सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण : घट्दै खैरो सूचीमा पर्ने जोखिम

काठमाडौं : सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको प्रयासप्रति मूल्यांकनकर्ता मुलुक तथा निकाय विश्वस्त देखिएका छन्। तेस्रो चरणको सुरुवाती पारिस्पारिक मूल्यांकनको तुलनामा दोस्रोपल्ट भएको मूल्यांकनमा नेपालले थप प्रतिबद्धता देखाएको पाइएपछि एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी) को वार्षिक प्लेनरी बैठकमा नेपालले प्रशंसा पाएको हो।

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को क्षेत्रीय संरचना एपीजीको बैठकमा नेपालको पारस्परिक मूल्यांकनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल भएको हो। जहाँ मूल्यांकनकर्ताले यसअघि मूल्यांकन गरेको रेटिङमा एउटा सुझाव स्तरोन्नति भएकाले प्रतिवेदन पेस गरेपछि विगतभन्दा केही सुधार भएको निचोड निस्किएको हो।

गत वर्षको मंसिर अन्तिममा एपीजीको टोलीले तेस्रो चरणको प्रारम्भिक मूल्यांकन गरेको थियो। त्यसपछि मे महिनामा गरेको अर्को मूल्यांकनपछि बनेको प्रतिवेदन एपीजीको प्लेनरी बैठकमा पेस भएको हो। नेपालको अध्ययन गर्ने टोलीमा अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, चीन, फिजी, मलेसिया, न्युजिल्यान्ड, फिलिपिन्स र श्रीलंकाका वित्तीय तथा कानुनी विज्ञ समावेश थिए।

क्यानाडाको भ्यानकुभरमा असार २४ देखि २९ गतेसम्म आयोजित उक्त बैठकमा पेस गरिएको सो प्रतिवेदन पारित भएको हो। नेपालसँगै ब्रुनाई र लाओसको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन पनि पारित भएको छ। बैठकले मंगोलिया, थाइल्यान्डलगायतका देशको वार्षिक प्रगति विवरणउपर छलफल गरी ती देशका अनुगमन प्रतिवेदन पारित गरेको छ।

बैठकमा नेपालको यससम्बन्धी कानुन निर्माण र संशोधनसम्बन्धी अघि सारेको विषयले उच्च प्राथमिकता पायो। गत माघ २७ गते संसद्मा प्रस्तुत ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ को प्रशंसा पनि भयो। विधेयकमार्फत एकैपल्ट १९ वटा ऐन संशोधन हुने प्रस्ताव गरिएको छ। संशोधन गरे नेपालको ८० प्रतिशत कमजोरी समाधान हुनेछन्।

बैठकले पारित गरेको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनको फलोअप प्रतिवेदन एपीजीमा पेस हुनेछ। अहिले पारित भएको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनचाहिँ एफएटीएफमार्पmत ग्लोबल नेटवर्कमा सञ्चार हुनेछ। यस्तै नेपाल सरकारले ग्लोबल नेटवर्कमा पुगेको प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने एक्सन प्लानसहितको प्रतिबद्धता एफएटीएफलाई पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसर्थमा नेपाल तत्कालै खैरोसूचीमा पर्ने त्रास मत्थर भएको छ। सबै प्रक्रियामा मुलुक प्रत्यक्ष निगरानीमा रहनुअघि एफएटीएफले नेपाललाई अब्जरभेसन अवधि प्रदान गर्नेछ। प्रत्यक्ष निगरानी अवधिलाई खैरो सूची (ग्रलिस्ट भनिन्छ)। पारस्पारिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले सुझाएका विषय अब्जरभेसन अवधिमा कार्यान्वयन हुने अपेक्षा राखिएको हुन्छ। एपीजीले दिएका सुझावहरू एफएटीएफका मापदण्ड र अन्य मुलुकले पालना गर्दै आएका विषयलाई आधार मानी पारित भएका हुन्छन्।

नेपालले राम्रो प्रगति गरेको धारणा मूल्यांकनकर्ताको छ । बाँकी अवधिमा हुने प्रगतिको आधारमा नेपालको भविष्य निर्धारण हुनेछ । मूल्यांकनकर्ताले ३ दर्जन बढी सुझाव दिएका छन् । यसको कार्यान्वयन र सुधारको एक्सनप्लान पेस गर्न सके हामीलाई त्यति जोखिम हुने छैन ।
महाप्रसाद अधिकारी, गभर्नर- नेपाल राष्ट्र बैंक

एपीजीको वार्षिक प्लेनरी बैठकमा नेपालको नेतृत्व गरी पुगेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालले सोचेभन्दा राम्रो प्रगति गरेको धारणा मूल्यांकनकर्ताले राखेको जानकारी दिए। बाँकी अवधिमा हुने प्रगतिको आधारमा नेपालको भविष्य निर्धारण हुने उनको भनाइ छ। ‘अरू एक्सन कति चाँडो लिन सक्छौं त्यसमा भर पर्छ। सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र कानुन र निर्देशिकाकै हुन्, जुन काम अरू मुलुकले पनि गरिरहेकै हुन्, हामीले नसक्ने कुरै भएन,’ अधिकारीले भने।

अधिकारीका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्न नेपालले चासो देखाए पनि केही ऐन बाधा जस्तै बनेका छन्। तिनलाई संशोधन गर्ने बनेको विधेयक संसद्मा अल्झिएको छ। ‘सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता सो विधेयक देखिन्छ तर विभिन्न कारणले पास हुन सकेको छैन,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘अरू राष्ट्रिय जोखिम तथा खोजी गरिएको विषयलाई पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छलफलको क्रममा महसुस गरेका छौं।’ उनका अनुसार मूल्यांकनकर्ताले सटिक सुझाव दिएका छन्। सुरुको पारस्पारिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले नेपाललाई ४० वटा सुझाव दिएको थियो।

भ्यानकुबरमा सम्पन्न वैठकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव एवम् सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय समन्वय समितिका संयोजक उदयराज सापकोटा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव एवम् पारस्परिक मूल्यांकन मूल समितिका संयोजक धनराज ज्ञवालीसहित पारस्परिक मूल्यांकनमा प्रत्यक्ष सहभागी भएका विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। 

सो बैठकमा एपीजीका सदस्य राष्ट्रहरू र पर्यवेक्षक÷समीक्षकका रूपमा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ), विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, युएन अफिस अफ ड्रग्स एन्ड क्राइम –यूएनओडीसी) लगायतका संस्थाको सहभागिता रहेको थियो। 

सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई थप निरुत्साहन गरिँदै, संसद्मा अलमल गर्ने छैन छुट

अपराधमार्फत आर्जन गरेको सम्पत्ति वैधानिक च्यानलमा ल्याउनुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ। यसो गर्ने व्यक्तिलाई अपराध वा सम्पत्ति शुद्धीकरण वा दुवैको मुद्दा चल्नुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा ३ मा स्पष्टसँग सम्पत्ति शुद्धीकरणको परिभाषा दिइएको छ। परिभाषा र कस्ता कारबाही हुने जस्ता आधारभूत विषय पनि संशोधन हुन लागेको होइन। अनुसन्धानको प्रक्रिया र कारबाहीलाई थप कठोर बनाउने गरी ऐन संशोधन बनाउन लागिएको छ। दफा ३ जस्ताको तस्तै राखेर दफा २८ मा अतिरिक्त व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

१० करोड रुपैयाँ सम्पत्ति भएको कोही व्यक्तिले १० लाख रुपैयाँबराबरको ठगी गरेको प्रमाण छ भनेमात्र सो व्यक्तिको सबै सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्ने अधिकार दिन लागिएको छ। सर्वसाधारण व्यक्तिलाई भने सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान हुँदैन। संशोधनमा लेखिएको छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलामा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाइएको व्यक्ति...’को मात्र सम्पत्ति हैसियतभन्दा बढी देखिए स्रोतको माग हुनेछ।
साथै, थप कठोर बनाउने गरी संशोधन गरिँदै छ। प्रमाणसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको उजुरी परे सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान हुने व्यवस्था गरिन लागिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको प्रमाण भेटिए ७ देखि २० वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था गर्न लागिएको छ। हालसम्म न्यूनतम सजाय ३ वर्ष छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कसुर गरेको सम्पत्तिमात्र नभएर सो सम्पत्तिबाट आर्जन गरेको अरू सम्पत्ति पनि जफत गरिनेछ र कसुर गरेको सम्पत्तिको जेल सजाय अनिवार्य हुनेछ। सरकारी ओहोदामा रहेको व्यक्तिले यस्तो कार्य गरेको छ भने थप सजाय हुनेछ। नेपालले व्यवस्थालाई थप कडा बनाउँदै सम्पत्तिलाई चालु आर्थिक वर्षको आय मानेर अधिकतम कर उठाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ मार्फत १९ वटा ऐन संशोधन हुँदैछ। विश्वले प्रशंसा गरेको विषय पनि यही विधेयक हो। यी ऐन संशोधन भएपछि नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा खेलेको भूमिका तथा परिपालनलाई प्रभावकारी बनाउन थप मद्दत पुग्नेछ भने व्यावसायिक वातावरण सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित क्रियाकलापबारे जानकारी लिने र त्यसको विश्लेषण गर्ने छुट्टै स्वायत्त निकाय स्थापना गर्ने विषय विधेयकमा राखिएको छ। ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी कार्य वा आम विनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी वा सम्बद्ध कसुरको शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन वा सूचना प्राप्त गर्न, सोको विश्लेषण गर्न तथा विश्लेषणको निष्कर्ष प्रवाह गर्न स्वायत्त निकायको रूपमा वित्तीय जानकारी एकाइ रहनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ। हालः नेपाल राष्ट्र बैंकको एउटा महाशाखाले वित्तीय जानकारी एकाइको रूपमा काम गरिरहेको छ। स्वायत्त संस्थाका रूपमा वित्तीय जानकारी एकाइ बनाउन सकिने र त्यसका शाखासमेत खोल्न सकिने गरी कानुन संशोधन हुँदैछ।

त्यस्तै विद्युतीय र डिजिटल माध्यमबाट हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई पनि कानुनी दायराभित्र ल्याउन सकिने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, सहकारी र पुँजीबजारसँग जोडिएका कानुनमा केही महत्वपूर्ण संशोधनसहित विधेयक तयार पारिएको छ। यो विधेयकमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा संशोधन गरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने ठूला सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन लागिएको छ। ऐनमा संशोधन गरेर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणको काम राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउन लागिएको छ।

‘२५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पुँजी भएका वा वार्षिक ५० करोडभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानुनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ। बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि निर्देशन एवम् मापदण्ड जारी गर्ने अधिकार पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिन लागिएको छ।

विधेयकमार्फत सहकारी ऐन, २०७४ पनि संशोधन हुँदैछ। सहकारी संस्थाको नियमनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार पनि तोक्ने गरी कानुन बनाउन लागिएको छ। ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गर्ने निकायले सो सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डको पालना गर्नुपर्नेछ,’ सहकारी ऐनमा गर्न लागिएको संशोधनबारे विधेयकमा भनिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन गरेर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणको काम राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउन लागिएको छ।

सहकारी संस्थाको कारोबार रकमका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नियामकीय अधिकार तोक्न लागिएको छ। विधेयकमा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहमा दर्ता भई वार्षिक २५ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्नेछन्। तर, स्थानीय तहमा दर्ता भई वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी र ५० करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन भने प्रदेश सरकारबाट गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। 

स्थानीय तह वा प्रदेशमा दर्ता भएका र वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएका सहकारी संस्थाको नियमन भने सहकारी विभागले गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको छ।

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधनका लागि पनि यो विधेयकमार्फत प्रस्ताव गरिएको छ। धितोपत्रको कारोबारसँग सम्बन्धित कसुरको अनुसन्धान र कारबाहीका लागि ऐन संशोधनमार्फत केही महत्वपूर्ण व्यवस्था थप्न लागिएको छ। ‘कुनै व्यक्तिले धितोपत्रको कारोबारसँग सम्बन्धित कसुर गरेको भन्ने जानकारीको व्यहोरा बोर्डलाई प्राप्त भएमा वा त्यस्तो कसुर भएको छ भन्ने लागेमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षले तत्काल अधिकृतस्तरको कर्मचारीमार्फत् त्यस्तो उजुरीको प्रारम्भिक जाँचबुझ गराउनुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ।

धितोपत्रको शंकास्पद कारोबारबारे धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धान गर्न नसकेमा प्रहरीमार्फत गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ। ‘उजुरीबारे बोर्डबाट तोकिएको अवधिभित्र कुनै निर्णय नभएमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले कम्तीमा प्रहरी निरीक्षक दर्जाको प्रहरी कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकारी तोकी कसुरको अनुसन्धान गराउनुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ।

निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐनमा संशोधन गरेर ‘व्यापार पारदर्शीता एकाइ’ गठनको व्यवस्था राख्न लागिएको छ। यस्तो एकाइको व्यापारमा पारदर्शीता कायम गर्न स्थापित अन्तरदेशीय निकायसँग समन्वय गर्ने मुख्य काम रहनेछ। मालपोत ऐनमा संशोधन गरेर घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था राख्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजत लिनुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ।

पर्यटन ऐनमा क्यासिनोसँग सम्बन्धित व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको छ। त्यस्तै निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐनमा संशोधन गरेर ‘व्यापार पारदर्शिता इकाइ’ गठनको व्यवस्था राख्न लागिएको छ। यस्तो एकाइको व्यापारमा पारदर्शिता कायम गर्न स्थापित अन्तरदेशीय निकायसँग समन्वय गर्ने 
मुख्य काम रहनेछ।

के हुन् एफएटीएफ र एपीजी ?

जी सेभन राष्ट्र मिलेर बनाएको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) नामक संस्था अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी निकाय हो जसले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नीति निर्माण गर्दछ। यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानी निवारणमा विभिन्न राष्ट्रले चालेका कदमको निगरानी राख्ने गर्छ।

आपराधिक (गैरकानुनी) गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्ति (कालोधनलाई) कानुनी धन बनाउनबाट रोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा सघाउन चालेका कदमका आधारमा उच्च जोखिम भएका मुलुकलाई एफएटीएफले देशहरूलाई ग्रेलिस्ट र ब्ल्याकलिस्ट (खैरो सूची र कालो सूची) मा राख्छ।

खैरो सूचीमा परेका मुलुकलाई दातृ निकायले शंकाको नजरबाट हेर्छन्। विदेशी निकायले सहायता, लगानी आदि कटौती गर्ने खतरा हुन्छ। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य नगर्ने मुलुकलाई कालोसूचीमा राखिन्छ। ती देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारबाट एक्ल्याइने पनि गरिन्छ।
२०६६ साल ताका नेपाल एएटीएफको ग्रेलिस्टमा पर्ने जोखिम परेको थियो। उतिबेला पनि सरकारले कूटनीतिक पहल तथा कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतामार्फत नेपाललाई सम्भावित खतराबाट जोगाएको थियो।

आउँदो मध्यजुनमा क्यानडामा बस्ने एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुपको बैठकमा नेपालको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ र भदौ अन्तिममा प्रतिवेदन प्रकाशित हुनेछ। नेपाल खैरोसूचीमा रहने नरहने भन्ने तय त्यतिबेलै हुनेछ। एपीजीले एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एफएटीएफ मापदण्डअनुसारको नीति, नियम र सोको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अनुगमन र समन्वय गर्ने गर्छ। 

नेपालले गरेको सुधारका प्रयासहरू

• सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति, २०१९–२०२४ तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख हुनु।
• भारतबाहेक अन्य देशसँग पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा सोको लगानी रोक्ने कसुरमा विदेशी अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा द्विपक्षीय सन्धिको अनिवार्यता हटाउन लागिनु।
• नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकभन्दा अन्य संस्थामा पनि जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण प्रणाली तीव्रताका साथ अघि बढाउनु।
• सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ मा व्यापक संशोधन गर्ने प्रस्ताव हुनु।
• सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्ने प्रणाली गोएमएलको प्रयोगलाई व्यापकता दिइनु, वाणिज्य बैंकबाहेकका वित्तीय संस्थामा पनि कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनु।
• कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागलाई प्रभावकारी बनाउन खोजिनु। कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐनलाई संशोधन गरी यस्ता सम्पत्तिको अभिलेख र व्यवस्थापन सोही ऐनअनुसार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिनु।
• पर्यटन ऐन संशोधन गरी क्यासिनो सञ्चालन पूर्व ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’को सर्त पूरा गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिनु।

मूल्यांकन प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयहरू

• सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध लड्ने संयन्त्रबीच सहकार्य तथा समन्वय सुधार गर्नुपर्ने।
• सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजना २०१९–२०२४ तथा पूरक कार्ययोजना कार्यान्वयनलाई गति प्रदान गर्नुपर्ने।
• अन्य देशसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्नुपर्ने वा सुपुर्दगी ऐन संशोधन गरेर सन्धिको आवश्यकता खारेज गर्नुपर्ने।
• वित्तीय गतिविधि गर्ने संस्थामा वित्तीय अपराधमा संलग्न व्यक्तिको फिट एन्ड प्रोपर टेस्ट प्रभावकारी बनाइ वित्तीय संस्थामा उनीहरूको संलग्नता निरुत्साहित गरिनुपर्ने।
• जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षणलाई बैंकहरूमा परिस्कृत, सहकारीमा तीव्रता र क्यासिनो तथा दलाली व्यवसायमा प्राथमिकीकरण गरिनुपर्ने।
• वित्तीय तथा गैरवित्तीय संस्थालाई शंकास्पद कारोबार पहिचानका लागि सघाउनुपर्ने तथा विद्युतीय रिपोर्टिङको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।
• सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन गरी कम्पनी, दाता, कानुनी व्यक्तिको हितग्राही विवरण सहज उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
• वित्तीय अपराधलाई जोड दिने प्रक्रिया पहिचानमा वित्तीय बौद्धिकताको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने, गोएमएल प्रणालीको पूर्णतः प्रयोग गर्नुपर्ने।
• अनुसन्धान तथा अभियोग दर्ताको प्रक्रिया फेर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको संरचनागत परिवर्तन गरिनुपर्ने।
• सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान गर्ने निकायलाई अनुसन्धान गर्न थप स्रोत उपलब्ध गराइनुपर्ने।
• आपराधिक गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्ति जफत प्राथमिकता हुनुपर्ने तथा सीमा वा विमानस्थलमा विदेशी मुद्रा घोषणा प्रभावकारी बनाइनुपर्ने।
• नेपालले आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानीबारे ज्ञान बढाउनुपर्ने तथा छिमेकी न्याय प्रणालीसँग समन्वय अभिवृद्धि गर्नुपर्ने।
• आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानीको प्रतिबन्ध लगाउने संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को घोषणापत्र तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने। र, गैरसरकारी संस्थामा यस्तो लगानी ल्याउन तत्कालै कदम चाल्नुपर्ने।
• आणविक, रासायनिक तथा जैविक हतियारमा वित्तीय लगानी रोक्न यथाशीघ्र आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने।

कालो सूचीमा कुन–कुन देश ?
– उत्तार कोरिया
– इरान
– म्यानमार 
खैरो सूचीमा कुन–कुन देश ?  

– अल्बानिया
– बारबाडोस
– क्यामरुन
– केमान आइल्यान्ड
– कंगो
– क्रोएसिया
– जिब्राल्टर
– हाइटी
– जमैका
– जोर्डन
– माली
– मोजाम्बिक
– नाइेरिया
– पानामा
– फिलिपिन्स
–सेनेगल
– दक्षिण अफ्रिका
– दक्षिण सुडान
– सिरिया
– तान्जेनिया
– तुर्किये (टर्की)
– युगान्डा
–   संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)
– भियतनाम
– यमन 
 

नेपाल फर्किए गभर्नर अधिकारी