‘विगतमा संसदीय छानबिनलाई गठबन्धन सरकारले नै पंगु बनाएकाले उच्चस्तरीय न्यायिक समितिको माग’
साउन २९, २०८० सोमबार ६:५६:३१
उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन भएका कारणबाट नै राजनीतिक संलग्नतामा भएको ललिता निवास प्रकरण बाहिर आएको महासचिव पोखरेलले दाबी गरे।
काठमाडौं : नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले संसदीय छानबिनप्रति जनताको विश्वास र भरोसा टुटेको बताएका छन्। उनले विगतमा संसदीय छानबिनलाई गठबन्धन सरकारले नै पंगु बनाएका कारणले एमालेले उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समितिको माग गरेको बताएका हुन्।
पोखरेलले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने मागलाई उपेक्षा गर्नु नै संसद अवरोधको कारण भएको उल्लेख गरे। ‘राज्यको माथिल्लो निकायको संलग्नताबिना यति ठूलो परिमाणमा सुन तस्करी हुन सक्तैन भन्ने कुरा जो कोहीले पनि बुझ्न सक्ने कुरा हो।’सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले भने,‘राजश्व प्रशासन र सुरक्षा निकायको स्पष्ट कमजोरी देखिने कुराको छानबिन उनीहरुबाट नै गराउँछौ भन्नु राजनीतिक संलग्नताको आशंकालाई बल पुर्याउने कुरा हो। विगतमा संसदीय छानबिनलाई गठबन्धन सरकारले नै पंगु बनाएका कारणले संसदीय छानबिन प्रति जनताको विश्वास र भरोसा टुटेको अवस्था छ।’
राज्यको सुरक्षा प्रणाली प्रतिनै अनास्था र अविश्वास पैदा गर्न पुगेको सुन तस्करीको छानबिनका लागि एमाले उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समितिको माग गरेको उनको भनाई छ। उनले भने, ‘अब यो माग नेकपा(एमाले)को मात्र माग रहेन। सत्ता गठबन्धनमा रहेका माननीयहरुको समेत माग बन्न पुगेको छ। आशंकाको घेरामा रहेको सरकारका निकायबाट गरिने छानबिनवाट यति गम्भीर समस्याको समाधान निकाल्न सम्भव छैन। ’
उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन भएका कारणबाट नै राजनीतिक संलग्नतामा भएको ललिता निवास प्रकरण बाहिर आएको महासचिव पोखरेलले दाबी गरे।
लामो समयदेखि एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरेपनि पछिल्लो समयमा विमानस्थलबाट तस्करी भएको सुन अनुसन्धानबारे सत्तारुढ दलमै दुई धार देखिरहेको छ। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका केहि सांसदहरुले एमालेको माग जायज भएको बताउन थालेका छन्। कांग्रेस नेता डा.शेखर कोइरालाले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र राजस्व अनुसन्धान विभागले मात्रै सुन तस्करी प्रकरणलाई टुंगोमा पुर्याउन नसक्ने भन्दै उच्चस्तरीय समितिको माग गरेका हुन्।
संसदीय दलको आइतबारको बैठकमा कांग्रेस नेता डा. कोइरालाले उच्चस्तरीय समिति बनाएर सुन तस्करीको गहिरो गरी छानबिन गर्नुपर्ने बताए। ‘राजस्व अनुसन्धानका महानिर्देशक एक साताअघि प्रधानमन्त्रीजीको सचिवालयमा हुनुहुन्थ्यो,’ कोइरालाले भने, ‘महानिर्देशक भएपछि सुन त बरामद भयो। तर, त्यसपछिका घटनाहरू पनि हेरौं न। किन सीआईबीलाई छानबिन गर्न दिनुपर्यो ? राजस्व अनुसन्धानले नै छानबिन गर्न सक्षम छ भनेर महानिर्देशक भन्नुहुन्थ्यो। त्यसैले पनि सुन प्रकरण छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति आवश्यक छ।’
अर्जुननरसिंह केसीले सुन तस्करीका बारेमा सरकारले उच्चस्तरी छानबिन समिति बनाएर गहिराइमा पुग्नुपर्ने केसीले बताए। ‘सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशहरूलाई राखेर उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्छ,’ केसीले बैठकमा भनेका थिए।
अर्का सांसद प्रदीप पौडेलले सुन काण्डका विषयमा भने, ‘सियो आएको होइन नि एक क्विन्टल सुन पो आएको हो। अध्यागमन कर्मचारी प्रशासन र प्रहरीको मिलेमतो नभए एयरपोर्टमा सुन छिर्न सक्ने कुरै हुँदैन। राजनीतिक नेतृत्व कति दोषी हो ?’
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
