नेपालका गाउँपालिकाहरूमा अन्धाधुन्ध सञ्चालन गरिएको डोजरवादी सडक निर्माण नमुनाको गम्भीर समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छ। र, वैकल्पिक उपायहरू पनि सोच्ने समय आएको छ। किन ? स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्नेछ। विज्ञहरूले दिने उत्तरहरू त्यति कठिन छैनन्। तर समाधान भने पटक्कै सहज देखिँदैन। समाधानका लागि उच्च राजनीतिक नेतृत्व तम्तयार हुनुपर्छ। समस्या त्यहीँ अड्किएको छ।
२०६२–६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि हामीले अँगालेको राजनीतिक व्यवस्थाले अध्यक्षहरूलाई गाउँपालिकाको विकासको ड्राइभिङ सिटमा राखिदियो। परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थाअन्तर्गत दलहरूका साथै स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्र तहका निर्वाचनहरू ज्यादै खर्चिला हुँदै गए। बढ्दो निर्वाचन खर्च उठाउन पहाडी भेगका स्थानीय जनप्रतिनिधिले अचुक उपाय भेटे पहाडहरूमा। ती प्रतिनिधिले त पहाडहरूमा समृद्धिको मुहानै भेटे। विडम्बना के भने त्यो समृद्धिको स्रोतको दोहन गर्दा व्यक्तिगत, पारिवारिक, गुटगत, दलगत समृद्धि त हासिल भयो तर समुदायमा त्यसले विपत्ति नै बढी ल्यायो।
बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्यमा खासगरी अस्थिर तथा पहिरो, भूकम्पलगायत प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिमयुक्त पहाडहरूको दिगो विकासको क्षेत्रमा ठूलो पहिरो गयो। यसमा हाम्रो ‘विकासवादी मानसिकता, विकास प्रयासहरू सम्बन्धमा जवाफदेहिता खोज्नु नै अपराधसरह’ ठान्ने सोच पनि जिम्मेवार छ। गाउँ तहमा सडकलाई विकासको प्रतीक मानिने गरिएको छ। हो, सडकले विकासको ढोका खोल्छ। तर अस्थिर भूखण्डहरूमा वातावरणीय पक्षको विचारै नगरी विकास कार्यहरू सञ्चालन गर्दा विनाश बढी हुन्छ। तर स्थानीय मठाधीशहरूले यति चिन्तन पनि गरेको देखिएन। यसको मुख्य कारण हो, स्वार्थको द्वन्द्व।
कतिपय गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू डोजरका मालिक छन्, नेपाली सञ्चार जगत्ले उनीहरूलाई ‘डोजराध्यक्षका’ नामले चिन्छ। कतिपयले निर्वाचित हुनुअघि ठेक्कापट्टा, विकास निर्माणको काम गर्ने गरेको पाइन्छ। निर्वाचित भइसकेपछि यस्ता कार्यमा प्रत्यक्षतः संलग्न हुँदा विवाद आउन सक्ने, स्वार्थको द्वन्द्व छरपष्ट हुने हुँदा कतिपयले आफन्तका नाममा निर्माण व्यवसाय दर्ता गरेका छन्। कतिपयले निर्वाचित भइसकेपछि डोजर खरिद गरेका छन् भने कतिपयले थपेका छन्। जनप्रतिनिधिले निर्माणकार्यका ठेक्कापट्टा हात पार्ने क्रममा ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्ने गरेका छन्।
अवस्था कतिसम्म सोचनीय छ भने ती जनप्रतिनिधिबाहेक अन्य व्यक्तिका डोजरले सडक निर्माणलगायत ठेक्काहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैनन्। इतर पक्षहरूलाई देखाउन ठेक्का छनोट प्रक्रियामा सहभागी गराइए पनि डोजराध्यक्षहरूका अगाडि उनीहरूको दाल गल्दैन। विकास निर्माणको स्थानीय ‘बजार’मा शक्तिशाली गुटको एकछत्र राज्य कायम हुँदा स्थानीय समुदायलाई भने धेरै बेफाइदा, ज्यादै थोरैमात्र फाइदा हुने गरेको छ।
स्पष्ट छ, एकमात्र ‘प्रतिस्पर्धी’को प्रस्तावित मूल्य तुलनात्मक रूपमा चर्को नै हुन्छ। अनि लटरपटर तरिकाले निर्माणकार्य सम्पन्न गरी डोजराध्यक्ष र आसेपासेले मोटै रकम कुम्ल्याउने गर्छन्। विकास निर्माणका नाममा उनीहरूले स्थानीय समुदायहरूलाई ठग्छन् अनि निर्वाचनहरूका लागि खर्च जुटाउने गर्छन्। यसरी भ्रष्टाचार, निर्वाचन र भ्रष्टाचारको चक्र निरन्तर चलिरहन्छ। यसरी कमाउनेहरूले स्थानीय, प्रदेश हुँदै केन्द्र तहका निर्वाचनसमेत जित्ने महŒवाकांक्षा बोकेका हुन्छन्। घामजत्तिकै छर्लंग सत्य के हो भने माथिल्लो तहका निर्वाचनका लागि टिकट पाउन तथा जित्न पैसाको खोलो बगाउनुपर्ने हुन्छ। कार्यकर्तादेखि सम्बन्धित दलका उच्च राजनीतिक नेतृत्वसम्मलाई प्रभावमा पार्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै गर्न युद्धस्तरमा पहाडहरू ध्वस्त गरी ठाउँ–कुठाउँ बाटो बनाइन्छ।
यस क्रममा डोजराध्यक्षहरू, तिनका आसेपासे, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, छड आदिका आपूर्तिकर्ता, इन्जिनियर र कर्मचारीहरूका साथै उच्च राजनीतिक नेतृत्वसमेत मालामाल हुन्छन्। यस्तो भ्रष्ट र अपारदर्शी प्रक्रियाको मूल्य चुकाउने एकमात्र पक्ष भनेको स्थानीय समुदाय हो। यस्तो अनियमितताविरुद्ध स्थानीय समुदायहरूले संगठित रूपमा, सार्वजनिक मञ्चमार्फत आवाज उठाएको बिरलै देख्न÷सुन्न÷पढ्न पाइन्छ। यसका कारणहरू छन्। प्रथमतः विपक्षी दलहरूका टाठाबाठाले ठेक्कामा आफ्नो भाग खोज्छन्, सो प्राप्त भइसकेपछि चुप लागिहाल्छन्। ठेक्काको प्रस्तावित मूल्य चर्को हुनुको कारण सम्भवतः यो पनि हो। स्थानीय तहको नागरिक समाजले यस्तो नीतिगत भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्ने हो।
तर टाठाबाठा हर्ताकर्ता रहने नागरिक समाज पनि चुप लागिबसेको छ। बाँकी रहन्छन् सर्वसाधारण। उनीहरूलाई त दुःखजिलो गरी त्यही समाजमा बस्नुपर्ने हुन्छ। मर्दापर्दा काम लाग्ने, सानातिना रोजगारीका अवसर दिन सक्ने भनेको त डोजराध्यक्षहरूले नै हो। त्यस्ता शक्तिशाली पात्रहरूविरुद्ध बोल्नु भनेको त मृगले सिंहसँग निहुँ खोज्नु सरह न हो।
सडकमार्फत स्वास्थ्यसेवा पु¥याउन, स्थानीय उत्पादन बजारमा बिक्री गर्नलगायत समग्र विकास गर्न सहज हुन्छ, ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। तर हाम्रा विकाससम्बन्धी आकांक्षा पहाडहरूले थेग्न सकिरहेका छैनन्। धेरैजसो पहाडी सडक वर्षदिनमै बिग्रिसक्छन्। निर्माण कार्यमा अनियमितता एक कारण। वर्षायाममा ती सडक क्षतिग्रस्त हुँदा धनजनको ठूलो क्षति हुन्छ।
वातावरणीय पक्षहरूलाई ध्यानै नदिई ‘विकास’ गर्न खोज्दा पानीका मूलहरू सुकेको, पहिरो गई गाउँ जोखिममा परेका समाचार नयाँ हुन छोडेका छन्। यस्ता विपद्हरूमा सर्वसाधारणले सर्वस्व गुमाउँदासमेत निर्माणकार्यमा संलग्नलाई पुनः कमाउने सुवर्ण अवसर प्राप्त हुन्छ। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा कलिला पहाडहरूले थेग्न सक्ने विकास कार्य मात्र सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन। सडकभन्दा रज्जुमार्ग, केवलकार पहाडहरूका लागि उपयुक्त विकल्प हुन सक्छन्। युरोप र एसियाकै कतिपय देशका लागि प्रकृतिका वरदान भएका छन्, समृद्धिका भरपर्दा स्रोत भएका छन्। पहाडहरू विकासका बाधक हुनुमा नाच्न नजान्ने आँगन टेढो देख्ने प्रवृत्ति जिम्मेवार छ।
स्थिर भई बसेका पहाडहरूमाथि ‘विकासप्रेमी’ आधुनिक इन्द्रहरूको अत्याचारले सीमा नाघिसकेको छ। यिनीहरूको हात बाँध्नु र आवश्यक परे पाता फर्काई दुर्घटनाग्रस्त विकास प्रयासलाई ट्र्याकमा ल्याउन राज्यले ढिलो गर्नु हुँदैन। यति गर्दैमा सिंहदरबारमा पहिरो र महाभूकम्प जाला र ? सिंहदरबार यति कमजोर धरातलमा उभिएको होला त ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
