काठमाडौं : सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूको राष्ट्रिय छाता सँगठन सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति नेपालले शिक्षा विधेयक मस्यौदा सच्याउन माग गरेको छ।
विधेयकको व्यवस्थाप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर विधेयक सच्याउन माग गरेका हुन्।
मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको उक्त विधेयक संसदमा लैजाने तयारी छ। तर कुनै पनि सरोकारवालाहरूसँग छलफल र परामर्श बिना नै तयार गरेको विधेयक मस्यौदामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी व्यवस्था त्रुटीपूर्ण रहेको महासंघका अध्यक्ष गुणराज मुक्तानले बताए।
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी व्यवस्थामा अभिभावकको सहभागिता नभई वडाअध्यक्षको हुने भनिएकोमा उनीहरूले विरोध जनाएका छन्।
सो विद्येयकको दफा १७ मा विद्यालय व्यवस्थापन समिति बारे भनिएको छ, ‘विद्यालयको व्यवस्थापन, रेखदेख र सञ्चालन गर्न प्रत्येक विद्यालयमा स्थानीय कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम बढीमा सात सदस्य रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहने छ।’
स्थानीय भनेपछि वडाध्यक्षलाई बुझिन्छ। तर महासंघ भने समुदायको स्वामित्व र अगुवाइमा सञ्चालन हुने सामुदायिक विद्यालय भएकाले संघीय शिक्षा ऐनमा सामुदायिक विद्यालय लेख्न अनुरोध गर्छन्। ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा अभिभावक हुनुपर्छ र अभिभावक भेला मार्फत विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको प्रबन्ध राखियोस्। आफ्ना बालबालिका पठनपाठन गर्ने विद्यालय कसरी चल्छ र कसले चलाउँछ भन्ने अभिभावकका चासो स्वभाविक हो। आफ्ना भविष्यसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा अभिभावक सहभागिता र संलग्नताको विषय प्राकृतिक न्यायको विषय हो’, प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्यसैले विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा समुदायको स्वामित्व र अभिभावकको नेतृत्व स्थापित गर्ने, स्थानीय सरकारने निगरानी तथा सहयोग गर्ने र प्रदेश एवं संघिय सरकारले नीति तथा बजेट व्यवस्था गर्ने गरी तपशिल अनुसारको व्यवस्था सहित संघिय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नको महासंघले जोडदार माग गरेको छ।
यसर्थ समुदायको श्रम, समुदायको स्रोत र समुदायको अगुवाइमा स्थापना भएका नेपालका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूको स्वामित्व अभिभावकमा निहित छ र हुनुपर्ने महासंघको दाबी छ। ‘अध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व दिने विधेयकको उक्त व्यवस्थाबाट सामुदायिक विद्यालयको मर्ममाथि प्रहार भएको छ। विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अभिभावक वा समुदायको सहभागीताको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको छ। सामुदायिक विद्यालय अभिभावक, समुदायको हातबाट खोसिएको र समग्र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने देखिन्छ’, अधयक्ष मुक्तानले थपे।
उनकाअनुसार समुदायको विद्यालय भएकाले समुदायले नै व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। वडाध्यक्षले एउटै वडामा ७–८ ओटा विद्यालयलाई हेर्न सम्भव नहुने उनको भनाइ छ।
जबकी वडाध्यक्षबाट विद्यालय व्यवस्थापन समिति चलाइसकेको हल्दिबारी नगरपालिकाले नै यो सम्भव नहुने निष्कर्ष निकालेर अभिभावकलाई जिम्मा दिएकोबारे समेत अध्यक्ष मुक्तानले ध्यानाकर्षण गराए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
