बजेट खर्चले राख्दै रेकर्ड, आम्दानी ४ खर्ब कम

काठमाडौं : आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा बजेट खर्चले नयाँ रेकर्ड राख्ने देखिएको छ । खर्च धान्न धौधौ परेका बेला एक साता बाँकी रहँदासम्म हालसम्मकै बढी खर्च भइसकेको छ भने खर्चको वृद्धिदर इतिहासकै उच्च हुने भएको हो । असार अन्तिम साता वर्षकै सबैभन्दा बढी भुक्तानी दिइने अवधि हो ।

विगतको तथ्यांकले पनि कुल खर्चको १५ प्रतिशतसम्म असार अन्तिम सातामा खर्च हुने देखाउँछ । यस आधारमा खर्चको आँकडाले रेकर्ड राख्ने पक्का देखिएको हो ।

असार २४ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार चालू आवका लागि विनियोजन गरिएको १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँमध्ये १३ खर्ब ७४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । जुन अघिल्लो आवको कुल खर्चभन्दा ४.९५ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो वर्षभर १३ खर्ब ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँमा बजेट खर्च भएको थियो ।

खर्चको वृद्धिदरको आँकडाले विगतका रेकर्डलाई जित्ने भएको हो । पछिल्लो अवधिको खर्च वृद्धिदरको रेकर्ड आव २०७७÷७८ मा कायम भएको थियो । सो आव अघिल्लो आवभन्दा ९.६७ प्रतिशत बढी खर्च भएको थियो । चालू आवमा हासिल भइसकेको ५.९५ प्रतिशत वृद्धिदरमा बाँकी अवधिमा हुने अनुमानित खर्च जोड्दा दुई वर्षअघिको रेकर्ड तोडिने देखिन्छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा असारको अन्तिम साता औसत १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू आवको अन्तिम सातामा पनि सोही औसतअनुसार खर्च भए वर्षभरको कुल खर्च १४ खर्ब ८४ अर्ब नाघ्नेछ ।

जुन अघिल्लो आवको भन्दा १३.३५ प्रतिशत बढी हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीले असार मसान्तमा हुने भुक्तानी रोके पनि यसपालि पनि सरकारी खाता बन्द भएको छैन । यसर्थमा वर्षान्तमा हुने भुक्तानीको दुरवस्था अझै हेर्न बाँकी छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षदेखि असारमा रकमान्तर नगर्ने व्यवस्था बजेट भाषणमा गरेका छन् । सोही आधारमा आगामी आवदेखि सुधारको अपेक्षा गरिए पनि यसपालि पनि पुरानै रोग दोहोरिनेछ ।

हालसम्म लक्ष्यको ७६ प्रतिशत खर्च

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार २४ सम्म वार्षिक लक्ष्यको ७६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । जसमध्ये चालूतर्फ सर्वाधिक ८४.६७ प्रतिशत खर्च हुँदा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७०.७५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ सबैभन्दा कम ५५.२२ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ ।

सरकारले चालूतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा हालसम्म १० अर्ब १ अर्ब, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब विनियोजन गरेकामा २ खर्ब १० अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब विनियोजन गरेकामा १ खर्ब ६२ अर्ब  खर्च भएको छ ।

खर्चभन्दा ४ खर्ब कम आम्दानी

राजस्व संकलन दर सुस्ताउनुको असर सरकारको आम्दानीमा देखिएको छ । सरकारले वर्षभर १४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने भनेकामा हालसम्म ९ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँमात्र कमाएको छ ।  जसमध्ये ८ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गरेको छ । आम्दानीभन्दा खर्च ४ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ बढी हो ।