सहकारीको घाँटी थिच्ने बजेट

संघीयता कार्यान्वयनसँगै सहकारीको दर्ता एवं नियमनको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भयो। प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात् तीव्र गतिमा फैलिएको क्षेत्र सहकारीलाई स्वायत्तता त प्राप्त भयो तर चुनौती पनि थपियो। कोभिडले बैंकिङ क्षेत्रले लगानीमा कडाइ गर्दा खरिद–बिक्री नै ठप्पजस्तै भयो। कतिपय संस्थाले सदस्यहरूको बचत फिर्ता दिन नसक्दा तत्काल बचत फिर्ताको आवश्यकता नभएका सदस्यसमेत बचत फिर्ता माग गर्न लाइन लाग्न थाले। सहकारीहरूले सामान्य अवस्थामा बचत रकमबराबर नै ऋण लगानी गर्छन्। अनि सेयर र जगेडा कोषबाट कुल बचतको १५ प्रतिशत रकम तरलता कायम राख्छन्। तर अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिएको लगानी नियमित असुल नहुँदा कतिपय संस्थाले एकैपटक ठूलो संख्यामा सदस्यहरूको बचत फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था पनि भएन।

सहकारीहरू सदस्यहरूको संयुक्त स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण प्रणालीबाट सञ्चालन हुने स्वायत्त संस्था भएकाले अन्य संघ, संस्था र बैंकभन्दा दिगो हुने विश्वास लिइन्छ। तर सहकारी संस्था सञ्चालकमा सामूहिक भावना र सिक्ने तत्परताभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित सोच र बुझाइ नै अन्तिम सत्य हो भन्ने भ्रम छ। जसले सुशासन अभ्यासमा चुनौती थपियो। सामाजिक सञ्जाल हुँदै सञ्चार माध्यमहरूमा सहकारीले बचत फिर्ता दिन नसकेका विषयहरूले प्राथमिकता पाउन थाले। बचतकर्ता सदस्यहरूमा आफ्नो बचत डुब्ने हो कि भन्ने डर उत्पन्न भयो। आर्थिक मन्दीको कारण थुप्रै व्यवसाय बन्द हुँदा लगानी गरेका ऋणहरू समयमा असुल भएनन्। यसरी सहकारी क्षेत्रप्रतिको विश्वास र छविमा ह्रास आउन थाल्यो।

सहकारीको वर्तमान अवस्था : सहकारी क्षेत्र सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ को कार्यान्वयनसहित केही राहत र संरक्षणका कार्यक्रमको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको समयमा आउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले सहकारी क्षेत्रमा आशा जगाउने अपेक्षा थियो। तर, उल्टो भयो। कर्मकाण्डको रूपमा आएको यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सहकारी क्षेत्रलाई हर्षभन्दा विस्मात्को विषय बनेको छ। ‘छानोबाट खस्ने, मुंग्रोले पनि चुट्ने’ भने जस्तै सहकारी क्षेत्रमा चौतर्फी दबाब परिरहेकाले समाधानका लागि राज्यको तर्फबाट सकारात्मक भूमिकाको माग गर्दै सहकारी क्षेत्रले गरेको आन्दोलन आमसदस्यले आफ्नो हितमा हो कि होइन ? भन्ने प्रश्नको प्रस्ट जवाफ देखेनन्।

७४ लाख सदस्य आबद्ध अभियानको आन्दोलनले अपेक्षित दबाब सिर्जना गर्न सकेन। यसरी आन्दोलन चलिरहँदा नेपाल सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटले सहकारीलाई राहत, सहुलियत र संरक्षणको साटो मुङ्ग्रो प्रहार गर्‍यो। राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने र सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। राज्यको संविधान सहकारी क्षेत्रको विकास, सहभागिता र अत्यधिक परिचालनको संकल्प गर्छ। तर, विभिन्न कानुन र बजेटमार्फत सहकारी क्षेत्रको घाँटी थिच्ने काम गरिन्छ। यसले सहकारी क्षेत्र र राज्यका बीचमा असमझदारी 
उत्पन्न गरिरहेको छ।  

नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी : २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सहकारीलाई जम्मा दुई बुँदामा समेटेको छ। जसमा राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गर्ने, सहकारी संघसंस्थाको अनुगमन र नियमन, संस्थागत सुशासन, प्राप्ति तथा एकीकरण र बचत तथा लगानीको सदुपयोग र सुरक्षा गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, सहकारी क्षेत्रको पुनर्संरचनासहित बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई उत्पादन तथा श्रम क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।

उत्पादन सहकारी (कृषि) सहकारीलाई भने केही प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। विगत केही वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सहकारीलाई छुट्टै शीर्षकमा समावेश गर्ने अभ्यास रहेता पनि यसपटक भूमि व्यवस्था र सहकारीलाई एउटै शीर्षकमा समेटिएको छ। जसले सरकार सहकारीप्रति अनुदार रहेको संकेत गर्दछ। बचत तथा ऋण सहकारी त झनै उपेक्षामा परेको छ।

यसपटक भूमि व्यवस्था र सहकारीलाई एउटै शीर्षकमा समेटिएको छ जब कि यसअघि छुट्टै शीर्षकमा। जसले सरकार सहकारीप्रति अनुदार रहेको संकेत गर्छ। बचत तथा ऋण सहकारी त झनै उपेक्षामा परेको छ।

बजेट वक्तव्यमा सहकारी : २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा सहकारी क्षेत्र तीनवटा बुँदामा समेटिएको छ। जसमा सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास तथा रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने र घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थालाई उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। विगत एक दशकदेखि चर्चामा रहेको दोस्रो तहको नियामकीय निकायको सट्टा विशिष्टीकृत नियामकीय निकाय बनाउने बाहेक नयाँ केही देखिएन। विगत वर्षका अभ्यास हेर्दा कार्यान्वयनमा प्रशस्त आशंका छ। गत वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत तीन सय कृषि स्वयंसेवक तयार गर्ने र स्थानीय तहमार्फत खाली बाँझो रहेको जग्गा कृषि सहकारीलाई लिजमा दिने कार्यक्रम कार्यान्वयन पनि भएन र निरन्तरता पनि पाएन।

चालू आव २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा समेटिएको ‘सहकारीको मन्त्र : आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र’ भन्ने नारा व्यवहारमा उल्टो देखियो। सहकारीको कुल लगानीको ५० प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, सहकारी संस्थाले कम्तीमा एउटा स्वदेशी उत्पादनको खरिद बिक्री र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने काम पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। यो बजेटमा सहकारी क्षेत्रको संरक्षण र राहतका कार्यक्रमहरू त समेटिएन नै उल्टो आयकरमा ११४ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरियो। सदस्यको बचतको ब्याजमा लाग्ने ब्याज करमा समेत २० प्रतिशतले बृद्धि गरियो। 

आर्थिक सर्भेक्षणमा सहकारी : आर्थिक सर्भेक्षणमा वित्तीय क्षेत्रको सबैभन्दा पछिल्लो पंक्तिमा सहकारी संस्थालाई राखिएको छ। जसमा २०७९ फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ। जसले सहकारी संस्थाको संख्या वृद्धि भई ३१ हजार ३ सय ७३, व्यक्तिगत सदस्य ७३ लाख ८१ हजार २ सय १८ र प्रत्यक्ष रोजगारी ९३ हजार ७ सय ७१ पुगेको उल्लेख छ। सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू छरपष्ट हुँदा पनि सदस्य र प्रत्यक्ष रोजगारी वृद्धि हुनुले यसको औचित्यता पुष्ट्याइँ गरेको छ। 

निष्कर्ष : कम्युनिस्ट पार्टीको संयुक्त सरकार रहेको बेला आएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अपेक्षित त छैन नै। संविधानको कार्यान्वयन, समाजवादी स्थापनाको लक्ष्य र आफ्ना राजनीतिक आदर्शहरूबाट वर्तमान सरकार विचलित भएकै हो त ? यसको जवाफ ७४ लाख सदस्यहरूले बजेटको संशोधनमार्फत सहकारीमैत्री कानुनी वातावरण र सहकारी ऐनबमोजिमको कर कार्यान्वयन, साखको संरक्षण, विद्यमान कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा हेर्न चाहेका छन्। अन्यथा सहकारी क्षेत्र मात्र होइन समाजमा वित्तीय अनुशासनहीनता र अराजकताको शिकार बन्नेछ।

- तिमिल्सिना नेफ्स्कुनका सहायक कार्यकारी अधिकृत हुन् ।