोपल्ट लगानी सम्मेलन गर्दै नेपाल

काठमाडौं : नेपाललाई लगानीको गन्तव्यका रूपमा चिनाउन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा लगानी सम्मेलन गर्ने भएको छ। २०७३ फागुन र २०७५ चैतको सफलतापछि लगानी बोर्ड नेपालले तेस्रोपल्ट लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको हो। यतिखेर विदेशी लगानीकर्तामाझ लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल ग्यारेन्टीमार्फत आफूप्रतिको विश्वनीयता देखाउने चुनौती सरकारसामु छ। 

यस्तो परिवेशमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ देशको सम्भावना उजागर गर्दै नेपाललाई लगानी गन्तव्यका रूपमा चिनाएर सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन फेरि पनि लगानी सम्मेलन गरिन लागेको हो। लगानी बोर्ड नेपालको ५३औं बैठकले २०८० मै आयोजना हुन लागेको लगानी सम्मेलनको अवधारणपत्र स्वीकृति गर्नुको साथै सम्मेलन आयोजना गर्ने आवश्यक पूर्वतयारीका लागि लगानी बोर्डको कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिइसकेको छ। 

जसअनुसार बोर्डले आवश्यक तयारी पनि थालिसकेको छ। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणमा लगानी सम्मेलन आयोजनाको उद्घोष गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसपछि सम्भव भए २०८० चैत अगावै र नभए पनि आव २०८०-८१ भित्र (२०८१ अगावै) लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी अगाडि बढाइएको हो। यसअघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०७३ फागुन १९ र २० तथा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २०७२ चैत १५ र १६ गते लगानी सम्मेलन आयोजना भएको थियो।

लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले लगानी सम्मेलनको पूर्वतयारीमा बोर्ड जुटिसकेको बताए। ‘मिति नै तय भइसकेको छैन। पूर्वतयारी सकेर सम्पूर्ण परिस्थितिको लेखाजोेखा गरेर मात्र मिति तय गर्नेछौं,’ अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘यस्तो सम्मेलन गर्नुपूर्व विगतको सम्मेलनको पनि मूल्यांकन समीक्षा र पाठ विश्लेषण गर्नुपर्छ। हामी सम्मेलनमा के पस्कन्छौं ? लगानीयोग्य वातावरण सुदृढ हुँदै गएको आधार, नीतिगत सुधार कानुनी जटिलतामा सहजीकरण, प्रक्रियागत झन्झट फुकाएका जस्ता बहुआयामिक विषय एकत्रित गर्दैछौं।’

लगानी सम्मेलनको पूर्वतयारीमा प्रत्यक्ष लगानीका लागि उपयुक्त परियोजनाको सूची तयार पारिनेछ। प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र र क्षेत्रगत रूपमा सम्बन्धित परियोजनाको पहिचान हुनेछ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले भने, ‘लगानी आह्वान गर्न मिल्ने र शोकेस गर्ने परियोजनाको तयारी पनि गर्नुपर्छ। परियोजना विकासबारे आवश्यक कागजी तयारी पनि गर्नुप¥यो।’ भट्टका अनुसार पूर्वसम्भाव्यता टुंगिएका परियोजनाको आर्थिक र वित्तीय पाटो विश्लेषण गरेर लगानीको मोडालिटी तय गरियो भने सम्मेलनमा परियोजना प्रस्तुत गर्न सजिलो हुन्छ।

पूर्वतयारीको काम सकिएपछि सम्मेलन मुख्य इभेन्टको तयारी सुरु हुन्छ। बोर्डको रणनीतिक योजना कार्यान्वयन निर्देशन समितिले अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर बुझाइमा एकरूपता कायम गर्छ। अर्थमन्त्री तथा बोर्ड उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव, अर्थ र विकासे मन्त्रालयको सचिव रहेको समितिले यस्ता अधिकांश विषयलाई स्पष्ट पार्नेछ। त्यसपछि परियोजनाको बास्केट तयार हुन्छ। परियोजनाको बास्केट तयार गर्नेसम्म पूर्वतयारीका काम नटुंग्याएपछि सम्मेलनको मिति तय हुँदैन। ‘यी सबै कामका लागि कति समय लाग्छ भन्ने मुख्य विषय हो,’ उनले भने।

आर्थिक कूटनीतिको प्रमुख स्तम्भ लगानी कूटनीतिमा विदेशस्थित दूतावासको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। दूतावास तथा उदीयमान अर्थतन्त्र, छिमेकी बजार, युरोपेली मुलुक, जापान र अमेरिका, खाडीमुलुकलगायत लगानीका स्रोतमा रहेका मिसनले ती संभावित लगानीकर्ताको चासो पहिचान गर्नेजस्ता विषय लगानी सम्मेलनको अवधारणापत्रले समेटेको छ। अवधारणापत्रले लागनी सम्मेलन कार्यान्वयन प्रक्रिया, बजेट, क्रियाकलाप र गतिविधिहरू समावशे गरेको छ।

‘सबै डेटाबेस तयार पारेपछि सम्मेलनको मिति तोकेर उहाँहरूलाई नेपाल भ्रमण गर्ने आह्वान गरिन्छ,’ भट्टले भने। प्रमुख कार्यकारी भट्टका अनुसार नेपालले लगानीकर्तालाई विश्वस्त तुल्याउन आवश्यक छ भने उनीहरूलाई सहजीकरण गर्ने सामथ्र्य हामीले विकास गरिसकेका छौं भन्ने बुझाउन जरुरी छ। 

‘सबै परिस्थिति अनुकूल भए ढिलामा आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी हाम्रो छ,’ उनले भने, ‘तत्कालका लागि अध्ययन र प्रबद्र्धन सामग्री तयार पार्ने काम सुरु भएको छ। हामीले तयार पारेको ती सामग्री र देशले गरेको प्रतिबद्धताका आधारमा लगानीकर्ताले मूल्यांकन गर्नेछन्।’ नेपालले सम्मेलनमार्फत उद्योगधन्दाका लागि उपयुक्त वातावरण बनिसकेको विश्वास दिन चाहेको छ।

कस्ता थिए यसअघिका लगानी सम्मेलन ?

पहिलो लगानी सम्मेलनमा करिब १४ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो। जसमध्ये सबैभन्दा बढी चिनियाँ लगानीकर्ताले ८ खर्बभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता गरेका थिए। बंगलादेशी लगानीकर्ताले २ खर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने विश्वास दिलाएका थिए। सम्मेलनमा भारत, जापान, बेलायत, श्रीलंका, मलेसियालगायतका देशका लगानीकर्ताले पनि नेपालमा लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गरेका थिए।

सो सम्मेलनमा  दुई दर्जन मुलुकका झन्डै २५० संस्थागत तथा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको सहभागिता थियो। सम्मेलनमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारले अघि बढाएका नीतिगत, प्रशासनिक एवम् कानुनी सुधारका प्रयासका बारेमा सहभागीलाई जानकारी दिइएको थियो। ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधि, वित्तीय क्षेत्र, खानी तथा खनिज, कृषि तथा वनजन्य उत्पादनलगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयगत सत्रमा छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो। 

दोस्रो लगानी पहिलोभन्दा अझै वृहत्त ढंगले आयोजना गरियो। सम्मेलनमा शोकेस गरिएका र नगरिएका गरी कुल ४१ परियोजना निर्माण गर्न तथा अघि बढाउन ७१ वटा प्रस्ताव आएका थिए। सम्मेलनमा सरकारी ५० र निजी क्षेत्रका २७ गरी कुल ३२ खर्ब रुपैयाँ बराबरका ७७ वटा परियोजना प्रदर्शनीमा राखिएको थियो। ७७ मध्ये ३० वटा परियोजनामा २३ खर्ब र तथा शोकेस नगरिएका थप ११ वटा परियोजनामा ८ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रस्ताव आएको थियो।

सबैभन्दा बढी चिनियाँ लगानीर्ताले २४ वटा परियोजनामा लगानी प्रस्ताव गरेका थिए। निजगढस्थिति दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमा सबैभन्दा धेरै ५ देशबाट लगानी प्रस्ताव आएको थियो।

सम्मेलनमा ४० देश र ३ सय कम्पनीका ७ सय प्रतिनिधि सहभागी थिए। यस्तै १ सय स्थानीय कम्पनीबाट ६ सय जना सहभागिता रहेको सम्मेलनमा ४ वटा प्लेनरी सत्र, ६ वटा प्यारालाल सत्र र ४ वटा साइडलाइन सत्र आयोजना गरिएको थियो।

सम्मेलनमा ३६ वटा द्विपक्षीय मिटिङ, ३९ वटा बीटुजी र ३० वटा बीटुबी मिटिङ भएका थिए। दुई दिने सम्मेलनमा १६ वटा लगानीसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। दुवै लगानी सम्मेलन हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकका वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगानी बोर्ड नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए।