काठमाडौं : नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले विज्ञापन नियमावलीको पहिलो संशोधन २०८० पारित गरेको छ। विज्ञापन नियमन गर्ने नियमावली २०७७ को पहिलो संशोधन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको संचार मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए।
विज्ञापन बोर्ड नेपालले ५ महिनाअघि नियमावलीमा संशोधन सहितको प्रस्ताव सूचना तथा संचार मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो। मन्त्रालयबाट अर्थ र कानुन हुँदै मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा उक्त प्रस्ताव पेश गरिएको थियो। विधियक समितिबाट पास भएको संशोधित नियमावलीलाई मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको हो।
उक्त संशोधनले संचार क्षेत्रलाई अलि बढी सहभागिता गराउने, विज्ञापनलाई पारदर्शी बनाउँदै सरकारी निकाय, विज्ञापन एजेन्सी तथा संचार संस्थाबीचको अविश्वासको वातावरणलाई कम गर्न मद्दत गर्ने सुवेदीले बताए। यो नियमावली संशोधनले मुख्यता विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी बनाउने विश्वास लिइएको छ। नियमावली संशोधनअनुसार संचार माध्यमहरूले आफ्नो दररेट विज्ञापन बोर्डमा बुझाउनु पर्नेछ। संचार माध्यमले बुझाएको दररेटलाई बोर्डले सार्वजनिक गर्ने छ। यो पछि संचारमाध्यमले तोकिएको दररेटमा कारोबार गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विज्ञापन एजेन्सीले विज्ञापनको रकम भुक्तानी माग गर्दा संचार माध्यमको बिलको प्रतिलिपि राखेर र आफ्नो सेवा तथा शुल्क खुल्ने गरी भुक्तानी माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसको मतलब अब विज्ञापन एजेन्सीहरूले १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन्। अहिले एजेन्सीहरूले ९० प्रतिशतसम्म सेवा, शुल्क लिँदै आएका छन्।
यस्तै, संचारमाध्यमहरूको स्तरीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि संशोधन गरेको छ। पहिला नेपाल प्रेस काउन्सिलमा वर्गीकरण हुने गरेको थियो भने अब विज्ञापन बोर्डले संचार माध्यमहरूको स्तरीकरण गर्ने भएको छ। काउन्सिलको ‘क’ वर्गमा रहेका पत्रिकाहरू १ नम्बर, २ नम्बरमा कुन कुन छन् भन्ने मूल्यांकन बोर्डले गर्नेछ। स्तरीकरणसँगै विज्ञापनको दररेट कायम भयो कि भएन भनेर पनि बोर्डले जाँच गर्ने भयो।
प्रसारण(श्रव्य–दृश्य) हुने विज्ञापनको हकमा पनि विज्ञापन बोर्डमा सेन्सर भएर मात्र प्रसारण गर्न पाउने व्यवस्था संशोधित नियमावलीले गरेको छ। यो व्यवस्थाले सामाजिक संजाल टिकटक, फेसबुकलगायतलाई पनि बोर्डको दायरामा ल्याएको मन्त्रालयले बताएको छ।
यस्तै, रेडियो, टेलिभिजनमा प्रसारण हुने विज्ञापन पनि बोर्डमा सेन्सर हुनुपर्ने छ। निकायबाट नै सिधै भुक्तानीको व्यवस्था गरिने संशोधनमा उल्लेख छ। यसको मतलब विज्ञापन दिने सरकारी निकाय सिधै आउन पनि सक्ने भयो भने विज्ञापन एजेन्सी मार्फत् पनि जान सक्ने भयो।
नियमावली संशोधनले विज्ञापन र सूचनालाई ३ खण्डमा विभाजन गरेको छ। सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित, प्रबद्र्धनात्मक र अन्य विज्ञापन गरी विभाजन गरिएको छ।
बाह्य विज्ञापन अर्थात् होर्डिङ बोर्डसम्बन्धी विज्ञापनमा स्थानीय तहले अनुमति दिने छ भने उक्त सम्बन्धमा बोर्डले तय गरेको आकार, प्रकार र विधि तथा मापदण्ड अनुसार हुनुपर्ने छ। सवारीसाधनमा गर्ने विज्ञापनको हकमा पनि बोर्डले मापदण्ड बनाइदिएको हुन्छ, सोही अनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, बोर्डले सार्वजनिक गरेको विज्ञापनसम्बन्धी आचारसंहिताको अनुगमन बोर्डले गर्ने छ।
आचारसंहिता, ऐन र नियमाली विपरीत कारोबार गर्ने कारोबार दाता, विज्ञापन एजेन्सी र संचार माध्यमको निश्चित अवधिका लागि कारोबार रोक्का गर्नेसम्मको व्यवस्था संशोधनले गरेको छ।
यो नियमावली संशोधनले विज्ञापन बजार अनुशासित, नियमित हुने तथा विज्ञापन बजारमा भइरहेको चुहावट नियन्त्रण हुने संचार मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
