नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मिडियालाई स्पष्टीकरण सोध्नु निन्दनीय कार्य
भदौ ३, २०८० आइतबार १२:४१:३२
प्राधिकरणले मिडियालाई स्पष्टीकरण सोध्नु निन्दनीय कार्य
राजकिशोर यादव, पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता
लोकतन्त्रमा मिडिया, पत्रकारिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता राज्यको चौथौं अंगको रुपमा हुन्छ। उसले जनतालाई सहि सूचना सूचित गर्ने मिडियाको कर्तव्य हो। र यो लोकतान्त्रिक देशहरुमा स्थापित मान्यता हो। त्यसैले पत्रिकामा प्रकाशित कु्नै समाचारको विषय वस्तुमा सम्बन्धित व्यक्ति, निकायलाई चित्त बुझेन भने वा सूचना तथ्यपरक छैन वा विषयवस्तुलाई बंग्याएर समाजमा अहित हुने भयो भने प्रेस काउन्सिल, अदालत या विभिन्न निकायहरु छन् जहाँ गएर आफ्नो कुरो राख्न सकिन्छ। उजुरी गर्न सकिन्छ। तर, समाचारको विषयलाई लिएर मिडिया हाउसका मालिक वा मिडिया हाउसलाई नै एक प्रकारको स्वतन्त्रतामाथि रोक लगाउने गरि प्राधिकरणलाई स्पष्टकरण सोध्ने अधिकारी छैन। गर्नु पनि हुँदैन।
यदि सिधैं स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको लोकतन्त्रमाथि धावा बोल्नु हो। अहिले अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कको अध्यक्ष रामेश्वर थापामाथि जसरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चिठ्ठी काटेर स्पष्टीकरण सोध्ने कुरा गैरकानुनी हो। यदि प्राधिकरणलाई समाचारको विषयमा चित्त बुझेको छैन भने प्रेस काउन्सिल तथा अदालतमा जाँदा हुन्छ। जसरी प्राधिकरणले मिडिया सञ्चालकलाई सिधा स्पष्टीकरण सोध्नु निन्दनिय कार्य हो। आपत्तिजनक छ।
प्राधिकरणमाथि कानुनी प्रश्न उठ्यो
मनिष झा - सांसद, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई समाचारको विषयमा चित्त बुझि राखेको छैन। समाचारको विषय वस्तुका बारेमा असहमति छ भने मिडियासँग सम्बन्धि सरकारी निकायमा उजुरी दिनुपर्छ। सरकार र उनका निकायहरु गरेको निर्णयप्रति जनता र मिडियाले प्रश्न उठाउछन्। त्यो उठाउन पाउनु पनि पर्छ। प्रश्न उठाउनु भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिन्छ। प्राधिकरणले त्यसको जवाफ दिनु पर्छ।
हामीले प्रश्न नै सोध्नु हुँदैन भन्ने छैन। प्रश्न सोध्यो भने, हामीलाई प्रश्न सोध्छस् भनेर प्राधिकरण जस्ता निकायले मिडिया सञ्चालकलाई स्पष्टकरण सोध्नु गलत हो। नियामक निकायको सञ्चालन कार्यविधि छ। उदाहरणका लागि हामीलाई कुनै स्कूलसँग चित्त बुझेन भने त्यहाँ गएर ताला लगाउनु हुँदैन। आफ्नो माग र मुद्दाबारे सरोकारवाला निकायमा पुग्नु पर्छ।
प्राधिकणले मिडियाको विषय वस्तुमा सरोकार राख्न पाउँछ। तर मिडिया काउन्सिल, सूचना तथा सञ्चार विभागलाई पत्र लेख्नु पर्छ। प्राधिकरण आफैँमा पनि नियमन निकाय हो। कानुनी शासन र विधी सबैले निर्वाह गर्नु पर्छ। प्राधिकरणले मिडियालाई सिधा पत्र लेखेको छ भने हामीले उसलाई हाम्रा निकाय मार्फत प्रश्न गर्नुपर्छ। अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क प्राधिकरणमा दर्ता भएको संस्था होइन। अनि उसलाई प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोध्ने कुरा कानुनी रुपमा मिल्दैन।
आफू सुध्रिनुको सट्टा मिडियामाथि औंला ठड्याइयो
यमलाल कँडेल, पूर्वपर्यटनमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य, कर्णाली प्रदेश
१२ बजेपछि दुर्गममा उडान रोकिँदा कर्णालीवासीले अनाहकमै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आयो। यसैकारण हामीले पनि प्रदेश सरकारलाई दबाब दिन संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गरायौं। प्रदेश सरकारले यसबारे जवाफ दिन नसक्दा संसद् अबरुद्ध गर्नुपर्यो। क्यानको निर्णय कर्णाली र हिमाली जिल्लावासी बिरोधी थियो। गुनासो आएपछि आफू सुध्रिनुको सट्टा समस्या उजागर गर्ने मिडियामाथि औंला ठड्याउने काम स्वीकार्य छैन। पेसाअनुसारको सेवा दिनुपर्छ। तर, निर्णय गर्दा प्रतिशोध साँध्ने काम भयो।
कानुनी व्यवस्थाविपरीत किन ?
प्रदीप पौडेल, युवा नेता नेपाली कांग्रेस
प्रकाशन गृहले छापेको समाचारमा चित्त बुझेन भने मौज्दात कानुनी व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्नुपर्छ। कानुनी व्यवस्था कुल्चेर कानुन उपचार खोज्न मिल्दैन। त्यसकारण समाचार खण्डन गर्ने वा उजुरी गर्ने निकाय अरू नै छन्। मिडिया हाउसलाई सीधै पत्र काट्ने कुरा कुनै कानुनी बाटो हो भन्ने लाग्दैन।
मिडियाकै नियमकारी निकाय छन् नि !
देव गुरुङ, महासचिव नेकपा माओवादी
मिडियासँग चित्त नबुझे मिडियाकै नियमनकारी निकायमा पुग्नुपर्छ। ऐन, कानुन मिचेर बाहिरबाट उपचार खोज्ने कुरा कदापी स्वीकार्य हुन सक्दैन। अर्कोतिर, मिडियाले जनताका पिरमर्काका कुरा उठाउँदा मुख थुन्ने गरी अघि बढ्न खोज्नु मूर्खता हो।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
