दोलखाबाट एक करोडको छुर्पी निर्यात

दोलखाबाट एक करोडको छुर्पी निर्यात
सुन्नुहोस्

दोलखा : निजी सार्वजनिक क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालित दोलखा दुग्ध लिमिटेडले वार्षिक एक करोड ३७ लाख ३ हजार ८२० रुपैयाँ बराबरको छुर्पी निर्यात गरेको छ। 

संस्थाले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को भन्दा धेरै छुर्पी निर्यात गरेको छ। २०७७/०७८ मा ६ हजार १ सय  केजी छुर्पी उत्पादन भएको थियो। यसवापत बापत ४७ लाख ८० हजार १ सय ६७ रुपैयाँको छुर्पी निर्यात गरेको थियो। यो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १२ हजार ६ सय ५० केजी छुर्पी निर्यात गरेको हो।

भीमेश्वर नगरपालिका-१० चोथाङस्थित संस्थाको दैनिक १० हजार लिटर दूध प्रशोधन क्षमता रहेको भए तापनि हाल तीन हजार लिटर दूध प्रशोधन हुँदै आएको कार्यालय प्रशासन प्रमुख प्रदीप शिवाकोटीले बताए।

पहिलाको तुलनामा दूधको खपत केही कम भएको भए पनि उद्योगको उत्पादनले जिल्लामा राम्रो बजार पाइरहेको छ। तर नाफा भने कमाउन नसकेको साझेदारी संस्थाहरूको गुनासो रहेको छ। 'यो आर्थिक वर्ष व्यवस्थापनमा धेरै नै कसरत गरेका छौं उद्योग नाफामा जान्छ,' शिवाकोटीले भने।

छुर्पी, चिज,पनिर,घ्यू, खुवा, दूध, दही,मोही लगायतका परिकार उत्पादन गर्दै आएको डेरीले अन्य परिकारहरू बनाएर बाँकी रहेको दूधबाट मात्रै छुर्पी बनाउने गरिएको छ। वार्षिक रुपमा छुर्पीबाट १ करोड ३७ लाख ३ हजार ८ सय २०  रुपैयाँ बराबरको आम्दानी हुन्छ।

उद्योगले दैनिक १८ सय दूध बिक्रीका लागि ३६ वटा डिपोको व्यवस्था गरेको छ। किसानहरूलाई प्रतिफ्याट ६ रुपैयाँ ७० पैसा र प्रतिएसएनएफ ४ रुपैयाँ ३० पैसाको दरले दूधको मूल्य दिने गरेको छ। 

सबै संकलन केन्द्रमा रहेका ११ सय किसानलाई वार्षिक करिब ५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने जनाएको  छ। जिल्लाको भीमेश्वर नगरपालिकामा बोच, मकैबारी,सााखिने,सुस्पा,क्षमावती, तामाकोशी गाउँपालिकाको भीरकोट, जफे, हावा, च्यामा,जामुने, कालिञ्चोक गाउँपालिकाको सुनखानी, लापिलाङ, शैलुङको पस्कु,पवटी, भैँसे,काँटाकुटी गौरीशंकरको जुँगुबाट दूध संकलन गर्दै आएको उद्योगले जानकारी दिएको छ।

दोलखामा बनेको छुर्पी झापामा रहेको राँके डेरी र हेटौडामा रहेको गायत्री डेरीमार्फत छिमेकी देश भारत, अमेरिका,जापान, जर्मन,क्यानडा,अस्ट्रेलिया निर्यात हुने गरेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.