बागमतीमा सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्छौँ : मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल

बागमतीमा सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्छौँ : मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल
सुन्नुहोस्

मनहरी : बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने बताएका छन्। 

प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्को आज कार्यालय उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री एवं प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्का अध्यक्ष जम्कट्टेलले उच्च शिक्षासम्बन्धी नीति तथा रणनीति तयार गर्ने र विश्वविद्यालयको सञ्चालनका लागि सामान्य नीतिगत मार्गनिर्देशन गर्न परिषद्ले भूमिका खेल्ने बताए। 

आर्थिक सहायता तथा अनुदानका सम्बन्धमा आधारभूत नीति तथा योजना सिफारिस गर्ने, गुणस्तर तथा सुशासनसम्बन्धी मापदण्ड सिफारिस गर्नेलगायतका काम गर्न सहज हुने उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्ले भूमिका खेल्ने बताए।

परिषद्ले प्रदेश सरकारबाट स्थापना हुने प्रदेश विश्वविद्यालय, प्रदेश सरकारको स्वीकृतिबमोजिम मुनाफा आर्जन नगर्ने सामुदायिक विश्वविद्यालय, शैक्षिक उपाधि प्रदान गर्न सक्ने स्वायत्त प्रतिष्ठान, उच्च शिक्षण संस्था र आङ्गिक क्याम्पसलाई स्वायत्तता दिने मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए। उनले प्रदेशको आवश्यक्तालाई मध्यनजर गर्दै प्राविधिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिन प्रदेश सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए। 

कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा विकास महाशाखा प्रमुख खुबिराम अधिकारीले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन प्रमाणीकरण २०७८ चैत १४ गते भएको उल्लेख गर्दै प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्को गठन, व्यवस्था, सचिवालयको व्यवस्था, संरक्षण समिति, प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावली २०७९ लगायतका बारेमा जानकारी गराएका थिए।

कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मुख्यसचिव मुकुन्द निरौलाले प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्को कार्यालय स्थापनापछि काम गर्न छिटोछरितो हुने उल्लेख गर्दै यसबाट प्रदेशले उपलब्धिमूलक काम हुनेमा जोड दिए। प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद् मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय परिषद् समिति रहने व्यवस्था छ । परिषद्को सचिवालय सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहने व्यवस्था छ । 

परिषद्का उपाध्यक्ष सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिं लामा, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री युवराज दुलाल, श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्साल, स्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशीलगायतको सहभागिता रहेको थियो । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.